चितवन, असार १० । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको आज आयोजित छैटौँ नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये ४८ करोड रुपियाँ चालु खर्च रहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आय ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै, आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट २५ करोड, बैङ्क मौज्दात ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट दुइ करोड र सडक बोड नेपालबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको बुधबार सुरु गरेको छैटौँ नगरसभामा महानगर प्रमुख रेणु दाहालले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम कोभिड– १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित भएको छ । महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिडकेन्द्रित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै आउँदो वर्षका लागि विनियोजित बजेट कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित छ । महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रमुख रेणु दाहालले विश्वमा कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको भन्दै सिङ्गो मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसँग जुधिरहेको बताउनुभयो । महानगरले कोरोना सङ्क्रमणसँग जुध्न भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल र कोभिड– १९ प्रयोगशाला स्थापना गरेको भन्दै उहाँले सबै वडामा क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

महानगरपालिकाले बितेका तीन वर्षमा साना–ठूला गरी करिब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे, वडा कार्यालय, सडक मर्मत, मेशजाली लगाउने, कृषि तथा पशु विकासका काम गरिएको दाहालले सभालाई जानकारी दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई ब्याजमा अनुदान, बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने, सबै हाटबजारहरूमा स्वदेशी उत्पादन मात्र बिक्री गर्ने ‘हाम्रो हाटबजार स्थानीय उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै कृषि सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिईने, खेतीयोग्य जमिन विपन्न तथा लक्षित वर्गका किसान, समूह विशेष वा सहकारीलाई कृषि प्रयोजनका लागि अल्पकालीन भाडामा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, समन्वय र सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै भूमि बैङ्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने दाहालको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

कृषि बीमाअन्तर्गत किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणलाई पूर्ण सुरक्षण प्रदान गरिने, महानगरस्तरीय आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिने, सीड बैङ्क स्थापना गरेर किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराइने, बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ ।