काठमाडौं, भदौ ८ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पार्टीभित्रको बिवाद समाधानका लागि कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको अध्ययन सकाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुबीचको भेटबार्ता अघि कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको हो ।

महासचिव बिष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन लगभग सकिएकोले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भोलि यस बिषयमा छलफल हुनेछ । ‘प्रतिवेदन अध्ययनपछि दुई अध्यक्षबीच मंगलवार (भोलि) छलफल हुनेछ, दुवै अध्यक्षले समय लगाएर प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनुभएको छ,’ नेकपाका प्रचार बिभाग उपप्रमुखसमेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । दुई अध्यक्षले कार्यदलले दिएको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो धारणासमेत तय गर्न लाग्नुभएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलले शनिवार सर्वसम्मत रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो कार्यदलले निषेधाज्ञा सकिएलगत्तै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सिफारिस गरेको छ भने सचिवालयको बैठक तत्काल बस्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न सुझाइएको छ । महाधिवेशनपूर्व गरिनुपर्ने सदस्यता वितरण, दस्तावेजीकरण लगायतका विषयहरुको तयारीका लागि कोरोनाको अवस्था हेरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । कार्यदलले दिएको अर्को सुझाव सहमतीय आधारमा पार्ट एकतालाई सम्पन्न गर्ने रहेको छ । जसअनुसार अव पार्टी एकताको स्पिट अनुसार आगामी महाधिवेशन बहुमतीय आधारमा नभएर सहमतिमा आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नक्शा प्रकाशन लगायतका विषयमा सरकारको प्रशंसा गरेको छ । साथै, महाधिवेशनसम्म केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने र अध्यक्ष पनि कायम रहने गरी सुझाव दिइएको हो । कार्यदलले औचित्यका आधारमा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद हेरफेर र प्रदेश मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका तर्फबाट निर्देशिका जारी गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पार्टीलाई सिस्टममा चलाउने र प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पार्टीको सल्लाहमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।