चितवन, असार १० । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रदेश खारेजीसहितको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिले नै अस्वीकार गर्न थालेका छन । चितवनको भरतपुरमा जारी प्रथम महाधिवेशनद्वारा पारित अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावप्रति प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन ।

मंगलवार चार घण्टामा सकाइएको बन्द शत्रमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लले हिजो पेश गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेखित प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या कटौतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् । संघीयताजस्तो संवेदनशील सवाल जोडिएको प्रस्वमाथि समूहगत छलफलसमेत नगराइ हुलमुलमा पास गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन ।

‘पार्टी उपसभापतिज्यूले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको अर्थराजनीतिक दस्तावेज कुनैपनि समूहमा छलफल नगराइकन, प्रतिनिधिहरु बीचमा कुनैपनि किसिमको बहस भएन, गरिएको छैन,’ महाधिवेशन स्थलमा भेटिएका प्रतिनिधि जनकराज जोशीले भन्नुभयो, ‘हुलमुलमा बोल्नै नदिएर पास किन गरियो भन्ने थाह भयो । त्यो पनि समयको सीमाको कारण ठिकै छ भन्नेकुरा भयो । तर अर्थराजनीकि संघीय शासन प्रणालीमाथि नै अट्याक गर्नेगरी उक्त प्रस्ताव आएको छ ।’

यो प्रस्ताव मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको हितविपरित रहेको जनाउँदै जोशीले जनताले स्वीकार्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । अन्य प्रतिनिधिले पनि प्रदेश खारेजको कुरा मान्य नहुने बताएका छन । प्रतिनिधिहरुको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी भएकाले महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अर्का प्रतिनिधि धर्मराज ताम्राकारको भनाई छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका व्यवस्थापनमा पार्टी नेतृत्व चुकेको उहाँको निश्कर्ष छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि दयाराम अधिकारी पनि छलफलविनै राजनीतिक दस्तावेजहरू पारित गरिएकोमा आक्रोशित देखिए । रास्वपाको बन्द शत्र मंगलवार चार घण्टामा नेताहरुको भाषण र प्रतिवेदन प्रस्तुती सकाएर ताली बजाउँदै सात सेकेण्डमै पारित गरिएको थियो । अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश खारेजीको बिषय बाहिर निस्केर समाचार पढेपछि मात्र जानकारी पाएका थिए ।