काठमाडौँ, साउन २९ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक १३ लाख टन मलमध्ये बजेट अभावका कारण ६ लाख टन मात्र आयात गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक तथा शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिमा बजेट ठुलो चुनौती भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न नसकिएको हो।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिनेछ। प्रदेशको कोटा खेतयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा निर्धारण हुनेछ। बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखी प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘हाल १३ लाख टन माग रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने योजना छ, मलमा अत्यधिक अनुदानको कारण बजेटले मागअनुसार आपूर्ति सम्भव छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारीमार्फत, सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको दाबी गर्नुभयो ।