माधव नेपाल अब कम्युनिष्टको नेता हुन, एमालेको नेता हुन, देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने सबै आधार र औचित्य समाप्त भएको छ । यस्तो मान्छे कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो अनुशासनमा रहनु पर्ने संगठनको नेता त के दुनियाँको कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभित्र पनि अटाउन नसकिने प्रवृत्ति हो । एमालेले कुनै पनि बहानामा माधव नेपाल र तिनका दुई चार जना सन्ड–मुसन्ड, नन्दी भृंगीहरुलाई तत्काल पार्टीबाट सम्पूर्ण रुपमा निष्कासन गर्नु आवश्यक छ, सदाका लागि राजनीतिबाट बिदा गर्नु जरुरी छ

गुरु भट्टराई

लोकतन्त्रका सबै आदर्श, मर्यादा, विधि, पद्धती, दलीय आचरण भन्दा बाहिर गएर मुलुकलाई फोहोरी संसदीय खेलमा फसाउने र मिलिजुली मुलुक र जनता लुट्ने कर्ममा लाग्ने केही राजनीतिक दल र नेताहरुको चाहनामा बज्रपात भएको छ हिजो मध्यरातबाट । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौषमा संसद विघटन गरेका बेला त्यसका कारण उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘सरकारलाई काम गर्न नदिने, संसदलाई पंगु बनाउने र एकले अर्कालाई मर्यादा नाघेर गाली बेइज्यती गर्ने थलोका रुपमा परिणत गर्ने अनि मुलुकको राजनीतिलाई अनिश्चयको दुष्चक्रमा फसाउने प्रवित्ति हावी भयो ।’

अर्थात जनभावना र देशको आवश्यकताबाट केही राजनीतिक दल र संसद च्युत भएर जनअभिमतको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले मैले संसद बिघटन गरेर जनतालाई नै नयाँ अभिमतको निम्ति आह्वान गर्नुपर्यो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्ट भनाई थियो । लगभग ६ महिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः मुलुक अहिले फेरि उही ठाउँमा आइपुगेको छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सरकारको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यथार्थ हो, नेपालको संसदले यो पछिल्लो ६ महिनामा देश र जनताका समस्याहरुमा एक मिनेट पनि छलफल गरेन । केवल समय बर्बाद भयो, काम गर्न नसक्ने सांसदको नाममा जनताले तिरेको करबाट अर्बौ सुबिधा खाने काम मात्रै भयो ।

धेरै पुरानो कुरा नदोहोर्याऊँ यो परिस्थिति निर्माण गर्न घटाइएका केही पछिल्ला घटना र हर्कतहरुको मात्रै चर्चा गरौं । गतबर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले देश आक्रान्त भएका बेला तात्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो तीब्र पारिए । यद्धपी गुटीय राजनीतिको भुस भित्रभित्रै सल्किँदै गएको भने धेरै पहिलेदेखि नै थियो । कहिले माधव नेपालले खोसेको तेस्रो वरियताको झलनाथ खनालको पदको सवालमा होस, अथवा आधा–आधा प्रधानमन्त्रीको सवाल उछाल्ने प्रचण्डको खेल होस, वा चुनाव हारेका बामदेब गौतमलाई जसरी पनि प्रतिनिधि सभामा भित्र्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने र केपी ओलीलाई च्युत गर्ने तमासा होस, वा विधि, पद्धती, प्रणाली जस्ता आधारहीन र अमुर्त बिषय उठाएर होस, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा भन्दा अन्तै अल्झाइरहने खेल सुरुदेखि नै हुँदै आएका हुन ।

निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई पदबाट हटाइ छाड्ने, प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याइ नाङगो खुट्टा बालकोट पठाउने भनेर सबै खालका नीच हर्कत माधव–प्रचण्ड गुटबाट प्रदर्शन गरियो । र अन्ततः केही सीप नलागेपछि बिपक्षी पार्टीहरुसँग गठजोड गरेर राष्ट्रपतीलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका दुस्साहस गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भन्नुभएको थियो, ‘म यो कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न, ३ महिनापछि फागुनमा महाधिवशसन गरौं, अर्को अध्यक्ष निर्वाचित गरौं र आगामी आवधिक निर्वाचनबाट पुनः पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याऊँ, प्रधानमन्त्री पनि फेरौ ।’

तर दलभित्र र संसदीय दलमा बलियो पकड राख्नुहुने प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने सबै खालका प्रयत्न असफल हुने देखेपछि आफ्नै दलका माधव नेपाल र प्रचण्ड गुटले सयौं कोठे भेला तीब्र पारेर षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने र प्रम ओलीको हुर्मत लिने काम सुरु गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै घेराउ गरिरहने अनी विपक्षीले भन्दा चर्को स्वरमा सरकारको बिरोध गर्ने, आलोचना गर्ने, असहयोग गर्ने र आफ्नै सरकारले काम गर्न सकेन, सरकार ढाल्न गठबन्धन बनाउनु पर्यो भन्दै बिरोधी दलहरुसँग गोप्य भेटघाट र छलफल चलाउने काम भयो । मुलुकको आवश्यकता, सुशासन तथा विकाससँग सम्बन्धित बिषयमा आफ्नै सरकारले संसदमा पेश गरेका दर्जनौं बिधेयक माधव–प्रचण्ड गुट परिचालन गरेर, सभामुखलाई पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत हुन निर्देशन दिएर अड्काउने काम भयो । यसले मुलुकलाई ठुलो क्षति पुर्याउँदै गइरहेको अवस्था रह्यो ।

निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई पदबाट हटाइ छाड्ने, प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याइ नाङगो खुट्टा बालकोट पठाउने भनेर सबै खालका नीच हर्कत माधव–प्रचण्ड गुटबाट प्रदर्शन गरियो । र अन्ततः केही सीप नलागेपछि बिपक्षी पार्टीहरुसँग गठजोड गरेर राष्ट्रपतीलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका दुस्साहस गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भन्नुभएको थियो, ‘म यो कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न, ३ महिनापछि फागुनमा महाधिवशसन गरौं, अर्को अध्यक्ष निर्वाचित गरौं र आगामी आवधिक निर्वाचनबाट पुनः पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याऊँ, प्रधानमन्त्री पनि फेरौ ।’

प्रधानमन्त्रीले कुन ठुला नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर आँफैले यसरी प्रष्ट प्रस्ताव राख्दा पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड आश्वस्त हुन सकेनन । नयाँ पार्टी अध्यक्ष चयन गर्न हुने ३ महिनापछिको महाधिवेशनसम्म कुर्नसमेत प्रचण्ड–माधवहरुले धैर्यता देखाएनन । उनीहरुले ओलीलाई तत्काल अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट लज्जाजनक ढंगले गलत्याउने र ५ दशकको प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इतिहासलाई नामेटा पार्न एक सुत्रीये एजेण्डामा हिडिरहे । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको आफ्नै पार्टीलाई पद र सत्ता खेलमा इन्गेज गराइरहने र मुलुकलाई असफलता र अध्यारो सुरुङभित्र छिराउने हर्कत मात्रै प्रदर्शन गरिरहे ।

यस्तो घृणित र अलोकतान्त्रिक चर्तिकला आफ्नै पार्टीभित्र सुरु भएपछि र आफ्नै पार्टीका केही मान्छेहरु गुट बनाएर बिपक्षी दलहरु भन्दा चर्को रुपमा सरकारबिरोधी गतिबिधिमा संलग्न भएको देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अब निकास नदिए देश र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्छ भनेर संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुभयो । यसका बिरुद्ध माधव–प्रचण्ड गुट, बिपक्षी दल, केही मिसन मिडियाकारीता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्राइभेट लिमिटेड, सम्पादक समुह प्राइभेट लिमिटेड, नागरिक समाज प्राइभेट लिमिटेड र अन्य बिदेशी शक्ति परिचालन गरियो ।

आन्दोलनको आँधी चलाउँने धम्की दिइयो । प्रधानमन्त्रीलाई कुर्चीबाट घिसारेर सडकमा पछार्ने शंखघोश गरियो, निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतमाथि बिषवमन गराइयो । संसद विघटन एउटा संबैधानिक बिषय मात्रै नभएर राजनीतिक बिषय र धरातलीय वस्तुस्थितिको पनि प्रश्न हो, तर सर्वोच्च अदालतले फरक ढंगले व्याख्या गर्यो । अदालतको व्याख्या र फैसला कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो, त्यो सरकारले स्वाभाविक ढंगले कार्यान्वयनमा ल्यायो । संसद पुनःस्थापना भएपछि हामी सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउँछौ, संसद मर्न दिदैनौं, संसद विघटन प्रतिक्रान्ती हो, प्रतिगमन हो, पश्चगामी कदम हो भनेर हिजो अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेहरुले पक्षमा फैसला आउँदा लड्डु ख्वाइ–ख्वाइ गरेर हर्षबढाईं गरे, जात्रा उत्सव मनाए ।

यस्तो प्रवृत्ति, संस्कार र आचरणले लोकतन्त्रको भविष्य कहाँ पुग्छ ? भन्ने कुरा माधव नेपाल जस्ता नेतृत्वमा १५ औं बर्ष बिताएका नेताले आफ्नो निजी स्वार्थ र चरम महत्वकांक्षा पूरा गर्ने नाममा देख्न सकेनन्, सर्बाङग प्रस्तुत भए । यो नेपालको लोकतान्त्रिक नजिरको एउटा शर्मानाक घटना हो । माधव–प्रचण्डकै नेतृत्वमा यस्ता तमाशा कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत ठाउँमा प्रदर्शन भएकै थिए । आफ्नो पार्टीविरुद्ध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउने, आफ्नै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध बिपक्षीको सरकार बनाउन नेतृत्व गर्ने र आफ्नै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध संसदमा विश्वासको मत नदिन सांसद अनुपस्थित गराउने कुरा लोकतन्त्र र संसदीय राजनीतिमा अक्षम्य अपराध हो । माधव नेपाल त्यस्तो अपराधका नाइके हुन ।

माधव–प्रचण्डहरु रातारात काठमाडौं आएर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्न प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्दिनुस भनेर खुट्टामा ढोग्न पुगे । संसदमा ३२ सीट भएको जसपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्दिन चोक चौडामा बसेर विन्ती बिसाए । तर उनीहरु सफल हुन सकेनन । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक मलाई अबिश्वास ल्याएर हटाउ, म प्रतिपक्षमा बस्न तयार छु भन्दा समेत संसद पुनःस्थापना भएको अढाइ महिनासम्म पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेनन, किन भने उनीहरुसँग प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध बहुमत पुर्याउने कुनै आधार थिएन । आफू काम गर्न नसक्ने, सरकारको प्रमुख रहेर काम गर्न नदिने संसदको बन्धनमा बाँधिएर देश र जनताको भविष्य अन्धकार र अनिश्चयतिर गइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर टुलुटुलु हेर्न हुँदैन, यसैपनि मुलुक महामारीको चपेटामा छ भनेर संसद पुनःस्थापना भएको अढाईं महिनापछि प्रधानमन्त्री आँफैले अर्को सरकार गठन होस भनी मार्गप्रशस्त गर्न विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो ।

माधव नेपाल गुटका यति धेरै पार्टीविरोधी हर्कतका बावजुद पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री ओली लचक बन्नुभयो । समस्या पहिचान गरी एउटा निकास निकाल्ने र पार्टी एक भएर लैजाने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाउनुभयो । माधव गुटका र संस्थापन पक्षका कार्यदल सदस्यहरु छलफलमा जुटेकै बेला बिपक्षीहरु समेतको नेतृत्व गरेर माधव नेपालले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदद्वार रामबहादुर थापा बादललाई हराउने काम गरे ।

यसले के देखायो भने पार्टी एक गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र पार्टी एकता बिरोधी गतिबिधिमा कोही कसैले कुनै काम नगर्ने भन्ने आचारसंहिताको नाटक केवल एउटा ट्याक्टिस रहेछ माधव नेपालको भन्ने भेद खोलिदियो । त्यो भनेको वार्ताको नाममा पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गराउने, एमालेलाई अझ कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै कमजोर बनाउने र प्रचण्डसँग घाँटी जोडेर एमाले ध्वस्त बनाउने थियो । प्रचण्डले पटक–पटक माधव नेपाल एमालेभित्र पसेर अझै बलियो बनेर हामीसँग आउनु हुन्छ भन्ने गर्थे, माधव नेपालको पछिल्लो हर्कतबाट दुनियाँले बुझ्नेगरी त्यस्तो साँठगाँठ गरेको पुष्टी भयो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संबिधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनसक्ने कुनै आधार बाँकी रहेन ।

बिपक्षी जसपाका सांसदहरुले समर्थन गर्दा पनि विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएपपछि प्रधानमन्त्रीसामू फेरि एक पटक वैकल्पिक सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प रहेन । संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार संबिधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रियालाई बाटो खोलिदिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व थियो । त्यसैअनुसार सिफारिस भएर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमतको आधारसहित आउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । आफू वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने, प्रधानमन्त्री पदमा ओलीलाई पनि हटाउनै पर्ने जस्ता गैर लोकतान्त्रिक र गैर राजनीतिक एजेण्डा बोकेकाहरुले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई लोकतन्त्रको चीरहरण, प्रतिक्रान्ती, असंवैधानिक कदम भन्दै चर्को बिरोध गरे, अदालतमा एक दर्जन मुद्दासमेत दर्ता गरे । सरकारको सिफारिसलाई लाल मोहर लगाउने संबैधानिक जिम्मेबारी भएको राष्ट्रपतिलाई तथानाम गालीगलोज गर्ने र महाअभियोग लगाउने धम्की जस्ता आपत्तिजनक हर्कतहरु पनि भए ।

तर नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खोल्ने बित्तिकै सत्ताधारी पार्टीका माधव नेपालसहितको बिपक्षी गठबन्धन बनाएर शेरबहादुर दृउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय कुदे । एकछिन अघिसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमन, असंबैधानिक भनेर दावी गरिरहेकाहरु एकछिनपछि सांसदहरुको नक्कली हस्ताक्षरसहित कथित बहुमत सदस्यको समर्थन छ भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न शितलनिवास पुगे र राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा धम्क्याएर आए । संसदीय राजनीतिमा सत्ताधारी दलका सांसदको समर्थन छ भन्ने नक्कली हस्ताक्षरको सहरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न तम्सिनु भनेको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमाथिको भद्दा मजाक हो । कमसेकम यो राष्ट्रिय पञ्चायत हैन भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो कांग्रेसले ।

शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालिको मसिहा भनेर कसरी दुनियाँलाई बताउने हो, अचम्म लाग्छ । दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकले के ठान्दा हुन यस्तो चर्तिकला देखेर बिचित्र लाग्छ । देउवा र कांग्रेससमेत यस घटनाबाट लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा अनि अनुशासनबाट च्युत भएको प्रमाणित गरिदिएको छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने शर्तमा आत्महत्या गर्नै पनि तयार भएका माधव नेपालका बिषयमा चाँहि धेरै शब्द अरु खर्च नगरौं जस्तो लाग्छ । यो दुर्भाग्य हो मुलुकको निम्ति ।

प्रधानमन्त्रीमा बहुमतसहित आफ्नो पनि दावी छ भनेर प्रधानमन्त्रीले एमाले र जसपाको दलको पत्रसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी पेश गर्नुभयो । यसको पनि बिरोध सुरु गरियो कि एकछिन अघि विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले फेरि बहुमतको दावी गर्नु हास्यास्पद भयो भन्दै । त्यसै हो भने अस्ति मात्र प्रमले विश्वासको मत लिने क्रममा १२४ मत प्राप्त गर्ने बिपक्षीले चै कुन आधारमा हिजो बहुमतको दावी पेश गरे ? अर्थात बिपक्षीको चाहना चै हामीले प्रधानमन्त्री हटाउन वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपनि प्रधानमन्त्रीले मैदान खाली गरिदिनु पर्छ भन्ने हैन र ? यो भनेको ‘घरका मान्छे सबै मरेदेखि भाडोमा राखेको दुध टन्न पिउथे’ भन्ने बिरालोको बिचित्रको आशा जस्तै असम्भव कुरा थिएन र त्यो ?

दुबै पक्षले सरकार बनाउन पेश गरेको दावीमा लगभग ३ दर्जन सांसदहरुको नाम दोहोरिएपछि र सम्बन्धित दलले हाम्रा सांसदहरुलाई वैकल्पिक सरकार बनाउन समर्थन जनाउन स्विकृति नदिएको, त्यसो गर्नेलाई कारबाही गरेर हटाउँछौ भन्ने लिखित जनाउ राष्ट्रपतिलाई दिएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिले कुनै पक्षको दावीमा नयाँ सरकार गठनको आधार नदेखिएको निर्णय दिनुभयो । संबिधान बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था नभएपछि संबैधानिक वाध्यात्मक आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा २०७८ साल कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा भयो । एक बर्षदेखि प्रचण्ड र माधवको षडयन्त्र अनि पछिल्लो समय माधव नेपालको आपत्तिजनक हर्कतका कारण मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जानुपर्यो ।

त्यसैले माधव नेपाल अब कम्युनिष्टको नेता हुन, एमालेको नेता हुन, देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने सबै आधार र औचित्य समाप्त भएको छ । यस्तो मान्छे कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो अनुशासनमा रहनु पर्ने संगठनको नेता त के दुनियाँको कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभित्र पनि अटाउन नसकिने प्रवृत्ति हो । एमालेले कुनै पनि बहानामा माधव नेपाल र तिनका दुई चार जना सन्ड–मुसन्ड, नन्दी भृंगीहरुलाई तत्काल पार्टीबाट सम्पूर्ण रुपमा निष्कासन गर्नु आवश्यक छ, सदाका लागि राजनीतिबाट बिदा गर्नु जरुरी छ । यही नै समयको माग भइसकेको छ ।