समाचार टिप्पणी

कुनै पनि देशको  समृद्धिको यात्रा कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न त्यहाँको विद्यमान शिक्षा प्रणाली र अवस्था हेरे पुग्छ । तर दुर्भाग्य, अजङ्गका राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्रामा निस्किएको नेपालको शिक्षा प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको छ । आगामी दशकहरुको समृद्धिको कार्यभार थेग्नुपर्ने दायित्व बोकेका आजका कलिला बालबालिकाहरुको सिंगै एउटा शैक्षिक वर्ष खेर गएको छ । बालकक्षा देखि कक्षा १२ सम्मका झण्डै ८२ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन र पठन आदत मात्र प्रभावित भएको छैन, लामो समयसम्म निष्क्रिय जीवन बिताउँदा उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ । यसका लागि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी जति कारण हो, त्योभन्दा ठुलो कारण हो शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अकर्मण्यता र ढोंगी चरित्र र सोही अनुसारको गलत कार्यशैली तथा कार्यप्रणालीको गैरजिम्मेबार प्रवृत्ति ।

महामारीबाट नेपालभन्दा निकै धेरै प्रभावित युरोपका थुप्रै मुलुकहरुले महामारीबीच पनि शिक्षण–सिकाइ जारि राखेका छन् । दक्षिण एशियामै पनि भारत, पाकिस्तान र भुटानले शिक्षा क्षेत्र सुचारु राख्न वैकल्पिक उपाय अपनाएका छन् । नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले एक पटक वैकल्पिक उपाय भन्दै भर्चुअल शिक्षाको नाममा थोरबहुत अभ्यास ग¥यो । तर शिक्षा मन्त्रालयले आफैं मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (फ्ल्यास–१, सन् २०१९–२०० को तथ्यांक – १३ प्रतिशत विद्यालय र ५५ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको) तथ्य भुल्यो । फलतः अनलाइन शिक्षाका नाममा निकासा गरिएको करोडौं बजेट सिमित कार्यक्रम निर्माण गरी २/४ वटा शिक्षित जनताले समेत नसुनेका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराएर खर्चिइयो । सरकारकै शिक्षा संयन्त्रहरुले मन्त्रालयका भर्चुअल कक्षा पूर्णत असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसपछि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै उल्टउँदै जाने क्रम जारी छ । यथार्थमा महामारीबीच कसरी शिक्षण–सिकाइ जारी राख्ने भन्नेमा शिक्षा नेतृत्व दिशाहीन अवस्थामा रुमल्लिएको छ । यसको पीडा सिंगै मुलुकले भोग्नु पर्नेछ ।

शिक्षामन्त्रीमा निर्यायक क्षमता र संयोजनको कुशलता भएको भए महामारीबात प्रताडिट अवस्थाबाट निकास पाउन शिक्षाका लागि यति लामो समयसम्म बाधक बन्नै सक्दैनथ्यो । मुलुकका ७५३ मध्ये झण्डै ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा संक्रमण नै छैन । थप ३ सय स्थानीय तहमा संक्रमण यति कम छ, जसका कारण पर्याप्त सुरक्षासहित विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षामन्त्रीले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा राजनीतिक दलहरुसँग स्थानीय तह मार्फत् शिक्षा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पहल गरेको भए कम्तीमा ६ सय स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन थिएन । तर उनले यस्तो उपाय रोजनन्, बरु स्थानीय तहलाई ‘आदेश’ दिने शैलीमा उत्रिए । शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र या निर्देशिकाका भरमा संविधानले राज्यको स्वायत्त निकायका रुपमा व्यवस्था गरेका स्थानीय तह चल्दैनन् भन्ने हेक्का मन्त्री महोदयले राख्न नसक्नु बिडम्बना नै हो ।

संक्रमण बढी भएका १०/१५ जिल्लाका करीब १५० स्थानीय तहमा भने वैकल्पिक शिक्षा रोज्न सकिन्थ्यो । किनभने शहरी क्षेत्रभएका कारण ती पालिकामा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र टेलिभिजन सेटको पहुँच बढी छ । कहींकतै अभाव देखिए पालिकाहरुसँगै सही ढंगले समन्वय गरेर सामुदायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य शिक्षा मन्त्रालय देशैभर एकै ढंगको संक्रमण देख्छ र धम्कीको शैलीमा भन्छ– हैट, विद्यालय खोलौ ला ?

यथार्थमा महामारी कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेका बेला मुलुकको शिक्षा नेतृत्व केही कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ । महामारीमा कसरी पढाउने भनेर निर्देशिका तयार पारेर बस्नुको साटो शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थी पढाउने शिक्षकलाई ‘सुरक्षा पनि हेर्नुहोस्, पढाउनुहोस्’ पनि भन्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी घरै बसेको छ भने पढाउने तरीका के ? काममा छ भने त्यहीं पढाउने उपाय के ? मोवाइल, इन्टरनेटको पहँचमा छ भने त्यहाँ पढाउने विधि के ?  यो जिम्मा शिक्षकलाई सुम्पनुपर्छ, स्थानीय तहका शिक्षा समिति र समुदायका अगुवाहरुकाबीचको संयन्त्र सहित शिक्षक महासंघसँग सम्वाद गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट शिक्षकले बुझ्ने तलब, दैनिक भत्ता र पारितोषिक होइन भन्ने उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । तर शिक्षामन्त्री यो अहम् दायित्वबाट चुकेका छन् ।

परिस्थिति यस्तो छ कि कतिपय शिक्षक टोल/चोकमा बालबालिका भेला गरी पढाइरहेका छन् । निजी स्कुलले भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन जारी राखेका छन् । सरकारले विद्यालयल कहिले खोल कहिले नखोल भन्दाभन्दै थुप्रै विद्यालयहरु आफुखुशी खुल्न थालेका छन् । तर, कहाँ पढाइ भयो, कहाँ भएन, को विद्यार्थीले पढ्यो, कसले पढ्न पाएन भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । यो अस्तव्यस्तता समग्र शिक्षा प्रणालीको ध्वस्तीकरणतर्फ उन्मुख छ । यसको दोष शिक्षामन्त्रीले लिनैपर्छ ।

त्यसो त शिक्षामन्त्रीको अकर्मण्यता महामारीकालमा मात्र झल्किएको होइन । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको दोषी को ? संविधानत विद्यालय शिक्षाको समग्र जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा भोग्नुपरेको अन्योलको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीले लिनैपर्छ । दुइतिहाइ प्राप्त सरकारको शिक्षामन्त्री बन्ने बित्तिकै आफ्नै संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५’ का सुभाव कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्क्याउनु शिक्षामन्त्रीको अभिष्ट हो कि बाध्यता ? अथवा पुरानै उपगुटीय दुष्चक्रपूर्ण मानसिकताको घोत्तक हो ।

अझ कथित कम्युनको अभ्यास गरेको ढोंग रच्ने शिक्षा मान्त्रीले साढे दुई वर्षभन्दा बढीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि के गरे त ? केवल विचौलिया र विदेश विद्यार्थी पठाउने म्यानपावरको खोजी र तिनैसंगको सहवरण र व्यक्तिगत गर उपगुटीय आर्थिक उपार्जन । यस्तो शैली र रबैयाले कतै समाजवादउन्मुख सरकार आधारभूत शिक्षासम्बन्धी राज्यको दायित्व पूरा गर्न वैचारिक अन्योलमा त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी यावत् प्रश्नको जवाफ शिक्षामन्त्रीले दिनुपर्छ । त्यसमाथि यस्ता मन्त्रीमाथि लगाम लागउनु पर्ने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले किन ध्यान दिएका छैनन् ? एकजना मन्त्रीको ‘बिचरोपन’ ले निम्त्याएको अनिर्णय र अकर्मण्यताले सिंगै मुलुकको एउटा कर्णधार पुस्ताको एक वर्ष खेर मात्र गएको छैन कि जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको तमासा छ त्यो भन्दा ठूलो मजाक भइरहेको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्र । यस्तो गलत बाटो र कुनियतबाट देशलाई जोगाउन शिक्षामन्त्री स्वयंले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न ढिला भइसकेको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्षले गुटीय अंक गण्तिको हिसाबाट यस्ता नालायक मन्त्रीहरुलाई बेलगाम छाड्ने हो भने अबको दुई वर्षपछि जनताका बीचमा जाँदा सवैभन्दा बढी जनताको आक्रोश उनीहरुले नै सामना गनुृ पर्नेछ । देशले अर्को दशक शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि धकेलिइसकेको छ । यस्ता मन्त्रीहरुको संख्या यो मन्त्रिपिरषद्मा कम्तीतमा १० जना भन्दा बढीको लोसेपनको लर्को तत्काल सच्याउनै पर्दछ । तिनको क्रमश समयक्रममा नै उजागर हुनेछ । शिक्षामन्त्रीका नाममा भने इट्स इअफ भन्ने बेला धेरै ढिलो भइसकेको छ ।