काठमाडौं, साउन १९ । नेकपा (एमाले) की सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद्मा अर्यालले बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको कानुन संशोधन मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।

उहाँले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट तयार गरिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको दफा १७५ (५क) लाई सामाजिक मूल्य, नैतिकता र पारिवारिक मर्यादाको विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रस्तावित दफामा ‘वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती भएको अवस्थामा बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन’ भन्ने व्याख्याले वैवाहिक निष्ठा र सामाजिक सदाचारमाथि प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क छ।

सचिव अर्यालका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदै परस्त्रीसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने र त्यसबाट गर्भधारण भएमा त्यो सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता दिने मार्ग खुल्नेछ, जसले बहुविवाहलाई कानुनी प्रश्रय दिन सक्नेछ। ‘विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा केही गम्भीर चिन्ताका विषय समावेश छन्, मुख्यतः मस्यौदाको प्रस्तावित दफा १७५ (५क) मा “उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन” भन्ने प्रावधान रहेबाट विशेषतः विवाहित पुरुषले आफ्‌नो वैवाहिक सम्बन्ध रहँदाका अवस्थामा परस्त्रीसँग अनैतिक, अवैधानिक सम्बन्ध राखी गर्भवती बनाएको अवस्थामा समेत सो सम्बन्धलाई विवाहको कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावजस्तो देखिएको विषय अस्वीकार्य छ’, उहाँको धारणा छ ।

प्रस्तावित धाराले विद्यमान सामाजिक मूल्य र दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गर्दै बहुविवाहजस्तो आपराधिक कार्यलाई नै संरक्षण दिने खतरा बढाएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । सचिव अर्यालले कानुन निर्माणका क्रममा सामाजिक संरचना, नैतिक आचरण र पारिवारिक स्थायित्वजस्ता पक्षलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ‘प्रस्तावित १७५(५क) को भाषाले नैतिकता, विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता एवं दृष्टिकोणबाट कुत्सित कार्यले नै प्रश्रय पाउने खतरा उत्पन्न भएको छ, प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ, न्यून सजाय काटेपछि कुनै पुरुषले गरेको बहुविवाहले कानुनी मान्यता नै पाउने हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य हतोत्साहित हुँदैन, बरु यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई बहुविवाहका घटनाहरू बढेर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ, निश्चित रूपमा यसबाट समाजले पारिवारिक विखण्डन, बेमेलको चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ’,अर्यालको भनाई छ ।

उहाँले मस्यौदामा समावेश गरिएको विवादास्पद धारालाई सच्याएर सामाजिक मर्यादा, नैतिक मूल्य र लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । अर्यालका अनुसार बहुविवाहलाई कानुनी संरक्षण दिने कुनै पनि प्रस्तावले पारिवारिक विखण्डन, महिला हिंसाका नयाँ रूप र सामाजिक अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ। ‘कानुन बनाउने तहमा बस्नुभएका सबैले यस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, अन्यथा समाजमा भ्रम र अस्थिरता निम्तिन सक्छ’,  उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि पनि विभिन्न महिला अधिकारकर्मी, कानुनी जानकारहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यस मस्यौदाको आलोचना गर्दै यस्ता कानुनी प्रस्तावहरूले बहुविवाहजस्ता सामाजिक अपराधहरूलाई वैधानिकता दिन सक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन्।