काठमाडौं, असार १४ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबाफत् नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डो भेटिए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमा मर्मत नगरिए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धित निकायले तिर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने सांसद शाहीको भनाई छ ।

शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गर्नुभयो ।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ । सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं,’ शाहीले भन्नुभयो ।