काठमाडौं, पुस २६ । माओवादी कालको जनअदालत फेरि गठन भएछ । यो जनअदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की नियुक्त हुनुभएछ ।

यो भनाई हो राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ बिरुद्ध सडकमा उत्रिएर स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनका अभियन्ता तथा चर्चित पत्रकार रघु मैनालीको । हालसम्म कुनै पनि दल र सो दलसँग आवद्ध पत्रकार संगठनको सदस्य नलिनुभएका पत्रकार मैनालीको यो भनाईले नेपालमा लामो समय वकालत गरी सर्वाेच्च अदालतको प्रमुख हुनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संबिधान र अदालतको गरिमामाथि गम्भीर कालो धब्बा लगाएको प्रष्टै देखाएको छ ।

आफूलाई भनेजति चन्दा नदिने, घरमा पालेको खसी कुखुरादेखि चामल नदिने र छोरीलाई नपठाउने बाबुआमामाथि तर्साउन र अरुको सम्पत्ति हडप्न जनयुद्धकालमा गठन गरिएको जनअदालतमा कमरेड प्रचण्डको आदेशमा फैसला सुनाइन्थ्यो । आत्मसमर्पण गर्ने र पैसा दिनेलाई सफाइ, अरुलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । कानून, न्याय अन्याय र सही कि गलत भनेर हेर्ने काम त्यो अदालतको थिएन । सुनाइथ्यो आफ्नो मनको फैसला ।

पत्रकार मैनालीले त्यही घटना संझिएर प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफ्नो सरीरको सवै बश्त्र खोलेर सडकमै नग्न प्रदर्शन गर्नुभएपछि सनकमा आएको फैसलाको रुपमा सहज बुझाउन जनता मार्न र लुटन खडा गरिएको ‘जनअदालत’ का न्यायाधीशको शब्द प्रयोग गर्नुभएको हो । यो शब्द आफैमा काफी छ । अदालतमाथि हाम्रो आदेश पालन गर भन्ने शैलीमा संबिधानबिरुद्ध गएर संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको बिज्ञप्ती जारी गरेपछि मैनाली मात्रै होइन, आम नागरिक आश्चर्य चकित भएका छन ।

‘कसैले दिएको निर्देशनकै भरमा यति तल गिरेर हर्कत गर्ने न्यायाधीशहरुले कसरी न्याय दिए होलान भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन । सवैले सरम हराएपछिको बर्वराहट र दाताको मुख भन्ने संज्ञा पनि दिएका छन । बिगतमा आफूले प्राप्त गरेको पदका आधारमा कमाएको प्रतिष्ठालाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर चार श्रीमानले बिज्ञप्ती जारी गरेपछि बिदेसीको सामू लम्पसार पर्ने र दाताको पैसाअनुसार बोल्ने बिकाउ मालबाहेक सवै नेपाली बिपक्षमा खडा भएका हुन ।