काठमाडौं, चैत १४ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राती नै पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि रातभर प्रहरी मुख्यालयमा बैठक बसेको छ ।‌

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को‌ पहिलो बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन’ बारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै केपी ओली र रमेश लेखक समात्न गृहमन्त्री गुरुङले निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित बैठक बसेको हो ।

बैठकसँगै सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कता (अलर्ट) मा राखिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा विवादित पृष्ठभूमिका सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री भएसँगै उहाँले शुक्रवारबाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूलाई दबाब बढाएको र राती नै समातेर ल्याउन भनेपनि आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र आइजिपी राजु अर्यालले फरक मत राख्नुभएको छ ।

प्रहरी स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार आइजिपीद्वयले तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक समात्न प्रधानमन्त्रीको तहबाटै लिखित र कानूनसम्मत आदेश मागेपछि बैठकमा तनाव भएको थियो । दुबै आईजीपीले कानून भन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगर्ने, राजीनामा दिएर पब्लिक्ली बोल्ने बताएपछि गृहमन्त्री सुधन आक्रोशित बन्नुभएको थियो।

गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की अनि राजु अर्यालसँग शुक्रवारै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका राजनीतिक र प्रशासनिक तहकाहरुलाई पक्राउ गर्न र केपी ओली र रमेश लेखकबाट सुरुवात गर्न उर्दी गर्नुभएको थियो तर दुवै प्रहरी प्रमुखले अस्वीकार गरेका हुन ।

तीनै जनाबीचको छलफलपछि गृहसचिव, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी ईश्वर कार्की, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापासहित प्रहरी बरिष्ठ अधिकारीको बैठक रातभर बसेको हो ।

गृहमन्त्री सुधनको जिद्दीपछि प्रहरी र सशस्त्र दुवैले आफ्नो संगठनका सदस्यहरूलाई शनिवार हाई अलर्टमा बस्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका छन ।

मन्त्रीपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदनमा कार्वाहीको सिफारिस भएको सुरक्षा संगठनका सदस्यहरूबारे अलग समितिबाट अध्ययन गराउने निर्णय गर्दै दोषी देखिएका राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा रहेकाहरूलाई भने तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको छ।

यसमा मुख्य पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई गौरी आयोगले कानून भन्दा बाहिर गएर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उहाँहरू सबैमाथि गौरी आयोगले कानूनमै नभएको दफा प्रयोग गरेर जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ।

प्रहरी प्रमुखसँगको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल ओलीसहितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब दिनुभएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुन सम्मत नहुने भन्दै दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

छलफलमा सहभागी स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार आयोगको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि एक आधार भए पनि पीडित परिवारका सदस्यको जाहेरी लगायतका पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूको धारणा थियो।

‌ओली र लेखकको हकमा सुदन गुरुङसहितले नै पहिल्यै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिइसक्नु भएको छ । जेनजी आन्दोलनका मुख्य पात्र सुधन नै रहेको देखिए पनि गृहमन्त्री बनेपछि उहाँले जोशमा होस गुमाएर सोधै समात्न आदेश दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्री सुधनको सो जाहेरीलाई प्रहरीले आयोगमा पठाए पनि आयोगले जाहेरी के गर्ने भन्ने प्रहरीले नै निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको भन्दै फर्काएको थियो। ओली र लेखकलाई सोही जाहेरीलाई आधार मानेर पक्राउ गर्न सक्ने तर्क सुधनको छ तर प्रहरी प्रमुखद्वयले त्यसको अन्य पक्षसमेत हेर्नु पर्ने पक्षमा अडान राखेका छन ।।

गृहमन्त्री नमानेपछि अलर्टको सर्कुलर

प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णयको कार्यान्वयन सुरु गरिहाल्नुपर्ने गृहमन्त्री गुरुङको अडानपछि सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो संगठनका सदस्यहरूलाई शनिवार हाइअलर्टमा बस्न सर्कुलर जारी गराएर आवश्यक निर्णयका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राख्न अनुरोध गरेका छन ।

सोही अनुसार शुक्रवार बेलुका प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि जवानसम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई शनिवार बिहान ७ बजेदेखि नै अनिवार्य रूपमा चुस्ता पोसाक (बर्दी) मा ‘स्ट्यान्डबाई’ बस्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

लगत्तै उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले पनि शुक्रवार साँझ नै सर्कुलर जारी गर्दै मातहतका सबै कर्मचारीहरूलाई शनिवार उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरिसकेको छ।

सँगै अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले पनि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीहरूलाई बर्दीसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरिसकेको छ।