काठमाडौं, जेठ ७ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी नेता माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको हस्ताक्षरप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । नेता नेपालले बिपक्षी नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना भएको र यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो सम्वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको निश्कर्ष पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।

‘पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना हो । यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो सम्वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ, पोखरेलले भन्नुभयो ।

यस्तो छ पोखरेलको धारणा
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६ (५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागि हुने भएपछि प्रमले (३)अन्तरगत प्रमको हैसियतमा विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको र (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएसी दावी गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ । यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणवाट उचित होइन । राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयावाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो । विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको छ ।यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमती विना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी गर्नु चै लजास्पद घटना हो । त्यसमाथि पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना हो । यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो सम्वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ । यस्ता अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट उपरोक्त प्रकृतीका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुनेनै छ ।