कविराज बुढा

जम्मू–कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै त्यहाँ दुई वटा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको भारतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गर्यो । तर नेपालको कालापानी क्षेत्रको भुभाग समेत आफ्नो राजनैतिक नक्समा समेटदै आम नेपालीमाथि पीडा दियो । जस्को नेपालमा कडा बिरोध भइरहेको छ । फेरि नेपालमा भारतको बिरुद्ध अभियान चलेको छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ठुलो छिमेकी भारतको मिचाहा प्रवृत्ति एक आयाममा मात्र छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । अहिले कालापानीको कुरा जल्दो बल्दो रुपमा आएको भए पनि केही समय पश्चात सेलाएर जानेछ ।

सन्धी सम्झौता र अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार कानुनी लडाईं गर्ने हो भने नेपालको सीमाटिस्टादेखि काँगडासम्म नै पुग्ने छ । तर नेपालको निरिहता यतिसम्म छ कि गुमेको भु–भाग त परै जाओस, हाल भोग चलन गरिरहेको जमिनको रक्षासम्म गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक नक्सा अहिले त्यता परेको देखिए पनि भारतले त्यो जमिन ओगटेको सन १९६२ देखि नै हो । त्यस्तै समस्या सुस्ता क्षेत्र पनि हो । कालापानी–सुष्तालगायत अन्य ८१ स्थानमा सीमा अतीक्रमण भएको छ । नेपालतिरको सीमा रक्षा स्थानीय समुदायले मात्र गरिरहेको छ । जसका कारण नेपालीहरुले जमिन गुमाउनु परेको, भारतीयबाट यातना सहनुपरेको, कुटिनु परेको, लुट्टिनु परेको, छोरी चेली बलात्कृत हुनु परेको छ ।

सीमा रक्षा गर्ने क्रममा केही वर्ष अघि कञ्चनपुरमा एक नेपाली गोबिन्द गौतम मारिए । अहिले पनि नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानीलगायतका क्षेत्र भारतको आफ्नोभित्र देखाइएपछि सत्ताधारी र विपक्षी सबै दलहरू र उसका भ्रातृ संगठन विरोधमा उत्रेका छन् । सरकारले सो भुमि नेपालको रहेको भन्दै भारतको एकतर्फी नक्सा अस्वीकार गरिसकेको छ । दलहरुले उक्त मुद्दालाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेका छन् भने सरकारले पनि त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सीमा रेखा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनअनुसार दुई देशबीचको सीमानामा ८ किमिभित्र दुवै देशको सहमतिबिना कुनै निर्माण कार्य गर्न पाईदैन । तर भारतले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरित सीमारेखादेखि १० मिटरभित्रै नदीको वहाव रोक्न तटबन्ध र बाँध निर्माण गरेको छ । भारततर्फ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा रेखा नजिकै पक्की सडक निर्माण गरेको छ ।

दशगजा क्षेत्रमा भारततर्फ दशगजा र नेपालतर्फ दशगजा क्षेत्रमा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न र खेतीपाति गर्न, बार वन्धन गर्न समेत हुँदैन । तर भारतले दशगजा क्षेत्रलाई विभिन्न ठाउँमा मिचेको छ । सीमानामा रहेका हजारौं जंगे पिल्लर गायव पारेको छ । नेपालका भारतसँग सीमाना जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल भारत सीमानामा भारतले ५० हजार अर्धसैनिक फोर्स तैनाथ गरेको छ । तर सीमानामा भारतको खडा गरेको सुरक्षा पोष्टको हिसावले नेपालको एक तिहाई मात्र रहेको देखिन्छ । भारतले नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार ५ सय हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेको छ । दार्चुला जिल्लाको कालापानी लिम्पियाधुराको ३६ हजार हेक्टर नेपालको भूभाग भारतद्वारा मिचिएको छ । कालापानीमा दशौं हजार भारतीय सेना विसं २०१८ सालदेखि राखिएको र हालसम्म पनि यथावत छन् । नेपालको कुनै सरकारले आजसम्म भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउनु पर्दछ भनी एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन ।

कालापानीदेखि माथि लिपुलेकमा व्यापरिक केन्द्र बनाउने भनी नेपालको जमीन अतिक्रमण गरी भारत र चीनका बीचमा सम्झौता हुँदा पनि त्तकालिन नेपाल सरकारले विरोध गर्न सकेन । महाकाली नदीको प्रमुख मुहान लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुरा कालापानीबाट पश्चिमतर्फ पर्दछ । भारतले कालापानी नजिक एउटा स्यानो मूलबाट आउने तुरतुरे धारालाई महाकाली नदीको मूहान भन्ने साइनबोट राखेको छ । सो दार्चुला जिल्लाको साविकको ब्यास गाविसको कालापानी लिम्पियाधुराको ३६ हजार हेक्टर जमीन भारतले लामो समयदेखि मिचेको छ । उक्त मिचिएको जमिन फिर्ता गर्न त्तकालिन सरकारले पहल गर्न सकेनन् तर यसपटक उक्त कुरा सडकबाटै उठेर सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । भारतले सुस्तामा १४ हजार ५० हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेको छ । विगत लामो समयदेखि सो ठाउँमा बस्ने नेपालीका घर भत्काउने, कुटपिट गर्ने, दुख कष्ट दिने, कार्य गर्दै आएको छ । सन् १९५० मा मोहन समशेरका पालामा गरिएको असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने माग राख्ने गरिए पनि भारतले टेरपुच्छर देखाएको छैन । सो सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतको चाहना देखिदैन । केही वर्ष अघि कन्चनपुरको आनन्द बजारमा गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीको गोलीद्वारा मारिएको कुरामा नेपालले विरोध गरेता पनि भारतले वास्ता गरेन ।

गत वर्ष भारत र नेपालबीचको समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतका ५/५ जना रहेको विज्ञ समूह गठन गरेको छ । सो विज्ञ समूहको पटक पटक बैठक बसेको छ, तर समस्या समाधान गर्ने कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । यो भारतीय पक्षको समय लम्ब्याउने र विरोधका कुरा उठन नदिने चाल मात्र हो भन्न सकिन्छ । भारतमा अंग्रेज सरकार रहेको अवस्थामा राणा सरकार र भारतको कम्पनी सरकारका बीचमा सन्धि भै नेपालको सुदुर पश्चिम कञ्चनपुर क्षेत्रमा शारदा बाँध बनाइएको थियो । सो बाँध बनाइदा नेपालको २४ हजार हेक्टर जमीन मिचिएको थियो । सो भूमिको सट्टा नेपाललाई अन्यत्रको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त राखिएको थियो । सो शर्त अनुसार नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने जमिन आजसम्म भारतले फिर्ता गरेको छैन । विवाद हालसम्म यथावत छ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा भारतद्वारा मिचिएका सीमा जोडिएका २३ जिल्लामा ७१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिन भारतले फिर्ता नगरेसम्म नेपाल भारतका बीचको सीमा विवादको अन्त्य हुँदैन र नेपाल भारतको चिसोपना यथावत रहन सक्त छ ।

नेपाल सरकारद्वारा सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षा बलद्वारा सीमासम्बन्धी भैरहेको यथार्थ विवरण सरकारमा जानकारी गराएको होला तर आफ्नो देशको भूभाग मिचिदा वा सीमाना सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानून उल्लघंन हुँदा पनि चुप लागेर बस्नु त्तकालिन सरकारको गैह्र जिम्मेवारीपन हो । अव यो मुद्धालाई समाधान गर्ने नेपाल भारतले कालापानी नेपाली भूमि हो, भारतले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएको नक्सा मान्नुपर्छ । यसै क्रममा गत सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सीमा विवादबारे विभिन्न सात बुँदे निर्देशन दिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्नेगरी ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेको सुस्ता र कालापानीका बिषयमा छुट्टै तरिकाबाट निक्र्यौल गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालले भने सीमासम्बन्धि सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसबेला परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएको थियो तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रले कसरी काम गरेको छ थाहा छैन । यता विरोध बढ्दै जादाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कालापानीको सीमा समाधानका उपायबारे पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र विज्ञसँग छलफल गरी भुमि रक्षार्थ नेपाल एक भएको सन्देश भारतलाई दिनुभएको छ । छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्र जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ, त्यो निर्विवाद ढङ्गबाट नेपालको भूभाग हो भन्नुभएको छ । अव भनेर मात्र हुदैन । ठोश पहलकदमीको आवश्यकता रहेको छ ।

सडकमा उफ्दैमा कालापानी नेपालको हुने र विरोध नगरेमा नहुने होइन । किन कि ७० वर्षसम्म भारतले एकलौटीरुपमा आफ्नो बनाउदा समेत त्तकालिन सरकार किन मौन वस्यो । यसको रहस्य खोज्नु पर्छ । विक्रम संवत १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ । महाकाली (काली) नदीभन्दा पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ । तर महाकालीको मुहानका बारेमा विवाद सिर्जना गरिएको छ । नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिइएको छ, जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो ।

इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीच सहमतिमा जारी गरिएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदीलाई नै महाकाली (काली) नाम दिइएको छ र त्यसैलाई सीमा कायम गरिएको छ । कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा कुटी, गुञ्जी र छाङरु गरी तीनवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन र अरू दस्तावेजहरू पनि उपलब्ध छन, जसले यो भूमि निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित लिम्पियाधुराबाट यस नदीको उत्पत्ति हुने अडान नेपाली पक्षको रहँदै आएको छ । तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । को विवादित क्षेत्र ओगटेको छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।

कालापानी विवाद यसरी पनि सुल्झाउन सकिन्छ

नेपाल–भारत सीमानाका बिषयमा पहिले नदीको बहावअनुसार सीमाना कायम हुँदै जाने भन्ने थियो । नदीले धार फेरिरहने भएकाले निश्चित सीमा सिद्धान्तमा कायम रहन २०४५ सालयता भने दुवै देशहरू सहमत भएका थिए । त्यस्तो सिद्धान्तमा सहमत हुँदा सुगौली सन्धि हुँदाका बखत दुई देशबीचको सीमाना कहाँ थियो भनेर खोज्नुपर्नेछ । जसको लागि त्यतिखेर बनेका नक्सालाई नै आधार मान्नुपर्छ ।