काठमाडौं, असार २२ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने घोषणा गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले यसका लागि ‘विशेष संरक्षण निर्देशिका–२०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले सडकमा बालबालिका देखिने बित्तिकै उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पारिवारिक पुनःमिलन गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो। यस कामका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र सङ्घसंस्थाको समन्वयमा अघि बढाइएको मन्त्री बादीको भनाई छ ।

मन्त्री वादीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई थप व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । हाल दिवा सेवा केन्द्र नभएका ५० स्थानीय तहमा साझेदारीमा नयाँ केन्द्रहरू स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ।

स्थानीय तहको आवश्यकता र सिफारिसका आधारमा स्थान तय गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर यसको सहजीकरण गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि बढाइएको यस कामलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । ओली सरकारले यो अभियोनको सुरुवात गरेको हो । बालेन सरकारले पनि सो कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत प्रचलनका नाममा हुने कुनै पनि यौनजन्य शोषण रोक्न आगामी वर्ष लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने मन्त्री वादीले संसद्लाई जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीप विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको मन्त्री बादीले बताउनु भयो ।

सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि बढाइएको यस कामलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । ओली सरकारले यो अभियोनको सुरुवात गरेको हो । बालेन सरकारले पनि सो कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।