काठमाडौं, पुष २२

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७६ मा सरकार गठनका चारवटा विकल्प छन् । यी विकल्पअनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन भई अर्को निर्वाचन हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले नै संसद विघटन हुन्छ भनेर स्पष्ट किटान गरिसकेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउदैनन् भन्नु भनाई र व्यवहारमा फरक छ । सोचाई एउटा होला तर संवैधानिक व्यवस्था अर्कै गरिएको छ । अब सोचाईलाई गलत भन्ने कि व्यवस्थालाई गलत भन्ने, त्यो अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निक्र्यौल गर्ने कुरा हो ।

संविधानले संसदको निर्वाचन भएपछि सरकार गठनका लागि दिएको चार वटा विकल्प कार्यान्वयन भएपछि मात्रै विघटनमा जाने भनिएको कतिपयको तर्क छ । त्यसो भए के छन् त चार वटा विकल्प । संविधानमा पहिलो विकल्पका रूपमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा यो विकल्प थिएन । त्यसैले दोस्रो विकल्पमा प्रवेश भएको थियो । कुनै पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा जाने व्यवस्था छ । दोस्रो विकल्प भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत प्रस्तुत गर्नु हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर दोस्रो विकल्पअनुसार सरकार गठन गरेका हुन् । दोस्रो विकल्पबाट सरकार बनेपनि दुई पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भएपछि भने संविधानअनुसार पहिलो विकल्पको सरकार गठन भएको हो ।

२७५ सदस्यीय संसदमा नेकपा एक्लैको १७४ सिट रहेको छ । सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ । यी दुई व्यवस्था नभए तेस्रो विकल्प संसदमा उल्लेख छ । तेस्रो विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने चौथो विकल्पमा जान्छ । चौथो विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले बहुमत पु¥याउन सक्ने विश्वास राष्ट्रपतिलाई दिलाउने हो । उसले यस्तो विश्वास दिलाएमा ऊ राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ । तर उसले ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।

तर यतिबेलाको परिस्थिति भनेको संविधानमा उल्लेखित यी चारैवटा विकल्पले नसमेटेको अवस्था हो । पहिलो र दोस्रो विकल्प खप्टिएर बनेको प्रधानमन्त्री, जसले संसदुमा बहुमत गुमाएको छैन, उसले विद्यामान प्रतिनिधिसभा रहिन्जेल शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन भनेर हात उठायो । यस्तो अवस्थामा तेस्रो विकल्प खोज्दा के परिणाम आउला ? फेरि पनि उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आउँछ । जबकि उसले पहिले नै हात उठाइसकेको छ । तेस्रो विकल्पअनुसार उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि फेरि हात उठायो भने चौथो विकल्पमा जानुपर्छ । तर चौथो विकल्पमा जाँदा पनि उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । जबकि उसले विद्यमान प्रतिनिधिसभा रहिन्जेल सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यही अवस्था छ । संविधान र सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गतेसम्मको कानुनी कागज हेर्ने हो । त्यो अवस्थामा तत्कालीन नेकपा विभाजित भएको छैन । तत्कालीन नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको गृहकार्य सुरु गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा संवधानको धारा ७६ मा उल्लेख चारमध्ये जुन विकल्प प्रयोग गर्दा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् । ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था र अवस्था संविधानका कुनै धारामा छैन । तर ओलीले विद्यमान प्रतिनिधिसभा रहन्जेल मुलुकको सत्ता सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने ठहरका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो । जसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो ।

झट्ट हेर्दा पहिलो र दोस्रो विकल्प मात्रै कार्यान्वयन भएको अवस्था हो, तर मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने चारैवटा विकल्प कार्यान्वयन भएको अवस्था हो । किनकि पहिलो र दोस्रो विकल्पअनुसार त ओली प्रधानमन्त्री भइसकेकै थिए, तेस्रो र चौथो विकल्पमा जाँदा पनि ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । किनकि प्रतिनिधिसभाको करिब दुई तिहाइ बहुमत ओलीसँग नै थियो ।

विद्यमान प्रतिनिधिसभा रहुञ्जेल शासन सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सही हो या गलत ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ । सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गर्ने सिलसिला सुरु गरे । जसका कारण संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय बने । यो गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याए, तर त्यो अध्यादेश विद्यमान प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्ने अवस्था भएन । त्यसैले विद्यमान प्रतिनिधिसभा कायम रहुन्जेल शासन सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने टुंगोमा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नु अस्वाभाविक होइन ।

त्यसैले संविधानतह अधिकार दिईसकेपछि कसले के भने कुन प्रसंगमा भने भन्दा पनि संवैधानिक कसी दह्रो हुनुपर्छ । कसैलाई कसैको मुख मन नपर्ला, आफु सत्तामा नपुग्दाको छटपटी होला, तर संविधानमा लेखिएका कुराबाट बाहिर भाग्न कोही पनि सक्दैन ।