महोत्तरी, फागुन १८ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने अभियानलाई तीब्रता दिनुभएको छ । मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित सरकारी/सार्वजनिक/गुठीको जग्गा फिर्ताको अभियानलाई केही समययता निकै तिब्रता दिनुभएको हो ।

जग्गा फिर्ता अभियानकै क्रममा मन्त्री अर्यालले महोत्तरी जिल्लास्थित गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित निगौन गाई गौशालाको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा सरकारकै नाममा फर्काउनुभएको छ । गौशालाको नाममा रहेको १४८ विघा सरकारकी जग्गामध्ये करिब १५ कट्ठा जग्गामा बनाइएको ३० वटा घर टहरा भत्काइएको छ । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सरकारको जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत घरटहरा भत्काउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनको क्रममा मन्त्री अर्यालले कोही पनि सुकुम्बासी, भूमिहीन नागरिक अन्यायमा नपर्ने बताउनुभयो । महोत्तरी जिल्ला गौशाला नगरपालिकास्थित निगोन गाई गौशालाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फिर्तापछि उहाँले सवैलाई यस्तो जनाउ दिनभयो ।

सरकारले कुनैपनि सुकुम्बासीलाई बिस्थापित नगर्ने भन्दै सबैको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने बताउनुभयो । ‘हामी भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न हामी अगाडि बढेका छौं, यस्को व्यवस्थापन सरकार आफैले गर्छ । त्यसैले कोही सुकुम्बासी अन्यायमा पर्दैनन । सुकुम्बासीलाई बिस्थापित पनि गर्दैनौं, अरू व्यवस्थापन गर्छौ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य खत्री, गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतो, शसस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक गणेश ठाडामगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक माधवप्रसाद पुडाशैनी, स्थानीय तहका नेताहरुसहितको उपस्थितीमा उक्त स्थानका घरटहरा भत्काइएका हुन् । त्यस स्थानमा दुईवटा एकतले पक्की घर निर्माण भएका थिए भने बाँकी टहराका रुपमा रहेका थिए । घर टहरा भत्काउने क्रममा स्थानीयबासीहरुले पनि सहयोग गरेका थिए ।

सरकारी जग्गा फिर्ता गराउदै मन्त्री अर्यालले यदि कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाएको हो, उसैसँग फिर्ता माग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘जग्गा सरकारको हो । त्यसैले हामीले जग्गा फिर्ता गराएका हौं । हामीले कसैसँग एक रुपैयाँ लिएका छैनौं,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाउनु भएको छ, उसैसँग फिर्ता लिनुस ।’ गत वर्ष नै यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले प्रयत्न गरेको भन्दै उहाँले त्यहाँ बसेका नागरिकको आग्रहमा नै समय दिइएको भएपनि हालसम्म जमिन नछाडेका कारण सरकार बाध्य भएर आफै अगाडी बढेर जग्गा फर्काउनुपरेको बताउनुभयो ।

‘हामीले गत साल नै यो समस्या समाधान गर्न खोजेका थियौं । हजुरहरुले समय माग्नुभयो र धैर्यता गर्यौं । आजसम्म ठाउँ घाड्नुभएन,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘थप सचेत बनायौं । सार्वजनिक अपिल गर्यौं । समय दिएर सूचना टाँस्यौं । पत्र थमायौं । यति गर्दा पनि तपाईहरु नहटेपछि हामी आफै आएर हटाउन थाल्यौं ।’

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रहेको निगौन गाई गौशालाको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुले पटकपटक अतिक्रमण गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारले गएको माघ ७ गते अन्तिम सूचना जारी गरी जग्गा खाली गराइदिन आग्रह गरेको थियो । गएको वर्ष पनि सरकारले उक्त ठाउँको जग्गा फर्काउन पहल गरेको थियो । तर उनीहरुकै आग्रहमा सरकारले केही समय दिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

घरटहरा भत्काइएकामध्ये ३ घरपरिवार वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी रहेको र उनीहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नका निम्ती जिम्मा लिइसकेको बताएको छ । गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले ती ३ घरपरिवालाई हाल वस्नका लागि वोर्डकै कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको र पछि सरकारी ऐलानी जग्गा खोजेर हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।