काठमाडौं, साउन १ । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै थप सजायको माग गरिएको भए पनि विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उहाँलाई कसुरमा संलग्न देखिने पर्याप्त आधार नरहेको भन्दै साधारण तारिखमा राख्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतले आदेशमा चार प्रमुख आधार उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान वा अदालतको कुनै पनि चरणमा विष्णु पौडेलको नाम उल्लेख गरी पोल नगरेको, सुपारी आयातबाट प्राप्त भनिएको अवैध लाभमा उहाँको संलग्नता वा हिस्सा रहेको प्रमाण पेस हुन नसकेको, सम्बन्धित शेयर हस्तान्तरण हुँदा उहाँ अर्थमन्त्रीको पदमा नरहनुभएको तथा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट वित्तीय कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसँग उहाँको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको देखिएको छ।

यस आदेशसँगै एमाले वृत्तमा सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप थप तीव्र बनेको छ। अदालतले आरोपभन्दा प्रमाणलाई आधार मानेर आदेश दिएको भन्दै विपक्षीहरूले सरकारको कदम कानुनीभन्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका छन्।

विशेष अदालतको आदेशले फौजदारी मुद्दामा आरोप मात्र पर्याप्त नहुने, अभियोग पुष्टि गर्न विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक पर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा भने अदालतको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम फैसलाबाट लाग्नेछ।