काठमाडौं, भदौ १४

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुन्छ भनिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (झ) मा एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै घूस (रिसवत) लिएको वा लिन स्वीकार गरेको प्रमाणित भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ । घुस लिइसकेको भए त्यो रकमसमेत जफत हुन्छ । यस्तो घुस खुवाउन वा भ्रष्टाचार गराउन दुरुत्साहन गराउने व्यक्तिलाई ऐनअनुसार राष्ट्रसेवकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ ।

तर, घुस दिन अफर गर्ने विजय मिश्रलाई उन्मुक्ति किन ? राज्यका सामु यो प्रश्न अहिले जटिल बनेको छ । मिश्रलाई सजाय दिन राज्य किन हिच्किचाईरहेको छ । मिश्रलाई किन सजाय हुनुपर्छ भन्ने विषय जान्न २०७६ फागुन ७ गतेको घटनामा पुग्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएर दावी गरिएको बहुचर्चित अडियो त्यो दिन एक सञ्चारमाध्यममा तिनै मिश्रले सार्वजनिक गरेका छन् । सो अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पु¥याउन उनैले भनेका छन् । अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन् ।

अडियोमा २६ अर्बको मूल्य ९धेरै कमिसनका लागि० बढाएर २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो । र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार (जीटुजी)तर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको छ । विगतका सरकारले झै सिधै स्विस कम्पनीलाई दिएको भए विचौलियाहरुले ठुलौ नाफा खान पाउथ्ये । तर, बाँस्कोटाले त्यसो हुन दिएनन् । उनले सिधै जीटुजीमार्फत गराउने तर्फ लागेपछि विचौलियाहरुको निद्रा हराम भएको थियो ।

जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सरकारले स्विस सरकारलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ नोभेम्बर २०१८ मा नेपालस्थित स्विस दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो । २७ नोभेम्बर स्विस दूतावासले जवाफ दिँदै बैठक तय गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस आधारमा २०७५ पुस ४ का लागि बैठक बोलाइयो पनि । तर, दूतावास आएन । प्रेसमा थप रुचि पनि देखाएन ।

अन्ततः प्रस्ताव पठाएका फ्रान्स सरकारको आईएन ग्रुप र जर्मन सरकारको भेरिडोस गाममध्ये एउटालाई छान्ने सरकार निचोडमा पुगेको थियो । तीमध्ये फ्रान्स सरकारले १ सय ८० मिलियन युरो (२५ अर्ब १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) र जर्मन सरकारले १ सय ७५ मिलिलियन युरो (२४ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेका थिए ।

तीमध्ये एकलाई छान्ने प्रक्रिया अघि बढेको पाएपछि २०७६ फागुन ७ मा मिश्रले एक अनलाइनमार्फत बाँस्कोटाको बोली भएको टेप सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त टेपमा सेक्युरिटी प्रेस स्विस कम्पनीसँग किन्दा कति कमिसन आउँछ भन्ने वार्तालाप थियो । त्यसमा ७० करोडको कुरा भएको थियो । त्यसलाई बाँस्कोटाले आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी धेरै ठाउँमा फरक प्रसंगमा आफूले बोलेका कुरालाई जोडेर बनाएको बताउँदै आएका छन् । त्यसबाट गाली बेइज्जती भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिश्रविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्ला वा निर्दोष त्यो आउने दिनले बताउला ।

घुसको अफर गर्ने मिश्रले त्यो आफ्नो टेप भएको पटक पटक स्विकार गरिसकेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै कानुनका नजरमा दोषी हुन् । उनि आफैले स्विकार गरिसकेको विषयमा पनि मिश्रलाई किन कारवाही हुदैन ।

घुसको अफर गर्ने मिश्रले त्यो आफ्नो टेप भएको पटक पटक स्विकार गरिसकेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै कानुनका नजरमा दोषी हुन् । उनि आफैले स्विकार गरिसकेको विषयमा पनि मिश्रलाई किन कारवाही हुदैन । त्यहाँ भनिएअनुसार सेक्युरिटी प्रेस किनिएको थियो भने राज्यको दुई अर्बभन्दा बढी घूस लिने र दिनेका नाममा खर्च हुन्थ्यो । बढाएको मूल्य राज्यकोषबाट जान्थ्यो । त्यसमध्ये केही करोड मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले पाउँथे, बाँकी उनै मिश्रकहाँ पुग्थ्यो । राज्यको सम्पत्तिबाट घूस खान÷खुवाउन भएको प्रयास असफल भएपछि सार्वजनिक गरेको भनेर खुला रूपमा भन्ने मिश्रलाई भने राज्यका कुनै अंगले हालसम्म दोषी देखेका छैनन् । बाँस्कोटाले यही विषयमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । मिश्र उन्मुक्तिपूर्वक हिँडिरहेका छन् ।

‘बाँस्कोटाले उक्त टेप प्रकरण अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनका हकमा अदालतले ठहरेबमोजिम होला । तर, मिश्रले त कृत्रिम नै किन नहोस् घूस खुवाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याइसकेका छन्’, कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘त्यसैले उनका हकमा कानुनले तोकेको सजाय गर्न कहीं कतैबाट बाधा छैन ।’

म्यानपावरका विचौलिया मिश्र कसरी प्रेसका विज्ञ ?

मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो ।

लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो । पत्रमा भनिएको थियो– ‘प्रस्तुत विषयमा लगानी बोर्डको यही मिति २०७३-०९-२४ मा बसेको बोर्डको २५ औं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसअघि लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेस गर्ने केबीए–नोटासिस, एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।’

‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन । ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए ।’

संसदको लेखा समितिमा सदस्य र सञ्चार माध्यमका प्रनिनिधिसँग उनी आफैधाएका थिए । त्यही क्रममा उनले समितिका सदस्यहरुले पनि ४ अर्ब रकम खाएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मिश्रको आरोप गैरजिम्मेवार मात्र नभई यसले संसद् र सांसदको मानमर्दन गरेको भन्दै लेखा समितिको फागुन ८ को बैठकमा उनको चर्को आलोचना भयो । सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले एक स्वरले मिश्रको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाए । लगत्तै समितिले उनीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । समितिले मिश्रमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता मिश्र समितिको सम्पर्कबाहिर रहेका छन् ।

बाँस्कोटा–मिश्र टेप प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि विचाराधीन छ । अख्तियारले उनलाई बयानका लागि पटक–पटक ताकेता गर्‍यो । टार्दै आएका उनी अन्त्यमा कानुनी वारेसमार्फत लिखित जवाफ दिएर सम्पर्कविहीन भएका छन् ।