काठमाडौं,  जेठ ८।  सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष औपचारिक पत्र पठाएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मे १३ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध पत्र पठाइसक्नुभएको छ ।नेपाल यसअघि सन् २०२६ कै नोभेम्बरमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर प्रतिकूल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो कार्यक्रम सन् २०२३ नोभेम्बरसम्मका लागि पछाडि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्तरोन्नति स्थगित गर्नुका पछाडि सरकारले पाँच मुख्य कारण सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो – विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । दोस्रो – स्तरोन्नतिपछि नेपालले अहिले पाउँदै आएको भन्सार छुट र कोटा मुक्त व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने जोखिम छ जसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने अनुमान छ ।

तेस्रो – स्तरोन्नतिका लागि तयार पारिएको सङ्क्रमणकालीन रणनीति अपेक्षाभन्दा ढिला कार्यान्वयन भएको छ । चौथो – कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै पूर्णरूपमा स्थिर हुन सकेको छैन ।

पाँचौँ – मध्यपूर्वको बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालको रेमिट्यान्समा गम्भीर असर परेको छ, साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यसमेत उच्च बनेको छ ।प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार अहिले नै स्तरोन्नति गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउने भएकाले सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।