काठमाडौं, कात्तिक १६ ।  सर्वोच्च अदालतले ११ मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिदासम्म ती राजदुतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।

सामान्यतया विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदुतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउनसक्ने मान्यता पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको देखिन्छ

।३० असोज, २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो । सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८(क)मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८(ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा राजदुतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसतर्फ सरकारले काम नगरेको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन ।’