काठमाडौं, मंसिर ७ । तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले जवरजस्ती करणी उद्योगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशमाथि नौं ओटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने क्रममा महराले सो प्रश्न उठाउनु भएको हो ।

संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारी (स्टाफ नर्स) रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि सभामुखबाट सिधै प्रहरी हिरासतमा पुगी अदालतको आदेशले कारागार चलान हुनुभएका महराले जिल्लाको आदेशबिद्ध बिहीवार उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो । महराको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन र सुरुको मिसिलसमेत माग्ने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको हो । महराले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । बलात्कार प्रयास आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासबाट महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । महराबिरुद्ध साढे सात वर्षसम्मको कैद र क्षतिपूर्तिसमेतको मागसहित मुद्दा दायर भएको हो ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि जिल्ला अदालतको आदेश र अनुसन्धानकर्ताप्रति महराले ११ वटा प्रश्न उठाएर उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो । महराले आरोप लगाउने ब्यक्ति स्वयं इजलाशमा उपस्थित भएर निवेदन दिँदासमेत अदालतले एकतर्फी कुरा सुनेर आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको महराको जिकिर छ । महराले आफूमाथि अभियोग नै लाग्न नसक्ने अवस्था रहेको भएपनि एकतर्फ कुरा सुनेर अदालतले थुनामा पठाएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

यी हुन महराका प्रश्न

१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४(२) ले निजको मञ्जुरी बिना करणीका आशयले समातेमा संवेदनसिल अंग छोएमा, भित्री पोसाक खोलेमा समेत यौन दुव्र्यवहार भएको मानिने गरी भए गरेको कानूनी व्यवस्थाविपरित तथा जाहेरी दरखास्तको व्यहोरा भन्दाविपरित ममाथि लगाइएको अभियोग नै लाग्न नसक्ने प्रकृतिको छ ।

२. पीडितले मेरो शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको फाइदा उठाई गलत प्रचार गर्ने सम्पूर्ण समाचारहरु तथ्यहीन भएको भन्दै कात्तिक ३ गते न्यायाधीशलाई सम्वोधन गरी इजलासमै निवेदन पेश भएको छ । पीडितले दिएको निवेदनका सम्वन्धमा अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय रुपमा भएको अनुसन्धानबाट अभियोग नै पुष्टी नहुनेमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा १८ प्रतिकूल बिपरित छ ।

३. महानगरीय प्रहरी बृत्त नयाँ बानेश्वरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएस्पी) दुर्गाराज रेग्मीसमेतको टोलीले घटनास्थलमा पुगी खिचेको भिडियोलाई समेत आधार मानिएको छ । सो भिडियोबारे बयानका क्रममा मलाई जानकारी गराइएन । भिडियो मेरो हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नसमेत मिल्दैन, अर्कोतर्फ पीडित भनिएकी व्यक्तिले नागरिक अनलाईन तथा अन्नपूर्ण अनलाइन मिडियामा दिएको अन्र्तवार्तामा स्पष्ट रुपमा म निवेदक घटना घटेको भनेको दिनमा निजको कोठामा नगएको भन्नेछ । आफूले बयानमा समेत पीडित बस्ने एरियामा गई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेकोले पुनः आफ्नै निवासतर्फ फर्की आएको भनी बयान गरेबाटै सो तथ्य स्थापित भईरहेकोमा केवल प्रहरीले आफ्नो हिसाबले बनाएको भिडियोलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मानी भएको थुनछेक आदेश अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष नै पेश भएको प्रमाणमध्ये केहीलाई ग्रहण गर्ने र केहीलाई ग्रहण नगर्ने गरी आदेश भएको छ ।

४. डा. तुलसी कँडेल, डा. मनी महर्जन, डा. आहाना श्रेष्ठको टोलीले पेश गरेको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित आफैमा मनोरोगीको विरामी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । उनले असोज १५ गते द.नं. १५६ बाट प्रहरी बृत्त बानेश्वरमा दर्ता गरेको निवेदन, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा समेत आफू डिप्रेशनको सिकार भई सोसँग सम्वन्धित औषधीहरु सेवन गरिरहेको उल्लेख छ । उनी मनोरोगी भएको र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा डाक्टरहरुको बोर्डको रिपोर्ट एकआपसमा मेल खाएकाले पीडितको शरिरीक अंगहरुमा भएको सामान्य घाउचोटलाई आधार मानी मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको छ । पीडितले लागेको घाउचोट के कसरी लागेको भन्ने सन्दर्भमा अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन, त्यसतर्फ विवेचना नै नगरी घाउँचोटहरु म निवेदककै प्रहारबाट भएको भन्ने प्रमाणको अभावमा भएको थुनछेक आदेश बेरितको छ ।

५. मैले पीडित बस्ने गरेको एरियासम्म गएको हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी दुवै निकायको बयानमा उल्लेख गरेको छु । अर्थात उक्त एरियामा जानु र वारदात स्थलमा गई जबरजस्ती करणी उद्योग गर्नु फरक विषय हो । दुवैलाई एउटै मानी आदेश गरिएको छ । तथ्य स्वीकार गर्नु र अपराध स्वीकार गर्नु बेग्लाबेग्लै बिषय हो । अपराध नै स्वीकार गरेको ठानेर थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, सिद्धान्तसमेतको विपरित छ ।

के कारणबाट जवरजस्ती करणीको कार्य हुनबाट रोकिएको हो ? सो प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा अभियोग स्थापित भएको ठानी फैसलामा बोल्नु पर्ने बिषयबस्तु थुनछेक आदेशको क्रममा बोलेको छ

६. विष्णुबहादुर थापा, श्यामहरी आचार्यलगायत मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरु घटना र घटनास्थल देख्ने चश्मदिद् गवाह होइनन् ।

७. पीडितले एपीवान, सगरमाथा र नागरिक अनलाईनलाई दिएको अन्र्तवार्ताको भिडियो र अजयबाबु सिवाकोटी उपर विद्युतीय कारोवारको कसूरमा सजायको माग गरी दिएको जाहेरी दरखास्तलगायत प्रमाणहरुलाई जिल्ला अदालतले हेरेको अवस्था छैन । सो सम्वन्धमा व्याख्या विवेचनासमेत गरेको अवस्था छैन । अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्ताले समेत सो सन्दर्भमा अनुसन्धान नै नगरी प्रमाणहरुलाई अन्देखा गरी अभियोजन गरेको अवस्था छ । जति अजयबाबु सिवाकोटीले पेश गरेको भिडियोको प्रमाणित महत्व रहन्छ, त्यत्तिनै एपीवान, सगमाथा र नागरिक अनलाइनलाई पीडितले दिएको अन्र्तवार्ताको प्रमाणिक महत्व रहन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० मा मौकामा व्यक्त गरेको कुरा अन्तर्गत कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्वन्धमा कुनै व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुने भनेको छ । मुद्दाका सम्वन्धमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता निवेदकप्रति पूर्वाग्राही भई स्वच्छ र सूक्ष्मरुपले अनुसन्धान तथा अभियोजनमा लागेनन ।

पीडितले दिएको निवेदनका सम्वन्धमा अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय रुपमा भएको अनुसन्धानबाट अभियोग नै पुष्टी नहुनेमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा १८ प्रतिकूल बिपरित छ

८. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जवरजस्ती करणी उद्योगको तथा संघीय संसदको सभामुख पदको दुरुपयोग गरी उक्त कसूर गरेकोले फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ बमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउन माग लिईएको छ । आफूविरुद्ध अभियोग मात्रै लगाइएको हो । तर, के कारणबाट जवरजस्ती करणीको कार्य हुनबाट रोकिएको हो ? सो प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा अभियोग स्थापित भएको ठानी फैसलामा बोल्नु पर्ने बिषयबस्तु थुनछेक आदेशको क्रममा बोलेको छ ।

९. मौका तहकिकात, सर्जमिन मुचुल्का अर्थात घटना विवरण कागज गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रत्यक्षदर्शी नभएको, पीडितको कोठामा गएको भनी कसैले पनि आफ्नै आँखाले देखेको नभनेकाले घटनास्थल गएको हो भनेजसरी अनुमान गरी गरिएको घटना विवरण कागजलाई प्रमाणको रुपमा लिइएको छ । सो आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ प्रतिकूल छ ।