आफ्नैलाई आफ्नैले प्रतिस्थापित गर्ने हुन । त्यसैले आफ्ना समूहका कोही परिवर्तन हुनुहोला तर प्रतिनिधित्वको हैसियत उही हो । तर, अहिले चाहिएको मन्त्रीको परिवर्तन मात्र होइन, सरकारको प्रभावकारिता बढाउन सक्ने सदस्यको प्रवेश हो 

गोपाल खनाल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पुनःस्थापित एकताको भावनाअनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा हुनुहुन्छ, जसका लागि उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निरन्तर परामर्श गरिरहनुभएको छ । सम्भवतः केही मन्त्रीको हेरफेर चाँडै हुनसक्छ । त्यसै पनि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य भइरहेका बेला सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णय लिन हुन्न भन्ने हुँदैन । नवीकृत एकतालाई मान्दा सरकारी महत्वपूर्ण नियुक्तिमा परामर्श पार्टीसँग हुन्छ, तर निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्य सचिव, अमेरिका र बेलायतका लागि गरेको राजदूत सिफारिसलाई मनोमानी प्रचार गरिए पनि तार्किक छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवबाट मुख्यसचिव बनाउने हो । त्यसो गर्दा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी मुख्यसचिवमा पदोन्नति हुनुभयो । परराष्ट्र सेवाबाट आएको व्यक्ति मुख्य सचिव भएको एउटा इतिहास बनाउने अवसर उहाँले पाउनुभयो । नासुहुँदै यो तहसम्म प्राप्त उहाँको कूटनीतिक ज्ञान र कौशल स्थायी सरकारको प्रमुखलाई सफल बनाउन सहयोगी हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने प्रतीक्षामा नै रहेको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा वैरागी पुग्नुभएको हो । अरू प्रतिस्पर्धीलाई उहाँले उछिन्नुभयो । मुख्यसचिवका रूपमा कार्यकाल केही दिन बाँकी रहँदै बेलायतको राजदूत पक्का गरेर राजीनामा दिँदा कस्तो अभ्यास बस्छ ? भन्ने बहस हुन सक्छ तर यो नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ प्रवृत्ति भने बिल्कुलै होइन । कोही मुख्यसचिव रहँदै स्वेच्छाले बाह्य आकर्षक जागिर खान जाने र कोही राजनीतिक सौदाबाजीमा लाग्ने गरेकै इतिहास हामीसामू छन । अझ बढी विवादित बनाउन खोजिएको निर्णय पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अमेरिकाको राजदूत सिफारिससँग सम्बन्धित छ ।

क्षमता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारी देखेरै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेक्नोक्रेट’ खतिवडालाई अर्थमन्त्री, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र अहिले राजदूतमा सिफारिस गर्नुभएको हो । खतिवडाले एकपछि अर्को अवसर पाएकै हो तर यो उहाँको क्षमताले पाएको हो, कुनै चाकरीको परिणाम होइन भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिका लागि राजदूत आकर्षक हो वा होइन, त्यो फरक हो । तर प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला अमेरिकाका राजदूत हुनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे अहिले चीनका राजदूत हुनुहुन्छ । निलाम्बर आचार्य पनि यस्तैमा पर्नुहुन्छ । विदेशमा यस्ता धेरै उदाहरण छन ।

डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारिता निर्माणका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा हेरेको हुन सक्छ । नेकपाको ठूलो पङ्ति अवसरको खोजीमा रहेको तर तुलनात्मक क्षमताको अभाव हुँदा जिम्मेवारी नदिएका कारण पनि हुन सक्छ, प्रायः नियुक्तिलाई विवादित बनाइन्छ । उपयुक्त पात्रको खोजीकै क्रममा लामो समयदेखि डा. अर्जुन कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राजदूतमा निरन्तरता दिइएको थियो । त्यसैले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न समय लाग्न सक्छ तर अन्य महत्वपूर्ण र नियमित कारकारबाही चलिरहन्छन । यसमा पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि भए आधिकारिक बैठकमै धारणा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । क्षमतावान र पार्टीमा समेत योगदान गरेकाले राजनीतिक नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन ।

अहिले किन हेरफेर गर्ने ?
अहिले मन्त्रीहरूको हेरफेर वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कुनै वैधानिक बाध्यता र आवश्यकता होइन, न सत्तारूढ पार्टीको विधान र मन्त्रीहरूलाई खुवाइएको शपथ हो ! पाँच वर्षको पूर्णावधिको सरकारका सदस्य अथवा मन्त्रीहरू सामान्यतः पूरा कार्यकाल पदमा रहन्छन भन्ने ठानिन्छ । तर, नेकपाबीच पूर्ण भावनात्मक एकता नभइसकेको, भागबन्डाको पुरानै मानसिकता कायम रहेको र सरकार र पार्टीको प्रभावकारितासँग समेत जोडिएको मुद्दा भएका कारण पार्टी स्थायी समितिमा सरकारको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यका साथ यो सहमति भएको हो । यो निर्णय दबाबको होइन, सहमतिको हो ।

प्रस्ट भन्दा– प्रमुख नेताको जायज र नाजायज आग्रहको व्यवस्थापनसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बढी सम्बन्धित छ । त्यसो त वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आफैँमा नेकपाका मुख्य तीन समूहको रसायनको योगफल हो । ओली मन्त्रिपरिषदमा पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव नेपालका सहमति प्राप्तहरू नै छन । अहिले जस्तो छ, अब आफ्नैलाई आफ्नैले प्रतिस्थापित गर्ने हुन । त्यसैले आफ्ना समूहका कोही परिवर्तन हुनुहोला तर प्रतिनिधित्वको हैसियत उही हो । तर, अहिले चाहिएको मन्त्रीको परिवर्तन मात्र होइन, सरकारको प्रभावकारिता बढाउन सक्ने सदस्यको प्रवेश हो ।

मूल्याङ्कनको आधार

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भन्नेबित्तिकै कसैले निरन्तरता पाउने र कोही प्रतिस्थापित हुने हो । जतिसुकै मनासिव मापदण्ड बनाए पनि त्यो सतप्रतिशत कार्यान्वयन हुँदैन । राजनीतिमा सहमतिभित्र पनि अर्को समझदारी हुन्छ । अवसर पाए–नपाएकोदेखि पार्टीमा ऐतिहासिक निरन्तरता, क्षमता, योग्यतादेखि इमानदारितालगायतका मापदण्ड पनि यसभित्र पर्छन । मन्त्री नियुक्ति र निरन्तरता दुवै आवश्यक पर्छ । तर, मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कनको पहिलो आधार भने कार्यसम्पादन नै हो । कार्यसम्पादन विभिन्न कारणले प्रभावित भएको भने हुन सक्छ । पछिल्लो पुनर्गठनमा मन्त्री भएकाबाहेकको हकमा अढाई वर्षको अवधि मूल्याङ्कनका लागि प्रशस्त हो । आफूले राजनीतिक नेतृत्व लिएको मन्त्रालयको सञ्चालन, कार्यसम्पादन, इमानदारिता र सार्वजनिक छवि– यी सबै मूल्याङ्कनका आधार बन्छन ।

बाहिर रहेका केही स्वार्थी समूह, पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरूसमेतको भ्रामक प्रचारबाट कसैको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुहुँदैन । डा. युवराज खतिवडाविरुद्धको आक्रमणमा बिचौलिया, दलाल, भलछोपुवा र त्यस्तै केही समूहमात्र थिए । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उहाँले आरम्भ गरेका निर्णयले परिणाम दिन्छन । कतिपय मन्त्रीका हकमा सार्वजनिक खबरदारी बढी देखिन्छ किनकि अपेक्षा पनि बढी छ । त्यसमा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालहरू पर्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई औसत मन्त्रीमात्र बनेर पुग्दैन, त्यसभन्दा माथि र अरूभन्दा फरक बन्नुपर्छ । एउटा सत्य हो, सरकारबाहिर बसेर सरकारमाथि नकारात्मक टिप्पणी जति सहजै गर्न सकिन्छ, मन्त्री बनेपछि सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रनु त्यत्ति नै गाह्रो काम हो ।

किसानलाई युरिया मल समयमै दिन नसक्दा भुसाल आलोचनामा पर्नुभयो तर मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही सिफारिस गर्दा प्रशंसा पनि पाउनुभयो । प्रचारभन्दा कामबाट भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ फरक देखिँदै हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरू सबैको क्षमता बराबर हुँदैन । नेकपाको सोच, घोषणापत्र, संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र प्रधानमन्त्री ओलीका सपना र दृष्टिकोणलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न मन्त्री कति लाग्न सक्छन् भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको अधिकार

‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठन र विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । सरकारका हरेक निर्णय र कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठान्ने गरिएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँ संसदीय दलका नेता भएका कारण दलसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राखिँदैन वा दलसँग पहिल्यै परामर्श भएको भन्ने ठानिन्छ । तर, संसदीय अभ्यास भएका सबै देशमा उस्तै प्रावधान छैनन । मन्त्री बन्न सांसद भएकै हुनुपर्ने प्रावधान कतिपय देशमा छ भने मन्त्री बन्न पाउने तर निश्चित समयभित्र सांसद हुनुपर्ने प्रावधान पनि छन् । जुन संसद्ले प्रधानमन्त्री बनायो, उसको त्यही संसद्प्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति उक्त कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक समझदारीका नाममा कसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब पनि जायज हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको परामर्शमै हेरफेर गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिनुपर्छ भन्ने होइन । अनुचित दबाब मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको निरन्तर आलोचनामात्र गरिरहने र त्यही गुण देखाएर फेरि मन्त्री बन्न तयार हुनु उपयुक्त हुँदैन 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको परामर्शमै हेरफेर गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिनुपर्छ भन्ने होइन । अनुचित दबाब मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको निरन्तर आलोचनामात्र गरिरहने र त्यही गुण देखाएर फेरि मन्त्री बन्न तयार हुनु उपयुक्त हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन केही सदस्यको निरन्तरता र क्रमभङ्गतामात्र हुनुहुँदैन । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको निरन्तरताको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रीका क्रियाकलापले त्यस्तो आधार निर्माण हुन्छ । सरकारविरुद्ध देशभित्र र बाहिरबाट आक्रमण निरन्तर बढ्दो छ । केही घरेलु र बाह्य शक्तिको चाहना ओलीलाई असफल देखाएर नेकपालाई असान्दर्भिक प्रमाणित गर्नेतर्फ छ । कोही छिमेकी नेपालमा प्रतिकूल सरकार र कोही छिमेकी नेपालमा अनुकूल सरकारको धारणामा हुन सक्छन । तर, प्रधानमन्त्री ओली छिमेकी के चाहन्छन भन्नेमा होइन, नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्नेमा केन्द्रीकृत हुनुभएकै छ ।

सरकारले गरेका कामको वस्तुगत कम र आग्रहपूर्ण मूल्याङ्कन बढी भएको छ । फेरि सरकारहरूको मूल्याङ्कन सापेक्षित हुनुपथ्र्यो तर निरपेक्ष भयो । त्यसको अर्थ हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै ओली हुनुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय विकास स्वाभाविक गतिमा हुन्छन् तर कतिपय विकासलाई उपयुक्त नेतृत्व चाहिन्छ । नेतृत्व भावनामा मात्र बग्दैन, उसले कारण र तर्क खोज्छ । भीडलाई यथार्थ ठान्दैन । राजनीतिक सरकार समकालीन राजनीतिक नेतृत्वबाटै सञ्चालित हुने हो । समकालीन राजनीतिको शीर्षनेतृत्वलाई आमजनताले विभिन्न रूपमा बेहोरिसकेकै छन ।

त्यसैले अब अढाई वर्ष नेकपा नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पहिचानको खास वर्ष हो । नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही अवधिका काममा भर पर्छ । कोभिड महामारीले विश्वका अर्थतन्त्र नकारात्मक भएका बेला नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक ठिकै छ । कोरोनाले चुनौतीसँगै ल्याएको अवसरलाई छोप्न उपयुक्त मन्त्रीहरूको छनोट, निरन्तरता र प्रतिस्थापन आवश्यक छ ।

(लेखक खनाल गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)