काठमाडौं, असोज २ । नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँहरूले जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन समयमा राष्ट्रपति पौडेलले देखाउनुभएको अभिभावकीय भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि त्यस्तो नै दृढ भूमिका आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त राख्नु भएको हो । विभिन्न क्षेत्रका १४ जना नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । उहाँहरूले सरकार निर्वाचन गराउने दायित्वबाट विमुख हुने खतराप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

उहाँहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमन, आपराधिक घुसपैठ र भयावह हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यसप्रति सुरक्षा निकाय सक्रिय नदेखिएको आशङ्का पनि प्रकट गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिशोध लिने, उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने वा संवैधानिक संरचनालाई असंवैधानिक ढङ्गले चलाउने प्रवृत्ति देखिएमा फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

टोलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेकोबारे पनि नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपतिलाई सजग गराउनुभएको छ । ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने निर्वाचन कुनै पनि हिसाबले पछाडि धकेल्न नहुने उहाँहरूको सुझाव छ । उहाँहरूले सरकारले जेनजी आन्दाेलनकारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्ने सुझाव  दिनुभएको छ ।

भेटमा राष्ट्रपतिले आफू मर्न तयार तयार  तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न तयार नरहेको अडान लिएको सुनाउँदै अब संविधानबाट तलमाथि नहुने स्पष्ट पार्नु भएको भेटका सहभागीले बत्ताउनुभएको छ ।