सुन्दर लामिछाने

नेपाल सरकारले दलित समुदायमाथि विगतमा राज्य संरचनाबाट भएका जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक बहिष्करणप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय गरेको छ। सतहमा हेर्दा यो कदम ऐतिहासिक, नैतिक र स्वागतयोग्य देखिन्छ। राज्यले आफ्नो अतीतका अन्यायलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। यसले कम्तीमा एउटा सन्देश दिन्छ-राज्यले विगतका गल्तीहरू अब लुकाउन सक्दैन।

तर यहीँबाट सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ : के माफीको शब्द मात्र न्याय हो ?

के शताब्दीयौँदेखि संस्थागत रूपमा अपमानित र अवसरबाट वञ्चित बनाइएको समुदायलाई एउटा औपचारिक वक्तव्यले न्याय दिन सक्छ ?
के यसले सामाजिक मानसिकता बदल्छ ? कि यो केवल अर्को राजनीतिक औपचारिकता मात्र हो ?

माफीलाई स्वागत गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसलाई पर्याप्त ठान्नु खतरनाक सरलता हुनेछ। दलित समुदायले गुमाएका पुस्तौँका अवसर, आत्मसम्मानमाथि परेको गहिरो घाउ, र राज्य संरचनाले दीर्घकालसम्म संरक्षण गरेको असमानताको क्षतिपूर्ति केवल शब्दले सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो माफीलाई भावनात्मक दृष्टिले मात्र होइन, संरचनात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिले पनि हेर्न आवश्यक छ।

(क) जातीय विभेदको दार्शनिक जरा र मानसिक संरचना

जातीय विभेद केवल कानुनको कमजोरी वा सामाजिक विचलन मात्र होइन। यसको जरा मानिसको चेतना, संस्कार र सामाजिक दर्शनभित्र गहिरो रूपमा गाडिएको छ।

अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिने प्रमुख कारण ‘मनोवैज्ञानिक आवश्यकतावाद’ (Psychological Essentialism) हो। यसको अर्थ, केही मानिसहरूले दलित समुदायलाई जन्मकै आधारमा “तल्लो”, “अशुद्ध” वा “हीन” मान्ने गहिरो पूर्वाग्रह बोकेका हुन्छन्। यो केवल व्यक्तिगत धारणा होइन, पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण भएको सामाजिक मानसिकता हो।

हिन्दु सामाजिक संरचनामा शुद्धता र अशुद्धताको अवधारणाले यो विभेदलाई झन् गहिरो बनाएको छ। कतिपय समुदायलाई जन्मजात रूपमा अपवित्र ठहर गर्ने सोचले छुवाछूतलाई धार्मिक वैधता दिएको छ। यही कारणले विभेदलाई धेरैले अन्यायको रूपमा होइन, परम्पराको रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

यहीँ राज्यको माफीको पहिलो सीमा देखिन्छ। माफीले कानुनी भाषामा प्रायश्चित व्यक्त गर्न सक्छ, तर सामाजिक चेतनामा बसेको विभेदकारी संरचना भत्काउन सक्दैन। जबसम्म मानिसको मनभित्रको विभेदकारी दृष्टिकोण बदलिँदैन, तबसम्म कानुन र माफी दुवै सीमित हुन्छन्।

यसै सन्दर्भमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ-माफी घोषणा गर्ने राज्य संयन्त्र स्वयं कत्तिको मानसिक रूपले रूपान्तरित छ?
यदि नीतिनिर्माता, प्रशासन, प्रहरी र न्यायालयभित्र पनि त्यही विभेदकारी सोच बाँकी छ भने, माफी केवल प्रतीकात्मक भाषणमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

(ख) माफीको सीमा, विरोधाभास र राज्यको जिम्मेवारी

यो माफीको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो कि त्यही राज्य, जसले विभेदलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो, आज माफी माग्दैछ।

१९१० सालको मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई औपचारिक वैधता दिएको इतिहास कसैले मेट्न सक्दैन। राज्य स्वयं विभेदको संरक्षक बनेको थियो। आज त्यही राज्यले विगतको गल्ती स्वीकार्नु सकारात्मक हो, तर प्रश्न यथावत् छ-के वर्तमान राज्य संरचना साँच्चै बदलिएको छ ?

यसको ज्वलन्त उदाहरण रुकुम पश्चिमको सोती घटना हो। २०२० मा नवराज विक र उहाँका साथीहरूको नृशंस हत्या भयो। हत्या प्रमाणित भयो, दोषी ठहर भए, तर जातीय विभेदको आयामलाई पर्याप्त रूपमा स्वीकार गरिएन। यसले न्याय प्रणालीको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

जातीय विभेद सधैँ खुला रूपमा व्यक्त हुँदैन। यो व्यवहार, संकेत, मौनता, सामाजिक दबाब र संरचनागत पूर्वाग्रहमा लुकेको हुन्छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्न कठिन छ भनेर अस्वीकार गर्नु पीडित समुदायमाथि दोस्रो अन्याय हो।

अर्को गम्भीर कमजोरी-माफीसँगै कुनै स्पष्ट कार्ययोजना छैन। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर ती अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने ऐन, बजेट, कार्यान्वयन संयन्त्र र निगरानी प्रणाली अझै कमजोर छ।

राज्यले अझै एउटा आधारभूत कामसमेत गरेको छैन-ऐतिहासिक क्षतिको आधिकारिक लेखाजोखा।

• कति दलित बालबालिका विभेदका कारण विद्यालय बाहिरिए ?
• कतिले रोजगारी गुमाए ?
• कतिले आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य भए ?
• कति परिवारले सामाजिक बहिष्कार झेले ?

यी प्रश्नको उत्तरबिना माफीको अर्थ अपूरो रहन्छ। क्षतिको लेखाजोखा बिना क्षतिपूर्ति सम्भव हुँदैन। क्षतिपूर्ति बिना न्याय अधुरो हुन्छ।

(ग) सामाजिक मानसिकता परिवर्तनको चुनौती

माफीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो-के यसले गैरदलित समुदायको चेतना बदल्छ ? यथार्थ हेर्दा यसको उत्तर सहज छैन।

जातीय विभेद गर्ने मानसिकता अझै धेरै तहमा जीवित छ। विभेद गर्नेहरू यसलाई परम्परा, संस्कार वा सामाजिक अनुशासनको रूपमा वैध ठान्छन्। दलित समुदायले विरोध गर्दा उल्टै समाज विभाजनको आरोप लगाइन्छ।

यही मानसिकता नबदलिकन जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन। राज्यको एउटा वक्तव्यले मात्र यस्तो परिवर्तन सम्भव हुँदैन। यसका लागि दीर्घकालीन शिक्षा, सार्वजनिक संवाद, सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम र साझा मानवीय अनुभव आवश्यक हुन्छ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा जातीय विभेदको इतिहास समावेश गर्नुपर्छ। प्रहरी र न्यायालयलाई विशेष संवेदनशीलता तालिम दिनुपर्छ। विभेदका घटनामा उजुरी दर्ता अनिवार्य बनाइनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि संघसम्म निगरानी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दलित समुदायलाई केवल पीडितका रूपमा होइन, न्यायका सक्रिय दावेदार र नीतिनिर्माणका साझेदार का रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

यदि माफीसँगै यस्तो संरचनागत परिवर्तन सुरु भएन भने, यो घोषणा फाइलमा थन्किने अर्को सरकारी कागज मात्र बन्नेछ।

 शब्द होइन, संरचनागत न्याय चाहिन्छ

माफी माग्नु राज्यको नैतिक स्वीकारोक्ति हो। तर स्वीकारोक्ति मात्र न्याय होइन।

जातीय विभेदको पीडा बुझ्नु एउटा कुरा हो, त्यसको प्रायश्चित गर्नु अर्को, र वास्तविक न्याय दिनु बिल्कुल फरक कुरा।

राज्यले पहिलो कदम चालेको छ। तर दोस्रो र निर्णायक कदम-संरचनागत परिवर्तन हाे । जाे अझै बाँकी छ।

दलित समुदायले अब शब्दको सहानुभूति होइन, अवसरको समानता, कानुनी सुरक्षा र सामाजिक सम्मान खोजिरहेको छ।

यदि माफीलाई कार्ययोजना, कानुनी सुधार, शिक्षा र सामाजिक चेतना अभियानसँग जोडिएन भने इतिहासले यसलाई अर्को खोक्रो वाचाका रूपमा सम्झिनेछ।

सरकारले माफी मागेर पहिलो ढोका खोलेको छ, अब न्यायको ढोका खोल्न ढिला गर्नु हुँदैन।