काठमाडौं, साउन ९

श्रीमतिको हत्या गरेर जंगलमा जलाउने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी ‘डिस्काउन्ट’ दिने सर्वोच्चको न्यायप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ । प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न रहेको इजलासले २० वर्षे कैदमा साढे ११ वर्ष डिस्काउन्ट दिएपछि सामाजिक सञ्जाल तातेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई रिहा गर्न आदेश दिनु भएको थियो । सांसददेखी आम सर्वसाधरणले पनि न्याय मरेको संज्ञा दिएका छन् । उनिहरुले अदालतले नै कोइरालाले आफ्नी पत्नी गिता ढकाल हत्या गरेको प्रमाणित पनि गर्ने अनि सजायमा पनि भारी छुट दिने फैसला गर्नुले आफुहरु अचम्ममा परेको बताएका छन् । उनिहरुले यस्तो न्यायमा पुनरावलोकन नभए त्यसमा संलग्न न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि यस्ता कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाले अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ भन्दै संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोखिए न्यायलयमाथी आक्रोश