काठमाडौं, माघ २७

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान विपरित संसदको बैठक लगातार अवरुद्ध पारिरहेको छ । उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फसाउन खोजेको भन्दै लगातार तीन पटक बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । गच्छदार अहिले सासद पदबाट निलम्बनमा छन् । तर, कांग्रेसले कुनै स्पष्ट माग नगरी संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जुन संविधान विपरित छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतको विषय संसद्मा उठाउन नपाइने स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’, भनेर लेखिएको छ । तर, कांग्रेसले सो मुद्दा फिर्ता लिनका लागि संवैधानिक निकाय र अदालतलाई नेताका पक्षमा फैसला गर्न नैतिक दबाब श्रृजना गर्नेगरी अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारिरहँदा मुद्दाले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर भने दिन सकेको छैन । जुन प्रश्नका उत्तर स्वयम गच्छदारले पनि दिन सकेका छैन । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा मोही र जग्गाधनीलाई सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव लैजाने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक योजना होइन, भूमिसुधार मन्त्रालय हो । तर, यो प्रस्ताव उनिहरुले किन लगे सो मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री र सचिवको नियतमा प्रश्न उठ्छ ।

त्रिताल आयोगले ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०५८ देखि २०६० सालबीच बालुवाटारका धेरै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारिसकेका थिए । बालुवाटारको धेरै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए पनि त्यो उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्र थिए । जसले गर्दा उनिहरु अप्ठेरोमा थिए । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी मन्त्रिपरिषदबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्‍यो ।

सुरुमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट लैजाने प्रयास गरेपनि त्यो सफल नभएपछि जग्गामा जाने बाटो खुलाउन र बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन उनिहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारको प्रस्ताव गच्छदारले सम्हालेको मन्त्रालयबाट लगेर पास गरेका हुन् । गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने र प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए ।

यो निर्णयसँगै पहिले बाटो नभएको बालुवाटारको जग्गामा अब बाटो पुग्ने भयो । भू–माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको त्यो निर्णयको प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। भौतिक योजना सचिवका रूपमा उक्त प्रस्ताव दीप बस्नेतले तयार गरेका थिए। त्यही भएर अख्तियारले गच्छदार र बस्नेतविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो । गच्छदारले त्यति सामान्य तथ्य नबुझ्ने कुरै थिएन । बस्नेतले पनि नबुझ्ने कुरै थिएन । यसबाट उनिहरुको नियतमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।