काठमाडौं, असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउन नसकेको ओबिसिआइ प्राइभेट (ओम्नी) लाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आज ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । समयमा सामाग्री ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारले गत भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै तीन दिनअघि ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

उक्त समूहले केही सामान चैत १६ गते बिहान ल्याएको थियो । त्यसको केहीदिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता अनुसारका बाँकी सामान ल्याउने छाँट नदेखाएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो । विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।