काठमाडौं, असार २८। मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह र त्यसपछि भएको निधनको घटनाले यतिबेला गम्भीर राजनीतिक मोड लिएको छ। निधन भएको तीन दिनसम्म पनि परिवारले शव बुझ्न नसक्नु, १४ घण्टा लामो सरकारी वार्ता निष्कर्षविहीन हुनु र घटनाको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको पीडित पक्षको आरोपले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर गणेशले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको थियो। गम्भीर घाइते उहाँलाई कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल लैजानुको सट्टा वीर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। उपचारकै क्रममा भोलिपल्ट उहाँको निधन भयो।

गणेशको शव अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा छ। तर, मृत्यु भएको तीन दिन बितिसक्दा समेत परिवार र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा शव उठ्न सकेको छैन। यही ढिलाइले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- सरकार पीडित परिवारलाई न्याय दिने प्रयासमा छ कि घटनाको राजनीतिक क्षति व्यवस्थापनमा ?

१४ घण्टे वार्ता, तर उपलब्धि शून्य

बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो साँझ सुरु भएको वार्ता लगातार करिब १४ घण्टासम्म चल्यो। रातभर छलफल भए पनि आज बिहान वार्ता कुनै निष्कर्षबिनै टुंगियो। अहिले पुनः छलफल सुरु गरिएको बताइएको छ।

वार्तामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयबाट दिपा दाहाल र प्रकृति ढकाल तथा मृतकका तर्फबाट उहाँका दाइ मदन नेपाली र नेकपा एमाले मुगुका नेता चन्द्रबहादुर शाही सहभागी रहनुभएको छ।

नेपाली कांग्रेस मुगुका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाही, एमाले नेता डा. अब्दुस मिया अन्सारी तथा मुगुका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता खड्कबहादुर शाहीसमेत छलफलमा पुग्नुभएको बुझिएको छ।

तर, यति लामो वार्ता किन निष्कर्षमा पुग्न सकेन ? पीडित पक्षको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यसको मुख्य कारण हो- संघीय सरकार घटनाको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ सार्न खोज्नु।

‘महानगरसँग सहमति गर्नुस्’ भन्दै सरकार पन्छिन खोजेको आरोप

मृतकका एक आफन्तका अनुसार वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री सचिवालयका प्रतिनिधिले महानगर प्रहरीसँग भएको विवादपछि घटना भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकासँगै सहमति गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो। तर, पीडित परिवारले संघीय सरकारसँग मात्रै सहमति गर्ने अडान लिएको छ।

पीडित पक्षको प्रश्न छ- एउटा नागरिकले राजधानीको केन्द्रमा आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा समग्र राज्य संयन्त्रको भूमिका खोजिनुपर्ने होइन ? घटनालाई महानगर प्रहरीसँगको विवादमा मात्रै सीमित गरेर संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट अलग हुन मिल्छ ? यही विवादका कारण १४ घण्टा लामो वार्ता निष्कर्षविहीन भएको पीडित पक्षको दाबी छ।

न्याय खोज्दै आएका आमाबुबामाथि नै नियन्त्रण ?

गणेशको निधनको खबर पाएपछि उहाँका आमाबुबा मुगुबाट काठमाडौं आउनुभएको थियो। तर, न्यायको माग गर्दै राजधानी आइपुग्नुभएका वृद्ध आमाबुबालाई नै बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

पीडित पक्षका अनुसार शुक्रबार काठमाडौं आइपुग्नुभएका गणेशका आमाबुबालाई लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल स्वयं विमानस्थल पुग्नुभएको थियो।

मृतकका एक आफन्तले गणेशका आमाबुबा र दाइलाई पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा कोठामा राखिएको र आफन्तहरूलाई समेत सहज रूपमा भेट्न नदिइएको दाबी गर्नुभएको छ।

यदि यो आरोप सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ- सरकार पीडित परिवारको सुरक्षा गरिरहेको थियो कि उनीहरूको आवाज नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको थियो ?

यस विषयमा सरकारी पक्षबाट विस्तृत र स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

घटना ‘भित्रभित्रै’ टुंग्याउने प्रयास भएको आशंका

पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सुरुदेखि नै घटनालाई सार्वजनिक बहसबाट टाढा राखेर आन्तरिक रूपमा टुंग्याउने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको तहबाट घटनालाई ठूलो विषय बन्न नदिने प्रयास भएको आशंका गरिएको थियो। तर, चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि सरकार वार्तामा बस्न बाध्य भएको पीडित पक्षको बुझाइ छ।

वार्तामा आएपछि समेत संघीय सरकारले महानगरपालिकालाई अगाडि सारेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। “विस्तारै आन्दोलन तुहाउने, सम्पूर्ण दोष महानगरलाई थोपर्ने र आफू उम्किने दाउमा सरकार देखिन्छ,” पीडित पक्षका एक प्रतिनिधिले भन्नुभयो, “स–साना मागमा समेत उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको छैन।”

महानगरमाथि योजनाबद्ध रूपमा दोष थोपर्ने प्रयास ?

गणेशको महानगर प्रहरीसँग वादविवाद भएको र त्यसैको आवेगमा उहाँले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको तर्क गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउने प्रयास भइरहेको पीडित पक्षको आरोप छ।

सरकार समर्थक भनिएका केही सञ्चारमाध्यम र कन्टेन्ट क्रियटरहरूले समेत लगातार महानगर प्रहरीलाई केन्द्रमा राखेर सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्को रोष्ट्रमबाट महानगरको नेतृत्व एमालेले गरेकाले उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियाे। रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंलगायतका नेताबाट समेत यस्तै तर्क सार्वजनिक भएका छन्।

तर, महानगर प्रहरीले सवारीसाधनमा ‘ह्विल लक’ गर्ने अभ्यास कहिलेदेखि र कुन निर्णयका आधारमा सुरु गरेको थियो भन्ने प्रश्न भने पर्याप्त रूपमा उठाइएको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार २०८० माघ ८ गतेको निर्णयका आधारमा महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गर्न थालेको थियो। उक्त समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख र हालका रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डे नगर प्रहरी प्रमुख रहनुभएको थियाे ।

त्यसो भए अहिले सम्पूर्ण दोष वर्तमान महानगर नेतृत्वमाथि मात्रै केन्द्रित गर्नु कति न्यायोचित हो ? विगतको निर्णय र त्यसमा तत्कालीन नेतृत्वको भूमिकाबारे किन मौनता छ ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारसँग प्रश्नै–प्रश्न, जवाफ कहिले ?

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको दुःखद निधनमा मात्रै सीमित छैन। तीन दिनसम्म शव उठ्न नसक्नु, १४ घण्टा लामो वार्ता निष्कर्षमा नपुग्नु, पीडित परिवारलाई बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखिएको आरोप लाग्नु र घटनाको जिम्मेवारी एउटा स्थानीय सरकारतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको दाबीले प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ।

सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमै विषयलाई अल्झाइराख्ने हो ? गणेशका परिवारले न्याय कहिले पाउने ? राज्यका कुन निकायको कहाँ कमजोरी भयो ? अनि पीडित परिवारसँग सहमति गर्न सरकारलाई किन यति कठिन भइरहेको छ ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा सरकारमाथि उठेका प्रश्न र आशंका सहजै मत्थर हुने देखिँदैनन्।