काठमाडौं, वैशाख २१ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि लगाउनुभएको गम्भीर आरोप अन्ततः असत्य सावित भएको छ। ‘जलेका गाडीका नाममा इन्धन दुरुपयोग’ भएको दाबी गर्दै मन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएको सूचना छानबिनपछि गलत ठहरिएको हो।

गत १५ वैशाखमा मन्त्री मेहताको सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा जलेका सवारी साधनका नाममा समेत इन्धन कुपन वितरण भएको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त दाबी सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयका उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरेमाथि गम्भीर आरोप लाग्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना र साइबर बुलिङसमेत भएको थियो।

तर, मन्त्रीकै निर्देशनमा प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विस्तृत अध्ययनपछि त्यस्तो कुनै दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले प्रहरी मुचुल्का, इन्धन वितरण अभिलेख, भुक्तानी विवरणलगायत कागजातको विश्लेषण गर्दै जलेका गाडीका नाममा इन्धन निकासा नभएको स्पष्ट पारेको हो।

छानबिनपछि आफू निर्दोष सावित भएको उल्लेख गर्दै उपसचिव घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले आरोपका कारण आफू र आफ्नो परिवारले गहिरो मानसिक पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सत्यको अन्ततः जित भएको बताउनुभएको छ।

यस प्रकरणले अपुष्ट सूचना सार्वजनिक हुँदा त्यसले पार्ने मानवीय र संस्थागत प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रीकै सचिवालयबाट आएको सूचनाका आधारमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विषय फैलिँदा एक कर्मचारीको प्रतिष्ठामाथि प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ।

यता, मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने विज्ञप्तिमार्फत अपुष्ट सूचना नफैलाउन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मन्त्रालय पारदर्शिता र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउनुभएको छ, तर प्रारम्भिक सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघि पनि मन्त्री मेहता विभिन्न विवादमा तानिँदै आउनुभएको सन्दर्भमा यो घटनाले उहाँको निर्णय प्रक्रिया र सूचना व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।