काठमाडौं, असार १७ । प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि फेरि चर्चामा आउनुभएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राज्यब्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा । हसिलो अनुहारभित्र कुटिल षडयन्त्र लुकाउन माहिर अनि चटके माननीय भनेर आरोपित रामहरि खतिवडाको यो हर्कतपछि देश लुटेर खान पल्केका केही मानिस भित्रैदेखि खुसी भएका छन तर रामहरिलाई नै मत दिएर जिताइ पठाएका ओखलढुंगाका मतदातादेखि सिंगो देशवासी बेखुसी छन ।

कारण देश लुटन पाउनुपर्छ भन्नेहरुको पक्षमा सकुनी चाल चलेर रामहरिले सांसदलाई नै झुक्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइदिएपछि यस्तो दृष्य देखिएको हो । सोमवार प्रतिनिधिसाबाट पारित बिद्येयकमा राज्यब्यवस्था समितिका सभापति रामहरिले निर्णयभन्दा ठीक उल्टो काम गरेको पुष्टि भएको छ । समितिबाट भएको ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गर्ने निर्णयलाई सभापति रामहरिले वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाउनु भएको देखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो, तर सभापति खतिवडाले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सदस्यहरूलाई हेर्नै नदिएर अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले तत्काल नियुक्ति खान पाउने व्यवस्था विधेयकमा घुसाइ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको र छक्याएरै पारित गरिएको हो । यसप्रकारको कामलाई संसदीय इतिहासमा निकै ठूलो अपराध मानिन्छ । रामहरिले कस्का लागि यति ठूलो अपराध गर्नुभयो ? यस्को जवाफ भने अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । खतिवडाले साह्रै बदमास प्रमाणित गर्दै सांसदलाई झुक्याएर विधेयक प्रतिवेदनसहित संसदमा पेस गर्नुभएको तथ्य पुष्टि भइसकेको छ । खतिवडाको यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अनैतिक छ भन्ने भनाई उहाँकै दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरु बताइरहेका छन ।

कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । सांसदहरु त्यसमा ढुक्क थिए । तर, समिति सभापति खतिवडाको प्रत्यक्ष चलखेलमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । झन्डै एक दशकपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाशप्राप्त प्रशासकको पुनः नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लत्याएर संसदीय कारबाहीलाई नै चुनौती दिइएको हो । सभापति खतिवडाले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।

निजामती सेवामा रहँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्था वा कूटनीतिक जिम्मेवारी हात पार्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्ले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार कुनै निजामती कर्मचारी अवकाश भएपश्चात् वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा जान अयोग्य हुन्थ्यो । सो कामलाई रोक्न मुख्यसचिव र सचिवहरुले चर्काे दौडधुप गरेका थिए । उच्च प्रशासकहरूले असफल गराउने प्रयास गरेपनि सांसदहरुको अडान यथावत रहेपछि समितिबाट बिद्येयकको मस्यौदा पारित भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा लैजाँदा सभापति नै साह्रै बदमास देखिए ।

गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो । तर, सोमवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कसैलाई जानकारी नै नदिइ कुलिङ पिरियडको प्रावधान कमजोर बनाउने प्रयास भएको हो । मूल समितिले सहमति कायम गरेपछि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन उच्च प्रशासक प्रमुख दलका नेताको घरदैलोमा गएर दबाब दिएका थिए । दवावबीच असार एक गते प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । तर, पारित भएपछि सार्वजनिक विधेयकमा समितिको सहमति प्रतिकूल प्रावधान उल्लेख भएका छन । सांसदहरूले यसमा समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई जिम्मेवार ठहराएका छन् भने सभापति खतिवडाले समितिबाट नभई अन्यत्रबाट चलखेल भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मूल विधेयकको दफा ८२ मा अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ पछि समितिले उपदफा ४ थप्ने गरी निर्णय गरेको थियो । मूल विधेयकले कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्तिमा रोकेको थिएन । मूल विधेयकले अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म सरकारी तथा डोनरमा बाहेकका पदमा नियुक्ति लिनुपरे सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले सचिव र सहसचिवलाई अवकाशलगत्तै खासगरी गैरसरकारी संस्थामा नियुक्तिका लागि निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायले व्यवस्थित गर्ने नरम प्रबन्ध गरेको थियो ।

मूल विधेयकको उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ को व्यवस्था छ । देहायअन्तर्गत (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । यसविपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकको उपदफा ५ मा छ ।

विधेयकको व्यवस्था विस्तारित गरेर समितिले निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा कस्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । यसका लागि विधेयकमा दफामा नयाँ उपदफा थपियो । उपदफा ३ पछि नयाँ दफा कायम गरियो र त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने गरी निर्णय गर्यो । थपिएको उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ को व्यवस्था गर्यो ।

उपदफा ४ मा समितिले नयाँ व्यवस्था थप गरेपछि मूल विधेयकको उक्त उपदफा झरेर ५ बन्न पुग्यो । यहीँनेर प्रशासकहरूले चासो घुसाउने प्रयास गरे । अब ५ बनेको साविकको उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ को व्यवस्था थियो । समितिले विधेयक टुंगो लगाउने क्रममा उपदफा (४) को उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरू झिकेर प्रतिवेदन टुंगो लगायो । यति चारवटा शब्द झिक्दा विधेयकमा धेरै फरक पर्न गयो ।

समितिले निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडबारेको व्यवस्था खुलाइयो । जसमा उपदफा ४ मा भनियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।’ यसबाहेक उपदफा ५ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्न हुँदैन…’ भन्ने भयो ।

अनि ‘देहायअन्तर्गत (क) मा संवैधानिक नियुक्ति वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था’ भयो ।

अब मूल विधेयकको उपदफा ५ लाई उपक्रम मिलाउँदा ६ हुन गयो । ६ मा मूल विधेयकको उपदफा ४ विपरीत भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपदफा ५ विपरीत भन्ने शब्द राखिएको छ । अर्थात् उपदफा ५ विपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार कुलिङ पिरियडले सचिव र सहसचिवलाई अवकाशलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन कुनै बाधा पुर्याउँदैन । अवकाशलगत्तैको नियुक्ति लिने उच्च प्रशासकको महत्वाकांक्षा रोक्ने उद्देश्य राखेर समितिमा बनेको सहमति संसद् पुग्दा सभापतिले नै तुहाइदिने काम भयो ।

समितिले टुंग्याएर पठाएको प्रतिवेदनका व्यवस्था आफैँमा परस्पर बाझिने प्रकृतिका छन् । अघिल्लो उपदफा (४) मा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेर पछिल्लो (५) उपदफामा यससँग बाझिने प्रावधान राखिएको छ । उपदफा ४ को व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्दा पछिल्लो उपदफामा निजामती सेवाका सचिव र सहसचिवलाई यो व्यवस्था लागू नहुने गरी काटेको छ ।

निजामती विधेयक लामो संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ । ०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप जारी हुनुपर्ने विधेयक लामो समयसम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । पछिल्लोपटक २०८० फागुन २१ गते तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाले छलफलका लागि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । मितिले सुरुमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको अवधि एक वर्ष राखेकोमा मूल समितिले दुई वर्ष बनाएको थियो । यस्तै, उपसमितिले कूटनीतिक र न्यायाधीश नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने प्रतिवेदन दिएकोमा मूल समितिले यसलाई पनि हटाएको थियो । समितिमा १४ महिना लामो छलफलपछि विधेयक टुंग्याइएको हो । तर सभापति रामहरिले यी सवै मेहनतमा पानी खन्याईदिएर कसैको सेवा वा लाभ प्राप्त गरेको चर्चा छ । सभापति रामहरिले हाकाहाकी समितिको निर्णयमा डाँका डालेपछि सदस्यहरुले भनेको छन, ‘साह्रै बदमास पो रहेछन रामहरि ।’  यो कुरा समितिका सभापतिलाई सांसदहरुले भेटेरैसमेत भनेको जनताटाइम्स डटकमलाई सुनाए । ‘हामीले तिमी त साह्रै बदमास रहेछौं भन्यौं, रामहरिको पारा उही न हो, मुसुक्क हाँसेर त्यस्तो होइन भने ।’