काठमाडौं, असार ३२ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही हालका लागि स्थगित गरेको छ। अदालतले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन नगर्न आदेश दिएसँगै आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नलगाउन र पेश भइसकेका विवरणको छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले आयोगलाई आफ्नो आदेशको आफूखुसी व्याख्या गरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि निर्देशन दिएको थियो।

यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब रिटमाथिको अन्तिम फैसला नआएसम्म वा अदालतबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ।