जनता टाइम्स

२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०८:५४

भण्डारी समितिले दियो सुधन गुरुङलाई क्लिनचिट, भन्यो-‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ दोषी, सुधन निर्दाेष


काठमाडौं, जेठ २५ । पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानविन आयोगले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सफाइ दिएको छ। सरकारद्वारा गठित छानबिन भण्डारीको समितिले गुरुङका सबै सेयर र सम्पत्ति मगाएर अध्ययन गर्दा उहाँमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको चल र अचल सबै सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर पनि गरिदिएको छ । प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिको नभई ‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ भनेर सुधनको बचाउमा सवै हतियार प्रयोग गरेर व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री बोलेन्द्र शाह बालेनको चाहनाअनुसार गठन गरिएका भण्डारीको समितिले सारमा क्लिनचिट दिएर गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कने ढोका खोलेको हो ।

समतिलेयही प्रतिवेदन बुझाउने बिश्वासशका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफैले सम्हाल्दै आउनु भएको छ । यो प्रतिवेदनसँगै सुधनलाई पुनः मन्त्रीका रुपमा फर्कन बाटो खुलेको छ । तर भण्डारी समितिको निष्पक्षता, योग्यता, क्षमता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । आयोगले एक रुपैया कर नतिरी जोडेको भनेर सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको ८९ तोला सुनलाई समितिले ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ मानेपछि नियतमै प्रश्न उठाइएको हो ।

सुन खरिदका लागि बैंकबाट पैसा नगएको र परिवारमा पहिलेदेखि नै रहेको आधार देखाउँदै यसलाई वैध मानिएको छ। समितिसँगको बयानमा गुरुङले उक्त सुन पैत्रिक भएको बताएपछि बैंक स्टेटमेन्ट केलाउँदा सुन खरिदका लागि बैंकबाट पैसा नबाहिरिएको पाइएकाले पैत्रिक र बैध रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तै विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आशंकालाई पनि प्रतिवेदनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। सेयर खरिद गर्दा सुधनले ऋण लिएको कागजात फेला परेको र भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजानमा मात्र सीमित रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

कुनै ब्यक्तिसँग चिनजान भएकै आधारमा साझेदार रहेको भन्नु गलत हुने समितिको ठहर छ। त्यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाटै आएको र त्यो व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएकाले त्यसलाई पनि समितिले उचित रहेको ठहर गरेको छ । समितिको निश्कर्ष हेर्दा छानविन भन्दा क्लिनचिट दिन मात्रै लागेको देखाएको छ ।