जनकपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारहरुबिच दर्बिलो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार मधेस प्रदेशको बर्दिबासमा आयोजीत सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्त्व, सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल तथा अन्तर प्रदेशिय एकता र भिन्नता विषयक भौतिक मन्त्रीहरूको अन्तर प्रादेशिक छलफललाई सम्बोधनका क्रममा उनले एक अर्को सरकारबिच दर्बिलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बताएका हुन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारहरूको कार्यान्वयनतर्फ जुट्न समेत उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरे।  सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब सङ्घीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको पनि उनले बताए ।

‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रस्टै व्यवस्था गरेको छ’ मन्त्री दाहालले भने- ‘यति हुँदा पनि हामी अलमलियौँ र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरिरहयौँ भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्मअनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अलमलिएर होइन, प्रस्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’

सङ्घीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरू सलबलाउन थालेको भन्दै उनले सङ्घीय गणतन्त्रका उपलब्धिहरू नागरिकसम्म पुर्‍याउन पनि जरुरी रहेको बताए । साबिकको एक मात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियन मापदण्ड अनुसार विस्तार भइरहेको, अरू तीनओटा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरू तीव्र रूपमा बनिरहेको, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुले त्रिदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनको ढोका खोलिरहेको, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्र सम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याइएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

गणतन्त्र आएपछि नै समाजमा रहेका विभेदहरू अन्त्य हुँदै गएको, पिछडिएको समुदाय र भूगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच स्थापित भएको, सूचना प्रविधि–शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई अझ उन्नत र जनमुखी बनाउन सबै एक हुनुपर्ने बताए। बैठक मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रीहरू सहभागी रहेका थिए ।