काठमाडौं, माघ २३ । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको छ । बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो।

विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको बताउनु भयो ।

मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए/नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका थिए । मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो ।

विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जानकारी दिनुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि पसिना बगाएकाले कुनै आशङ्का नराख्न अनुरोध गर्दै उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । नेकपाकै सांसद कोमल ओलीले मौलिक हकमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले विधेयकमा भनिएजस्तो परीक्षाको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि बिहीबार राष्ट्रियसभामा भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरु रामप्रीत पासवान, जीवन बुढा, विमला राई पौडेल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।