​विराटनगर, असार २९। सरकारको अदूरदर्शी र गलत नीतिका कारण सामाजिक तथा मानवीय सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्ता स्थापित संस्थाहरु मारमा पर्न थालेका छन्।

विगतमा सरकारकै आधिकारिक निकायहरूले नीतिगत निर्णय गरेर सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा र सो जग्गामा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनामाथि नै वर्तमान प्रशासनले एक्कासी डोजर चलाएपछि राज्यको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

​प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०४५।०५।१४ र २०४५।०५।२८ को निर्णय बमोजिम कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ जिल्ला शाखालाई भवन निर्माण गरी मानवीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि उपलब्ध गराएको थियो।

मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको उक्त कानुनी निर्णय र सम्झौतालाई लत्याउँदै अहिले सोही स्थानमा निर्माण भएको रेडक्रसको भवन र संरचना भत्काउने कार्य हुनुले राज्यको नीति र नियतमाथि ठूलो विचलन देखाएको छ।

​मुख्य विरोधाभास: हिजो आफैंले लिखित रूपमा विभागस्तरीय तथा कानुनी निर्णय गरेर संस्थालाई भोगाधिकार सुम्पिने, तर आज सोही निर्णयको वैधतालाई लत्याउँदै आफ्नै इतिहास बोकेका सार्वजनिक तथा सामाजिक सम्पत्तिमाथि डोजर कुदाउनुले सरकारको नीतिगत अस्थिरता उदाङ्गो पारेको छ।

​नीतिगत अस्थिरता र गैरजिम्मेवार कदम

​यस प्रकारको कदमले नेपालमा कानुनी राज्य र राज्यका निर्णयहरूको निरन्तरतामाथि नै ठूलो प्रहार गरेको छ। सरकार बदलिँदैमा वा प्रशासनिक नेतृत्व फेरिँदैमा विगतका कानुनी निर्णयहरूलाई सडकको धुलोमा मिसाइने हो भने भोलि कुनै पनि संस्था वा नागरिकले राज्यको निर्णय र कागजमाथि कसरी विश्वास गर्ने? मानवीय संकट, विपद् व्यवस्थापन र चौबिसै घण्टा रगतको आपूर्ति जस्ता संवेदनशील सेवामा खटिने रेडक्रसको कार्यालय र संरचनामाथि यसरी विना ठोस विकल्प बल प्रयोग गरिनु निन्दनीय छ।

​के भन्छन् सरोकारवाला?

​स्थानीय नागरिक र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो कार्य सरकारको बलमिच्याइँ र गलत नीतिको पराकाष्ठा हो। “जुन सरकारले हिजो जग्गा दिएर यहाँ सेवा सुरु गरायो, आज त्यही सरकारका निकाय डोजर लिएर आउँछन्। यो कस्तो न्याय हो?” भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध सुरु भएको छ। सरकारको यस्तो आत्मघाती कदमले गर्दा लामो समयदेखि नागरिकले पाउँदै आएको आपत्कालीन स्वास्थ्य र रक्तसञ्चार सेवा समेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

​तसर्थ, राज्यले विगतमा गरेका निर्णयहरूको सम्मान गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक वा सामाजिक संस्थाका संरचना हटाउनु अघि उचित छलफल, कानुनी प्रक्रिया र विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ‘नीतिगत अराजकता फैलाएर विकास वा व्यवस्थापनका नाममा सामाजिक धरोहरहरूमाथि डोजर कुदाउने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ,’ सरोकारवालाको भनाइ छ ।