राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलाइन्स) का प्रतिनिधिसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा उहाँले संविधान र लोकतन्त्रलाई स्थायित्वका मार्गमा फर्काउन राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई पनि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ, जसले सङ्क्रमणकालीन परिस्थिति समाधान गर्न सहजता पुर्‍याउनेछ ।

जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए पनि थप तिक्तता र द्वन्द्व नबढोस् भन्ने भावनाका साथ आफूले पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी नयाँ पुस्तासहित सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सो सरकारलाई तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरी त्यसैअनुसार तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

सो व्यवस्थाले फागुन २१ गतेका लागि पहिले नै तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव हुनेछ । यसरी अघि बढेमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक मार्ग पुनः सुदृढ हुने उहाँको विश्वास छ ।

संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याउन यी सबै कार्यका लागि राजनीतिक दलहरूबिच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार उहाँले देशको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय एकताका लागि सहमतिको राजनीति नै सर्वोत्तम विकल्प हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।