काठमाडाैँ, असार ३ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ सुरुवातमा श्रम संस्कृतिको प्रवर्तक, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासनको प्रतीकका रूपमा उदय भएको थियो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यापक मतसहित निर्वाचित भएका उहाँले सुरुमा गरेको शारीरिक श्रम, सडक सफाइ, खोलाको मुहान संरक्षण, र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्धको सङ्घर्षले ठुलो जनसमर्थन पनि बटुलेको थियो। धरानमा स्थानीय खोलाको खानेपानी ल्याउने उहाँले गर्नुभएको श्रमदान प्रशंसायोग्य थियो ।

तर पछिल्लो समय उस्तै शैलीमा अघि बढेका साम्पाङको काम कारबाहीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ‘श्रमदान’को आवरणमा आफ्ना निकटका समर्थकहरूलाई उपभोक्ता समितिको आवरणमा सरकारी रकमको पहुँच दिने र योजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत त्रुटि गर्दै विवाद खडा गर्ने घटनाले उहाँको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

श्रम संस्कृतिको आवरणमा बिलिङ कारोबार ?

भर्खरै सार्वजनिक भएको एक घटनाले हर्क साम्पाङको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। धरान–६ मा अवस्थित ‘बहुभाषिक पाठशाला संरक्षण’ योजनामा श्रमदान गरिएको भन्दै साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो।

भिडियोमा उहाँ आफैँ मजदुरझैँ कोदालो चलाउँदै देखिनुभएको छ। तर सोही योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर बिलिङ पेस गरिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै उहाँको श्रमदान–प्रचारमूलक दृश्य र वास्तविक कार्यबिच ठुलो अन्तर रहेको देखिएको छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको उक्त योजनामा धरान–१४ का प्रसाद राई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जो साम्पाङका निकट सहयोगी मानिनुहुन्छ । सो योजना भने धरान–६ मा सञ्चालन गरिएको थियो। कानुनअनुसार उपभोक्ता समिति सोही वडाको हुनुपर्नेमा वडा बाहिरका व्यक्ति समितिमा राखिएको तथ्य उजागर भएपछि समिति नै कानुनी रूपमा अमान्य भएको बताइएको छ।

भुक्तानी रोकिँदा उत्पन्न तनाव र उपमेयरमाथि दबाब

सो योजना सम्पन्न भएपछि रकम भुक्तानीका लागि बिल र सिफारिस नगरप्रमुख साम्पाङको निर्देशनमा उपमहानगरमा पेस गरिएको थियो। तर उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाले उक्त योजना कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै भुक्तानी सिफारिस गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। यसैलाई लिएर साम्पाङका समर्थकहरू आक्रोशित बने।

नगर प्रमुखको उपस्थितिमा आफन्त तथा समर्थकहरू उपप्रमुखको कार्यकक्षसम्म पुगेर दुर्व्यवहार गर्दै थर्काउन थालेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, साम्पाङ स्वयंले उपप्रमुखलाई ‘पैसा रोक्ने दोषी’ ठहर गर्दै आफ्ना मानिसहरूलाई घेराबन्दी गर्न उत्प्रेरित गर्नुभएको थियो। झण्डै हातपातसम्मको स्थिति सिर्जना भएको त्यो घटनाले स्थानीय सरकारभित्र गहिरो द्वन्द्व रहेको सङ्केत गरेको छ।

उपप्रमुख नियन्त्रणमा परेको आरोप र समितिको वैधता विवाद

सो परियोजनामा उपप्रमुखले प्राविधिक परीक्षण नगराइदिएको, सिफारिस फिर्ता लिएको, र समितिको कानुनी संरचना अपूरो भएको जस्ता विषय उठाएपछि समर्थकहरूले उपप्रमुखलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। उपप्रमुख बेघा केही समय समर्थकको कब्जामा परेका थिए ।

उपभोक्ता समितिमा सहभागी अधिकांश व्यक्ति धरान–६ का नभई अन्य वडाका छन् । अध्यक्ष स्वयं धरान–१४ का छन्। कानुनअनुसार योजना सञ्चालन हुने वडाकै नागरिकहरूको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। यो विषयप्रति उपप्रमुखले स्पष्ट प्रश्न उठाउनु आपत्तिजनक नभए पनि साम्पाङ पक्षले यसलाई राजनीतिक ‘षड्यन्त्र’ भनेर चित्रित गर्दै छ।

नगरप्रमुखको पत्रकार सम्मेलन र दोषारोपण

यथार्थ उजागर भएपछि साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गरी आरोपको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले आफूले विकास योजनाहरू श्रमदानकै शैलीमा सस्तो बजेटमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको र उपप्रमुखले अनावश्यक रूपमा अवरोध गरिरहेको दाबी गर्नुभयो।

साम्पाङका अनुसार, तीन दिन लगाएर १७ लाख बराबरको प्राविधिक स्टिमेटमा पर्ने काम ७ लाखमा सम्पन्न गरिएको हो। तर परीक्षण नगरिएको र प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको कारण समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रमुखले कर्मचारीहरूलाई धम्क्याएर काम रोकाएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। डोजर, ट्रिफरको चाबी खोसेर लगिएको, तथा बजेट निर्धारण बैठकमै कराएर अवरोध गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो।

‘श्रमदान’ कि ‘श्रमको व्यापार’?

सामाजिक सञ्जालमा साम्पाङ श्रमदानको नायकका रूपमा चित्रित हुनुहुन्छ । तर स्थानीय योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने, त्यसमा आफ्ना मानिसलाई संलग्न गराउने, अनि बिलिङमार्फत पैसा निकाल्ने चलनलाई आलोचकहरूले ‘श्रम संस्कृतिको व्यापार’ भनेका छन्।

उहाँका समर्थकहरू भने ‘काम नगरी पैसा पचाउनेभन्दा काम गरेर पैसा लिनु ठिक’ भन्छन्। तर यो तर्क तब कमजोर हुन्छ जब कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता पालना नगरी काम सम्पन्न गरिन्छ। श्रमदान भनेको स्वयंसेवा हो, सरकारी बजेट माग्ने होइन। यसले श्रमको नै मूल्य घटाउने, त्यसलाई प्रचारको हतियार बनाउने, र स्थानीय निकायमा नियमनभन्दा पनि आवेग हाबी गराउने अवस्था सिर्जना गरेको हो।

सत्ता संघर्षमा साम्पाङ र बेघाका दुई ध्रुव 

धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । एकातर्फ नगरप्रमुख साम्पाङ, अर्कोतर्फ उपप्रमुख बेघा। यी दुईबिचको समन्वयको साटो आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र वैयक्तिक प्रतिशोध झल्किने घटना बढ्दै गएको छ। साम्पाङले खुलेर उपमेयरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सहयोग नगरे अधिकार खोस्ने’ चेतावनी दिनु भएको छ ।

स्थानीय सरकार ऐनअनुसार प्रमुख र उपप्रमुख सहकार्यकारी अङ्ग हुन्। तर साम्पाङ नेतृत्वको ‘एकल निर्णय प्रवृत्ति’ तथा सहकार्यको अभावले प्रशासनिक स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ।

प्रचारमुखी नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिमा आशङ्का

साम्पाङको नेतृत्वमा प्रचार छ, उपस्थित छ, जनभावना उचाल्ने क्षमता पनि छ। तर योजना कार्यान्वयनमा देखिएको अपारदर्शिता, प्रक्रियाप्रति बेवास्ता, र आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिले वैकल्पिक नेतृत्वको साखमै आघात पुगेको छ।

स्थानीय शासन प्रणाली एक व्यक्तिको जोस वा छायाचित्रमा चल्दैन, त्यसमा विधि, सहकार्य, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको आधारभूत खम्बा हुनुपर्छ। साम्पाङको नेतृत्वले यी पक्षलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियता टिकाइराख्न गर्ने शैलीबाट हिँडिरहेको देखिन्छ।

हर्क साम्पाङको उदयले स्थानीय राजनीतिमा उत्साहको लहर ल्याएको थियो। तर अब धरानमा उहाँकै शैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। श्रमदानको नाउँमा भएको सरकारी बजेट प्रयोग, अनुशासनहीन व्यवहार, समन्वयहीन कार्यशैली, र आफ्ना विरुद्ध हुने आलोचनालाई ‘षड्यन्त्र’को आवरणमा हेर्ने दृष्टिकोणले उहाँको लोकप्रियता कमजोर हुँदै गएको छ।

जनताले नयाँ नेताबाट नयाँ शैली मात्र होइन, नयाँ मूल्य पनि अपेक्षा गरेका छन् । साँचो श्रम सम्मानित छ, यो स्तुत्य पनि छ । तर श्रमको आवरणमा गरिएको प्रचार र आफ्ना मान्छेको संरक्षणले भने श्रम संस्कृतिको नै अपमान गरेको छ ।