काठमाडौं, असोज २७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको खुलासा गर्नुभएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको खुलासा मन्त्री अर्यालले गर्नुभएको हो । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुनेक्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको प्रष्ट पार्नुभयो छ ।

जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टिकरण दिन जरुरी नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले देशभरका ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।