काठमाडौं, कात्तिक ८ ।  गृह मन्त्रालयले धर्ना, जुलुस लगायतका विरोधका कार्यक्रम नगर्न भनेको छ ।

मुलुकमा पुनः स्थिरता कायम गर्न र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न सबैसँग सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो ।  मन्त्रालयले हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा घोषणा भइरहेका धर्ना, जुलुस र आन्दोलनका कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस्ता गतिविधिले देशमा अशान्ति र अराजकता निम्त्याउने सम्भावना भएकाले सचेत रहन अनुरोध गरेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन–जेड (Gen-Z) पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकार आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको वातावरण निर्माणतर्फ क्रियाशील छ, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, श्रोत–साधनको व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद भइरहेको विषय सबैमा अवगत छ ।’

देशमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको योगदान अपरिहार्य  रहेको मन्त्रालयका  सहसचिव एवम् प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शनिबार जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनपछि सार्वजनिक सेवा सुचारु भएको, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको र शान्ति–सुरक्षा सामान्य बन्दै गएको बताउँदै  त्यहीबिच सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनः आन्दोलनका घोषणा आउन थालेकोप्रति मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति र अराजकता फैलाउन सक्ने हुँदा आयोजकहरू समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्ने अधिकार, निर्बाध सार्वजनिक सेवा पाउने अधिकार र निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार कुण्ठित हुन नदिन सबैलाई सचेत गराएको छ । साथै साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक सुरक्षाको प्रवर्धनमा सहयोग गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।‘सरकार सबैको जायज माग, चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सदा तत्पर र गम्भीर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले धर्ना, जुलुस र आन्दोलनजस्ता कार्यक्रम नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

जेनजीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै जेनजीका विभिन्न समूहले दैनिक आन्दोलन गर्न लागेपछि मन्त्रालयको यस्तो विज्ञप्ति आएको हो ।