काठमाडौं, भदौ ५। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले हालै भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नेपालको भूभागसम्बन्धी कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने प्रयास भएको बताउनुभएको छ ।  डा. भट्टराईले लेख्नुभएको छ, ‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो सार्वभौम सच्चाई हो ।’

चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको थियो ।

मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा पुष्टि भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा नेपाल सरकार अडिग रहेको प्रस्ट्याएको छ ।