काठमाडाैं, साउन १० गते । गृह मन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेस प्रदेशसहित तराई-मधेसका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।

आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेकोले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानहरूको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्री लेखकले पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। लेखकले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस्।’

विपद् सङ्कटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्न सक्ने भएकोले सख्त अनुगमन गर्न मन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो।

बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख  दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरू आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेसमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा मधेस प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलहरूबारे जानकारी गराउनुभयो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेस प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहानहरू सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।