काठमाडौं, बैशाख २० । सत्तारुढ नेकपा एमालेको संसदीय दलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यवहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार बैठकले देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान विद्यमान परिस्थितिका सीमाहरुलाई पूर्णतया ख्याल गर्दै देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी विकास, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च महत्व दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको ठहसहित यसको पक्षमा सकारात्मक ढङ्गले संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक विषयवस्तुहरुका बारेमा सम्बोधनसहित मार्गनिर्देशन गर्नुभएको बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले विज्ञका रुपमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

प्रमुख सचेतक बर्ताैलाका अनुसार संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा बिपक्षीबाट आउने बिरोधलाई तथ्यको आधारमा जवाफ दिएर जनतामा स्थापित गर्ने निचोड निकालिएको छ ।

यस्ता छन निष्कर्ष

– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न तथा त्यसैको माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मार्गनिर्देशन गरेको ।

– संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने संकल्प गरेको ।

– संविधानको समीक्षा गर्दै यसका सवल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको ।

– अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको ।

– उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधारमा जोड ।

– संसदमा विचाराधीन र नयाँसहितका केही महत्वपूर्ण विधयेकहरु चालू संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ।

– सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता ।

– उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै

उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने नितिलाई महत्व दिइएको ।

– स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबीचको असन्तुलन हटाउँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध गर्न महत्व दिएको ।

– सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नितिलाई जोड दिइएको ।

– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गर्ने। हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्न प्राथमिकता लिइएको ।

– नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट गर्नेतर्फ जोड ।

– राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने नितिमा जोड ।