तत्कालीन मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक भएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा गरिएका उपरोक्त गैरकानुनी निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ

काठमाडौं, मंसिर ३० । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध आफ्नो हैसियत नै भुलेर प्रस्तुत हुनुभयो । तात्कालिन नेकपा एमालेकै गोरखा काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका अध्यक्षसमेत भइसक्नुभएका पत्रकार राजेन्द्र बानियाँसँगको कुराकानीमा बरिष्ठ नेता नेपालको प्रस्तुतीलाई नियाल्नेहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री र बरिष्ठ नेताका रुपमा नभई ‘डाँकाहरुको सरदार’ का रुपमा अभिब्यक्त भएको महसुस गरे । बिचारबिहीन भएपछि अनि तर्क, तथ्यबिपरित लाग्दा के हुन्छ ? माधव नेपालको अभिब्यक्तिमा देखियो । नेपालको प्रस्तुती सुनेर प्रश्नकर्ता स्वयंले ‘टाईसुट लगाएर आएका नेता बिस्तारै बिस्तारै कपडा खोल्दै पेन्टीसमेत फालेर कट्टमुनीको भुगोल देखाउँदै सडकमा पुगेको’ अनुभुति गरेको मुहारभावले देखाइरहेको थियो । सुन्नेले पनि यस्तै महसुस गरे ।

नेपालले यक्ष प्रश्नमा जवाफ भन्दा केपी ओली र उहाँको राम्रो कामको समर्थन गर्ने लाखौं नागरिकको अपमान गर्दै आपत्तिजनक आक्षेप लगाउनु भयो, राज्यकोषको मासिक ९ हजार घर मर्मत खर्चसमेत लिन बाँकी नराखे पनि आफू इमानको सतिसाल भन्न छाडनु भएन । माधव नेपालको त्यो दावा, केपी ओलीबिरुद्धको बिषबमन र तथ्यलाई दाजेर मुल्यांकण गर्न जनताटाइम्सले एउटा घटनालाई पाठकसामू पस्किएको छ । मुलुकमा निकै चर्चा पाएको र आम जनताको चासो रहेको ललितानिवाश जग्गा प्रकरणलाई माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ । बालुवाटारको ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने काममा माधव नेपाल आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा कसरी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने पोल पनि यो तथ्यले खोल्छ ।

पाठकको जानकारीका लागि जनताटाइम्स डटकमले ललितानिवाश जग्गा प्रकरणमा राजा महेन्द्रदेखि माधव नेपाल र फिर्ता ल्याउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । जहाँ ओली सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाकै सेवा गरेको छ । ललिता निवाशको जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको हरेक निर्णयमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको छलफल र निर्देशनको आधारमा यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । ललिता निवाश प्रकरणमा राजा महेन्द्रको सरकारदेखि कृष्णप्रसद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा के निर्णय भयो ? को बदमास, को सही ? यो प्रश्नको जवाफ पाठकलाई नै दिएर यो तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

ललितानिवाश प्रकरण : भ्रम र यथार्थ 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फर्काउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारको गर्यो । २०२१ मा सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारहरूलाई ‘मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको’ सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा फर्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार र मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका व्यक्तिहरूका नाम जोडिएपछि यो विषय झनै गम्भीर बन्यो । उक्त जग्गाको पृष्ठभूमि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निर्णय, ती निर्णयका प्रभाव एवं परिणाम र निर्णयहरूसँग गाँसिएका प्रश्नहरूबारे तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यसपछि निरंकुश एवं निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्नुअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको जग्गा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारको स्वामित्वमा थियो । पञ्चायती व्यवस्थासँगै सुवर्ण शमशेर भारत प्रवासित भए । त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा सुवर्णशमशेर राणाबाट उक्त जग्गा २०१७ असार १९ मा श्वेतप्रभा राणा, कनकशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर राणाका नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा बकसपत्र नं १५४७ बाट पािरत भएको देखिन्छ । (पृष्ठ ४१)

राजा महेन्द्र सरकारको निर्णय

पञ्चायतसँगै राजा महेन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन, २०१७ जारी गरे । उक्त ऐनका आधारमा २०१८ फागुन १९ गते नेपाल गजेट, भाग– ३, खण्ड ११, अतिरिक्तांक ४३ मा सुवर्णशमशेर राणाको नामको सम्पत्ति रोक्का राखी २१ दिनभित्र आफ्नो घर ठेगानामा आई नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत हुने सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।

त्यसपछि महेन्द्रले भूमि ऐन, २०२१ जारी गरेर जमिनमा हदबन्दी लगाउने निर्णय गरे । उक्त ऐनमा हदबन्दीको सीमा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी तोकेको देखिन्छ । महेन्द्रकै शासनकालमा २०२१ मंसिर १७ मा नेपाल गजेट, भाग– ३, खण्ड– १४, अतिरिक्तांक – २३ मा ‘ललिता निवास क्याम्पको २९९–९–३–० रोपनीमध्ये सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमा रहेको १४–११–०–० रोपनीमा श्री ५ को सरकार लागिसकेकाले सो कट्टा गरी बाँकी २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

२०२१ मंसिर १७ मा प्रकशित श्री ५ को सरकारको सूचनाका आधारमा ललिता निवासपरिसरको सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमध्येकोे १४–११–०–० रोपनी जग्गा जफत गरेको र २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदन (पृष्ठ १४) मा औंल्याइएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०४७ जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई अझ तदारुकतासाथ गर्ने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको सुवर्णशमशेर राणासमेत विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२०४७ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिका विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट २०४७ जेठ १४ मा निर्णय भएकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहायबमोजिम फिर्ता दिने ः

—जफत भएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने ।

—जफत भएका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारकै अधीनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने । श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा केकस्तो प्रक्रिया अपनाई केकसरी दिन सकिन्छ, ततसम्बन्धमा पेस गर्ने ।

—फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिहरूमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ साउन ८ मा निर्णय भएकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने ः

—अंशियारको अंश छुट्ट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । साथै, ७ नं फाराम भर्ने मौका नपाएको भएमा सोका लागि पनि मौका दिने ।

—अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

कोइराला र देउवाका निर्णय

गृह मन्त्रालयले २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का माथि उल्लिखित निर्णयहरूअनुरूप जफत भएको, अधिग्रहण भएको र हदभन्दा बढी भएरनभएको छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र हदबन्दीभित्रको सरकार लागिसकेको (जफत गरिएको) सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको १४–११–०–० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी २०४९ सालमा २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशनका आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई समेत जफत गरिएको भनी गलत अर्थ लगाएर सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाका अंशियारहरूका नाममा ११३–०–३–० रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लियो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भएरनभएको, भए केकति छन् ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

— अनुुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ः ‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका भनाइ

— गृहमन्त्री भीम रावल : ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको मेरो जानकारीमा छैन । म मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावहरू संवेदनशील ढंगले लिन्छु र गम्भीरताका साथ पढ्छु । सबै प्रस्ताव पढेर क्याबिनेट बैठकमा जाने मान्छे हुँ म । तर, प्रधानमन्त्रीपरिसरको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएको मेरो स्मरणमा छैन ।’

— संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालः ‘प्रधानमन्त्रीपरिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव आएको मेरो स्मरणमा छैन ।’

— भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ : ‘मैले त्यस्तो प्रस्ताव लगेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार हुने र त्यहाँको जग्गा सट्टापट्टा दिनेबारे भएको निर्णय मलाई याद छैन ।’ (सेतोपाटी २० वैशाख २०७६)

तत्कालीन मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक भएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा गरिएका उपरोक्त गैरकानुनी निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, यथार्थ भने फरक भेटिएको छ । ती प्रस्तावहरू ठाडो प्रस्तावका रूपमा नभई नियमित प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको, प्रस्ताव एवं निर्णयका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुभएको, प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसमक्ष अग्रिमरूपमा वितरण गरिएको र निर्णय हुँदाका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा विजय गच्छेदार, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल र डम्बर श्रेष्ठसमेतको उपस्थिति रहेको पाइएको छ ।

विजय गच्छेदार र डम्बर श्रेष्ठद्वारा स्वीकृत गरिएका प्रस्तावहरूउपर छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्ले ती निर्णयहरू गरेको देखिएको छ । यस्ता तथ्यहरूलाई ओझेल पार्ने गरी तत्कालीन मन्त्री भीम रावलद्वारा बारम्बार निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्ने गलत सूचना सम्प्रेषण हुनुले विषयलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ ।

बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीबाट २०६९ साउन ८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय–

‘…नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।’

उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को २०६९ साउन १७ को बैठकमा प्रस्तुत हुँदा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको देखिएको छ । विजय गच्छेदारको अध्यक्षतामा सम्पन्न सामाजिक समितिको बैठकको २०६९ असोज १४ को निर्णय सोही दिनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुँदा ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय भएको देखिएको छ ।

केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार १५ को निर्णयअनुसार गठित शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको जग्गा सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः ‘२०४७ सालमा तत्कालीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व) ले निर्णय गर्दा मुआब्जा पाएरनपाएको सम्बन्धमा समेत ध्यान दिएको देखिँदैन । केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाममा कुनै कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखिन आयो । …जग्गाजमिनका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनका प्रावधानको उल्लेख नगरेमा कानुनको बर्खिलाफ हुन जान्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएका कारण गलत र गैरकानुनी निर्णय भएको देखियो । (पृष्ठ ६३)

जग्गाजमिन वा सम्पत्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् (माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका नेतृत्व) ले गरेका निर्णयहरू तथ्यपूर्ण, कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा प्रस्तुत विषयमा कतिपय निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो । यसमा मुख्यतः सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा नै कानुनी र तथ्यगत विषयमा प्रवेश नै नगरी नियतवश गलत मनसायले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन प्रयास गरेको देखियो । प्रस्ताव पेस गर्न टिप्पणी उठाउने, राय दिने, निर्णय गर्न मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने सचिव र प्रस्ताव उठाउन निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूसमेत उपर अधिकारसम्पन्न निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेत देखिन आयो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्तावको तथ्यगत पक्ष र कानुनी आधारका बारेमा ध्यानै नदिई प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू (माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेल) को पनि ठूलो कमजोरी देखिन आयो । माथि उल्लेख भएका २०६७ वैशाख ३१ र २०६९ असोज १८ का मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कानुनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटिपूर्ण देखियो, जसलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्ले सच्याउनैपर्ने देखियो । (पृष्ठ ६५)

तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।’ (पृष्ठ ७०)

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट २०७५ फागुन ६ गते स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय–

— ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय राज्यको हित र प्रचलित कानुनविपरीत भई उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा गई मुलुकलाई हानिनोक्सानी हुन गएको देखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै उक्त निर्णय खारेज गर्ने ।

— बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासपरिसर विस्तारका क्रममा भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०६७ वैशाख ३१ गते सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोमा पनि मोहीको हकहिस्सा मालपोत कार्यालयले कायम गर्नेसमेत गरी भएको निर्णय प्रचलित ऐन–कानुनको बर्खिलाप हुने गरी भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरू अध्ययनरविश्लेषण गरी ती निर्णयहरूका आधारमा भएरगरेका दूषित कार्यहरू प्रचलित कानुनबमोजिम खारेज गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्ने । उक्त कार्यको टुंगो नलागेसम्म ललिता निवास क्याम्पभित्र उल्लिखित निर्णयका आधारमा जेजति सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलो आदि जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज गरिएको छ । ती जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्थासमेत भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने ।

– नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६९ असोज १८ को निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिविशेषका नाममा मोही कायम गरी भएगरेको कार्यबाट सरकारी जग्गामा हानिनोक्सानी भएको …यस निर्णयका आधारमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी कायम हुन गएको, साविक कामनपा वडा नं २३ ‘क्ष’ र ‘ह’ समेतको जग्गा क्षेत्रफल ३–१२–३–० व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल रोक्का राख्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय : ‘गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको क्रम संख्या ३ का सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने– सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरी लिने व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा लेखिपठाउने । र, अन्य विषय प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने ।’

यी तथ्यहरु हुन । मन्त्रिपरिषद बैठककै निर्णय उतार गरिएको हो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूसँग सम्बन्धित बिषय हुर्दा प्रधानमन्त्री नै मुख्य योजनाकार रहेको देखिन्छ । जहाँ अख्तियारले मन्त्रीलाई मात्रै दोषी देखाएर मुद्दा दायर गरेको छ । जवकी हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट नलगी भौतिक योजना तथा तथा निर्माण मन्त्रालयबाट लग्नु र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीलाई बारम्बार निर्देशन दिनु अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक कार्य हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कहिले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट त कहिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु झनै रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्रीबाट भौतिक योजना तथा तथा निर्माणमन्त्रीलाई बारम्बार निर्देशन किन ? मन्त्रिपरिषद्मा एउटै विषयको प्रस्ताव फरकफरक मन्त्रालयबाट लगिएको किन ? यसको कुनै कानुन एवं नैतिकता र तर्कयुक्त जवाफ भेटिँदैन ।

प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा ललिता निवासपरिसरका नक्कली जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीलाई सक्कली जग्गाधनी तथा सक्कली मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको देखियो । उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी स्वामित्वको १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति (नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनी) का नाममा दर्ता भएको देखियो । नक्कली जग्गाधनी र मोहीका नाममा सरकारी स्वामित्वको जग्गा दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी व्यवस्था एवं नैतिक मूल्यविपरीत छ र यसबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोही कायम गर्ने, मोही हटाउनेजस्तो अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयले प्रधानमन्त्री निवासपरिसरभित्र मोही कायम गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार खोसेर मालपोत कार्यालयलाई दिएको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयबाट प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ ।

राजकुलो, बाटोजस्तो सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोहीयानी हक कायम हुने र त्यस्तो जग्गा नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोगसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा परिसर क्षेत्र बाहिर ५७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडा बाटो खोल्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री निवाससँग कुनै सम्बन्ध नभएको यो बाटोको प्रयोजन के हो र यो कसको हितमा खोलिएको हो ? स्पष्ट छैन ।

त्रिताल समितिले गलत मनसाय, कानुनविपरीत र दूषित कार्य ठहर गरेको र केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो एउटै तथ्य हेर्दा नै माधव नेपाल बदमास र केपी शर्मा ओली इमानको कसीमा अब्बल सावित हुनुभएको छ । उपरोक्त गैरकानुनी निर्णय एवं कार्यहरूको नैतिक एवं कानुनी जवाफदेही तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लिनुपर्छ । तर नेपाल आफै भन्दैछन, ओली बदमास ।