काठमाडौं, माघ १८ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय १९ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले १० महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो सिफारिश गरिएको हो । सरकारी जग्गा अनियमिततामा विभिन्न निकायका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतो रहेको तर राजनीतिक संलग्नता नभेटिएको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध किर्ते र ठगी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कारबाही सिफारिसमा परेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलगायत रहेका छन् । बस्न्यातले भौतिक पूर्वाधार सचिव रहँदा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको र त्यसका लागि उनी मुख्य जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ । पूर्वसचिवहरू पन्त एवं अधिकारीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी टिप्पणी पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको औँल्याइएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवाससहित एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो । सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले आफूहरूले गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको र मुद्दा दायरका लागि अर्को चरणमा थप अनुसन्धान हुने बताउनुभयो । सरकारबाट निर्देशन आएलगत्तै यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी, गुठी संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सरकारले गठन गरेको समरजंग कम्पनीका पदाधिकारीसहितका कर्मचारी, खडा गरिएका नक्कली मोही र सरकारी जग्गा पहिलोपटक किन्नेविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि कारबाही सिफारिसमा पर्नुभएको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने र सरकारी जग्गा गुठीको नाममा कायम गर्ने काममा जोशीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको हो । जोशी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मन्त्रिपरिषदबाटै नीतिगत निर्णय गरिएकाले त्यस्ता निर्णय सच्याउन सिआइबीले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्वसचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगु र दिनेशहरि अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी भएको निर्णय प्रक्रियामा सघाएको सिआइबीको ठहर छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, माधवी शर्मा, उमाकुमारी ढकाल, रामेश्वर बिडारीलगायतलाई बिचौलियाका रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै उपसचिवहरू लक्ष्मीनारायण उप्रेती, भूपेन्द्रमणि केसी, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश शर्मा, सुब्बा मणिकुमार राणा, गुठी संस्थानका कर्मचारीहरू हेमराज सुवेदी, तुल्सी पोखरेल, दिलीपकुमार भट्ट, हेमन्तराज चापागाईं , कुण्डारी केसी, बलिरामप्रसाद साह तेलीलगायत कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, हरिकृष्ण तिम्सिना र टीकाराम घिमिरेविरुद्ध किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साबिर हुसेन, नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, मोहीतर्फ देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जन, मन महर्जन, सञ्जय महर्जन, सकुलानन्द महर्जनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुन भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेश पोखरेलसहित कम्पनीका अधिकांश कर्मचारीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ  ।

न्यायाधीश गौतममाथि कारबाही सिफारिस

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले बहालवाला न्यायाधीशको समेत संलग्नता औँल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतका कार्यरत न्यायाधीश विनोद गौतमलाई सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेको हो । गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा भूमाफिया समूहलाई सघाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । ०६६ सालमा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

यो प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात प्रमुख योजनाकार देखिएका छन् । भूमाफियाको योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उनले नै पहल गरेका थिए । सोहीअनुसार तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । त्यसको खास उद्देश्यले नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई जग्गा दिने योजना थियो ।