काठमाडौ, पुस ९। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेस गर्दै १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

पार्टीका महासचिव विप्लव सीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पेस गर्नुभएको ज्ञापनपत्रमा २०८२ भदौ २३–२४ गते भएको ‘जेन–जी विद्रोह’लाई ऐतिहासिक जनविद्रोहको संज्ञा दिँदै त्यसको मूल कारण गणतन्त्र स्थापनापछिका १८ वर्षमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचार, सत्ता लुछाचुँडी, माफियागिरी, कमिसनखोरी, बेरोजगारी, अराजकता र राष्ट्रघात भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति, महिला र दलित आन्दोलनका परिणामस्वरूप २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार राज्य सञ्चालन हुन नसकेको बत्ताइएको छ । ‘जेन–जी विद्रोह’ युवा पुस्ताबाट सुरु भए पनि सारमा यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विद्रोह भएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।

माओवादीले भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, सर्वसाधारण र प्रहरी गरी ७७ जनाको ज्यान गएको बताउँदै उक्त घटनाले मुलुकलाई गहिरो शोक र आक्रोशमा धकेलेको उल्लेख गरेको छ । सो गोली काण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग  ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।

विद्रोहका क्रममा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेज, भ्रष्टाचार र तस्करीको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही, संविधान संशोधन तथा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनजस्ता मागहरू उठेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा आन्दोलनपछि सरकार र संसद् विघटन, राजनीतिक दलका कार्यालय जलाइएको, नेताहरूका घर र सम्पत्तिमा आक्रमण भएको तथा मुलुकका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको स्मरण गराइएको छ । त्यति बेला राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राजनीतिक निकास खोजिएको कदमलाई सकारात्मक भने पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा विद्रोहका मागलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ। ‘यति ठुलो विद्रोह र विध्वंसपछि केवल सरकार परिवर्तन र नयाँ चुनावमै सीमित हुने अवस्था देखियो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले विद्रोही जेन–जी, जनता र संघर्षरत राजनीतिक शक्तिलाई सन्तुष्टि दिन सकेन ।’

पार्टीले देश अहिले ‘चुनावतिर कि पुनः सङ्घर्षतिर’ भन्ने दोबाटोमा उभिएको भन्दै सो पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  माओवादीले वर्तमान अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने पहिलो माग अघि सारेको छ । त्यसै गरी, विशेष परिस्थितिमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, २३–२४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

पार्टीले संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट रहेका वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवाका माग समेट्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र नयाँ संविधानअनुसार समाजवादी संघीय ढाँचामा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन, भ्रष्टाचारीमाथि मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली विशेष न्यायालय गठन र उक्त न्यायालयको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्मकैदको सजाय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको कालोधन नियन्त्रण गर्न पाँच सय रुपैयाँ दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याई हजार रुपैयाँका नोट खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत माओवादीले अघि सारेको छ । ज्ञापनपत्रमा अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न तथा घुसपैठियामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको ‘सांस्कृतिक हस्तक्षेप’ बन्द गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

माओवादीले प्रस्तुत मागहरू १० दिनभित्र सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा अघि बढ्ने जानकारीसमेत राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराएको छ । ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा महासचिव विप्लव सीले वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै शान्ति, स्थिरता र निष्पक्ष निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई लैजान आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।