प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो चीन भ्रमणपछि अघि बढेका काम पछिल्लो भ्रमणमा आइपुग्दा सकारात्मक देखिएका छन् । क्रसबोर्डर बहुउद्देश्यीय परियोजना, रेल सडक मार्गको कामलगायत छन् । आर्थिक साझेदारीमा अलमलिएको भए पनि यसलाई उपयोगी बनाउने काम भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण समयमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा नेपालसँगको सहकार्य सूचीकृत हुनु चानचुने कुरा होइन

प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्री

तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिना पुगेको छ । नयाँ कामको थालनी गरेको महसुस भएको छ कि पुरानै ढर्रा कायम छ ?

परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसियाकै सानो संगठन हो । भूराजनीति, विश्व सम्बन्ध र अन्य आयाममा आएका परिवर्तनको सामना गर्न चुस्त संरचना र दक्ष जनशक्ति अपुग छ । लामो समयको संक्रमणको प्रभाव अझै देखिएको छ । परराष्ट्र पनि यसबाट अछुतो छैन । संगठनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा गम्भीर पहल भएको छ । राष्ट्रनीति, बाह्य नीति र हाम्रा कार्यनीतिको प्राथमिकीकरणमा काम गरिरहेका छौं । केही प्रभाव देखा परेका छन । मन्त्रालयमा मात्र होइन मिसनको चुस्तता र कामको मूल्यांकन पनि थालेका छौं । मन्त्रालयलाई वास्तविक ‘करिअर कूटनीतिज्ञ’ को सक्षम अड्डाको रूपमा विकास गर्ने अभियानमा काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा भाषाको दक्षता विकास, कूटनीतिक प्रशिक्षण अनि विषयगत विज्ञतामा खासै काम भएको पाइँदैन नि ?
केही विषयहरू नियमित छन । भाषाका कर्मचारीले प्रशिक्षण लिने काम जारी छ । बाहिर पठाउने/पढाउने काम अघि बढेका छन् । पछिल्लो समय एजेन्डामा काम गरिरहेका छौं । हामी नियमित कामबाट माथि उठ्न खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि दक्ष र पूर्ण जनशक्ति आवश्यक छ । मुलुकले कूटनीतिको महत्त्व यतिबेला बुझ्दै आएको छ । हामी बल्ल संगठन र व्यवस्थापन सर्वे (ओ एन्ड एम) अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै छौं । यसले संख्या बढाउँछ । कर्मचारी नै अभाव भएपछि कसरी काम सहज हुन्छ ? भएका जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै छौं । दक्षताका आधारमा पोस्टिङ गरिरहेका छौं ।

विज्ञहरू तय गर्न नसकिएको होइन र ?

विज्ञता रातारात हासिल हुने विषय होइन । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि लगाएको भए पनि विज्ञ भएर निस्कने अवस्था आउँदैन, तैपनि हामी लागिपरेका छौं । जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको वास्तविकता बताउने, वार्षिक कार्ययोजना माग्ने, काम हेर्ने र कार्यादेशअनुरूप भएरनभएको अनुगमन गर्ने काम भएको छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा राखेर त्यहाँबाट ग्रुम गर्दै लैजाने हो ।

मन्त्रालयभित्रका महाशाखालाई चुस्त र अब्बल बनाउने, विदेशस्थित दूतावास कहाँ आवश्यक, कहाँ कम आवश्यक र कामको चाप हेरेर व्यवस्थापन गर्ने, कुनै मुलुकमा आवश्यक देखिए नयाँ दूतावास पनि खोल्नेजस्ता योजना लिएर अघि बढेका छौं । त्यसमा विज्ञहरूबाट अध्ययन भइरहेका छन् ।

एकै वर्षमा तीन–तीन पटक ओ एन्ड एम गर्दा पनि किन काम अघि बढ्न सकेन ?

यसको मुख्य कारण प्रचलित ऐनहरू नै थिए । अब त्यो अवस्था छैन । मन्त्रालयभित्र पनि दरबन्दी थप्दा म कहाँ छु, मेरो मानिस कहाँ छ भन्ने सोच र समस्या बुझेर यसलाई चिर्ने काम भएको छ । अब अघि बढेको ओ एन्ड एमले मन्त्रालयको कर्मचारी र सहकार्यमा कायापलट गर्ने छ । अब यसलाई साँच्चै बलियो बनाएर एक्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

थिंक ट्यांकलाई प्राथमिकता नदिने र त्यसबाट अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सुझाव नलिने हो भने मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्र एक्ट गर्न सक्छन् ?

अध्ययन–अनुसन्धानमा हामीले पूरा समय खर्चिनुपर्छ । परराष्ट्र हेर्ने थिंक ट्यांकको रूपमा छ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) । यसको पनि ओ एन्ड एमको काम भइरहेको छ । खासमा आईएफएका तीन पिल्लर स्पष्ट पारेर काम अघि बढाएका छौं । अनुसन्धानकर्ता राखेर अध्ययन, अर्काइभिङ र ओहोदाअनुरूपको प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । यो तीनै पिल्लर बलियो र स्थायी हुने गरी काम अघि बढेको छ । आगामी डेढ महिनाभित्र धेरै कार्य अघि बढिसक्नेछन् । आईएफएको भौतिक संरचना बन्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ ।

दुई छिमेक र तेस्रो विश्वसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिमा यतिबेला हामी कहाँ छौं ?

वस्तुनिष्ठ र तटस्थ ढंगले सौम्य भावबाट हेर्ने हो भने यसबीचमा हामीले कूटनीतिक क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिक यात्रा छिमेकबाटै आरम्भ हुन्छ । हामीले दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर ‘सबट्यासिभ पार्टनरसिप’ मा जोड दिएका छौं । रेलमार्ग, कृषिमा साझेदारी, तेलको पाइपलाइनको अन्तिम अवस्था, वाटर वेको कल्पना सबै हाम्रो सहकार्यको अवधारणा हो । सार्वभौम र सारभूत साझेदारीका रूपमा काम अघि बढेको देखिन्छ ।

चीनसँग औपचारिकजस्तो मात्रै देखिएको सम्बन्धलाई अन्तरक्रियात्मक बनाएका छौं । चीनको आर्थिक विकासबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेका थिएनौं । तर अहिले यसको रेखांकन कोरिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो चीन भ्रमणपछि अघि बढेका काम पछिल्लो भ्रमणमा आइपुग्दा सकारात्मक देखिएका छन् । क्रसबोर्डर बहुउद्देश्यीय परियोजना, रेल सडक मार्गको कामलगायत छन् । आर्थिक साझेदारीमा अलमलिएको भए पनि यसलाई उपयोगी बनाउने काम भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण समयमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा नेपालसँगको सहकार्य सूचीकृत हुनु चानचुने कुरा होइन ।

हामी लामो समय छिमेकबाट बाहिर निस्कन सकेका थिएनौं । अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको भ्रमणलाई तटस्थ भएर केलाउने हो भने साँच्चिकै हामी फैलिएका छौं । को व्यक्ति गयो भन्ने होइन, नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्री आए भन्ने हुन्छ । म आफैंले पनि औपचारिक रूपमा दर्जन बढी मुलुकको दुईपक्षीय भ्रमण गरेको छु । विभिन्न मुलुकले रेसिप्रोकेट पनि गरिसकेका छन् । जस्तै– जापान, अस्ट्रिया । हामी विश्वको राजनीतिमा भन्दा पनि पहिला आफू बलियो हुन विकासको चरणमा अग्रसर हुने हो । आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न नसकुन्जेल नयाँ श्रमको बजार खोज्दै अघि बढेका छौं । मौरिसस, यूएईसँग सम्भौता भएका छन् । हामी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ओल्र्ड इकोनोमी फोरमले पत्याउने हैसियतमा पुगेका छौं । दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्दै बाँकी विश्वमा फैलिने हाम्रो योजना जारी छ ।

पछिल्ला भ्रमण निकै विवादमा परे नि ?

अहिले पनि शीतयुद्धकालीन चस्मा लगाएर आग्रह राख्ने गरिएको देख्छु । नेपाली समाजमा यस्तो आग्रह राख्ने एक प्रकारको समूह छ । सरकारले अवलम्बन गर्ने विचारधाराप्रति पूर्वाग्रह राख्दै जे विषयमा पनि आलोचना गरिहाल्ने । यो सरकार झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित आएको हो । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै आग्रह छ । धेरैलाई लागेको थियो होला, कम्युनिस्टको सरकार छिमेकबाट बाहिर जान सक्दैन । तर हामी छिमेकमा बाँधिएनौं, फैलियौं । त्यसमै ईश्र्याभाव देख्छु । जनादेशबाट वैधानिकता पाएको सरकार भएकाले जनताका आकांक्षालाई सर्वोपरि राखेर सरकार अघि बढेको छ ।

वामपन्थी भन्नेबित्तिकै अधिक आग्रह राख्न मिल्दैन । अमेरिका भ्रमणले पनि धेरैलाई घोचेको छ । बेलायत र फ्रान्स भ्रमणलाई उछालेको देख्दा अचम्ममा पर्छु । केही समयदेखि चीन, भारत र राष्ट्रसंघको महासभामा मात्र अलमलिएको कूटनीति बाहिर फैलिँदा धेरैलाई असह्य भएको छ । भ्रमणहरू आवश्यक थिए, सफल पनि भएका छन् । यसको नतिजा विस्तारै देखिन थाल्ने छ ।

दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध किन यति धेरै निराशा ?

अधिकांश विरोध र आलोचनामा आग्रह देखिन्छ । कम्युनिस्टलाई पुरानै ढर्राबाट हेर्ने शीतकालीन आँखा नै अहिलेको विरोधको एक तप्का हो । तर यसबाट सरकार विचलित छैन । विश्व परिवेशमा मुलुकको धारणा राख्नु नराम्रो हो र ? सरकार जनताको भावनाअनुरूप काम गरिरहेको छ । नतिजा क्रमैसँग आउने हो । अहिले जग बसाउने काम भएको छ । गत मंसिरमा काठमाडौं भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा कैयन मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूका बीचमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनलाई अन्यत्रै मोडियो । त्यो भाषण एकपटक पुनः पढ्न वा सञ्चारमाध्यममा छाप्न म आग्रह गर्छु ।

एसिया प्यासिफिक सम्मेलन आफैंमा विवादित सम्मेलन थियो । सरकारको समर्थनमा भएका धर्मप्रचारक गैरसरकारी सम्मेलनबारे प्रश्न उठेको होइन र ?

कहिलेकाहीं काम गर्दा प्रक्रियामा कमजोरी भयो होला । कतिपय विषय स्वीकार पनि गरिएको छ । त्यसमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर सबै गलत हुन भन्न त भएन नि ? बलियो सरकार र बलियो परराष्ट्रनीति कैयनलाई पाच्य नभएर यस्ता आलोचना भएका हुन् । तर हामी दब्दैनौं ।

हामीले खेल्ने कार्ड नेपाल कार्ड नै हो । अर्को मुलुकले बनाएको नीतिमा आधारित भएको बहसमा उत्रिन आवश्यक छैन । लामो समयपछि शक्ति मुलुकका समकक्षी माइक पोम्पेओसँग भेटवार्ता हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्नुपर्नेमा अनावश्यक विवाद मच्चाउने काम गरियो । हाम्रो प्राथमिकता विकास र समृद्धि भएकाले त्यसमा अडेर अघि बढेका छौं

भारतको राजनीतिक पहुँच, चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको चेपमा हामी परेका हौं ?

अधिकांशको बुझाइ सतही छ । भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी मुलुक हुन । उनीहरूले आफ्नो छिमेक नीतिलाई कसरी लिन्छन र कुन ढंगबाट सम्बन्ध विकास गर्छन, त्यो उनीहरूको विषय हो । हामीले दुवै छिमेकविरुद्ध नेपालबाट कुनै पनि प्रकारको गतिविधि हुन नदिने विश्वास उनीहरूलाई दिलाउनुपर्छ । यसमा हामी सफल छौं । इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी दृष्टिकोण हो । अमेरिकाले सिंगो विश्वलाई नै टेबलमा राखेर कुन मुलुकमा कहाँ कसरी प्रस्तुत हुने धारणा बनाएको हुन्छ । शक्ति मुलुकले त्यस्तो रणनीति बनाउनु स्वाभाविक हो । जसरी हामीले पनि क्षेत्र छुट्टयाएर सम्बन्ध विकास गरेका हुन्छौं– छिमेक, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुक, अल्पविकसित भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्र र बाँकी विश्व । अमेरिकाले विश्वलाई पक्कै सबै कोणबाट नियाल्छ ।

हामीले शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्दा सहकार्य वा सहयोग लिँदा कहाँ फिट हुन्छ भन्ने हो । मुलुकको स्वार्थमा नै यस्ता सहकार्य अघि बढ्ने हो । हामीले खेल्ने कार्ड नेपाल कार्ड नै हो । अर्को मुलुकले बनाएको नीतिमा आधारित भएको बहसमा उत्रिन आवश्यक छैन । लामो समयपछि शक्ति मुलुकका समकक्षी माइक पोम्पेओसँग भेटवार्ता हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्नुपर्नेमा अनावश्यक विवाद मच्चाउने काम गरियो । हाम्रो प्राथमिकता विकास र समृद्धि भएकाले त्यसमा अडेर अघि बढेका छौं ।

त्यसो भए यतिबेला नेपाल विदेशी चलखेलको चंगुलबाट पूर्णतः बाहिर छ त ?

पक्कै । कुनै बेला विदेशीले यहाँ पकड जमाउन खोज्दै थिए । राजनीतिक दलको सहकार्यमा द्वन्द्वको समाधान गर्दै संविधान मात्र जारी गरेनौं । राजसंस्था फालेर जनता नै सर्वोपरि हुने प्रणाली तय गरेर अघि बढेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । विदेशीले हरेक मुलुकमा आफ्नो स्पेस खोजिरहेको हुन्छ । हरेक कूटनीतिज्ञ आफ्नै मुलुकको हितमा काम गर्छन । यतिबेला हामी विदेशीको त्यस प्रकारको आग्रहबाट निकै टाढा छौं । बलियो सरकार भएकै कारणले पनि यहाँ प्रत्यक्षरूपमा आएर चलखेल गर्न सक्दैनन् । छिद्रहरू खोज्नु स्वाभाविक हो तर त्यसलाई हामी निस्तेज गर्दै जाने छौं । थैली बलियो बनाउने हामीले नै हो ।

विदेशीले यहाँको विकासमा सहकार्य गर्दा राख्ने सर्तहरूले पनि विवाद हुने गरेको झैं लाग्दैन ?

हामी त्यसमा सचेत हुन्छौं । अहिले रहेका सहकार्य र सम्झौतामा कुनै त्यस्ता सर्त छैनन् । सन् २०१४ बाट आरम्भ अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सर्तहरू स्वाभाविक हुन् ।

भारतसँग रेलमार्ग जोड्ने, चीनसँग नाका सुधार, सडक विस्तार र रेल जोड्ने विषय अलमलमा परिरहेको हो ?

भारतको रक्सौलबाट काठमाडौं र चीनको केरुङबाट काठमाडौं रेल परियोजनाबारे काम अघि बढिरहेको छ । भारत र चीन दुवैले प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन सकेका छन् । अब फिजिबिलिटी अध्ययन हुनेछ । त्यसबारे छलफल जारी छ । नेपाल–चीन सहयोगमा हिमालयन सहकार्य जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि हिमालय वारपार क्रसबोर्डरका विषयमा सहकार्य गर्ने र योजना अघि बढाउनेबारे कुराकानी भइरहेको छ । अहिले त बीआरआईको सूचीमा नै सामेल त्यो योजना अघि बढ्नेछ । अधिकतम नाका खोल्ने, सडक सुधार गर्ने, रेललाई अघि बढाउने सबै कामसँगै हुन्छ । कनेक्टिभिटीको सबै टुल्स उपयोग गरेर अघि बढ्ने हाम्रो नीति हो ।

नेपालमा केही मानिस चीनसँग र केही भारतसँग रेल नजोडियोस् भन्ने चाहन्छन् । अनि वातावरणीय कुरो उठाइन्छ । विकसित मुलुकले के गरेर विकास गरे भन्नेबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । अघाएको व्यक्तिले सन्तुलनमा लामो प्रवचन दिन सक्छ तर भोकाले कसरी दिने ? हामी भारत र चीन दुवैसँग रेलले जोडिने छौं । उनीहरूको चासोलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी तौलीतौली अघि बढेका छौं । हचुवा वा आवेगमा काम गरिरहेका छैनौं ।

चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई दिएको सहयोगबारे समस्या आएकाले ऋणको पासोको कुरा पनि उठ्छ नि ?

चीन नेपालबीच बनाउने भनिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा हुने अर्बौं लगानी नै हो । त्यस विषयमा बढी छलफल भएको पाइन्छ । एकखाले मानिसको धारणा छ– चीनसँग रेलले जोडिनै हुँदैन । त्यो मानसिकतामा काम हुँदा यस्ता समस्या ल्याउन खोजेका होलान । ऋण पासोका बारेमा बोल्नेहरूलाई अध्ययन गर्न मात्र भन्छु । ऋण मुलुकको क्षमता हेरेर लिइन्छ, समस्यामा पार्ने गरी लिइँदैन । समस्याबारे चिन्ता प्रकट हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसलाई अध्ययन नै नगरी ऋणमा डुब्छौं भन्नु गलत हो । दक्षिण अमेरिकामा विश्व बैंकको लगानी के भयो भन्नेबारेमा पनि बुझ्न आग्रह गर्छु । अन्यत्रबाट ऋण लिँदा केही नहुने तर चीनको ऋणको पासोमा भने फसिने धारणा नै दुःखद र गरिब सोच हो ।

सरकार दुवै छिमेकलाई विश्वस्त पारेर उनीहरूको हेराइमा फरक दृष्टि नपारी अघि बढेको हो ?

हो, हामीलाई दुवै छिमेकले निकै माया गर्छन् । पत्याएका पनि छन् । उनीहरू यहाँ राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन । छिमेकमा असहज हुँदा आफूमा पर्ने असर उनीहरूले बुझेका छन् । त्यो उनीहरूको पनि हितमा हुने भएकाले पक्कै विश्वस्त छन– नेपालले सन्तुलन बिगार्दैन । नेपाल कुनै ग्लोबल पावर होइन र हुनेवाला पनि छैन । हामी दुवै छिमेकीसँग छौं भन्ने आवाज मुखरित भएका छन् । हामी छिमेकीलाई असहज हुने काम गर्दैनौं ।

सार्कलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामी सार्कलाई दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण संवाद ठान्छौं । यो क्षेत्रको साझा चौतारी हो सार्क । अत्यधिक सम्भावना रहेकाले यहाँ क्षेत्रीय सहकार्य सफल हुनैपर्छ । यो नेपालले मात्र चाहेर अघि बढ्ने फोरम होइन । यहाँ रहेका कतिपय समस्या विनासहकार्य समाधान गर्न सकिँदैन । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धका कारण सार्क असहजमा परेको छर्लंग छ । नेपालले मात्र चाहेर समाधान गर्न सक्दैन । हाम्रो प्रयास जारी छ । बिम्स्टेकमा झैं अध्यक्ष राष्ट्रले समिट गरेर हस्तान्तरण गर्ने भए हामीले सार्कको अध्यक्षता पनि हस्तान्तरण गरिसक्थ्यौं, जसरी बिम्स्टेकले र्गयो ।

सार्कलाई पाखा लगाएर बिम्स्टेकतर्फ उन्मुख भएका त होइनौं ?

सार्क र बिम्स्टेक एकअर्काका परिपूरक हुन । एउटा छोडेर अर्को भन्ने कुरै आउँदैन । हामी दुवैसँग सहकार्य गर्ने हो । दुवैको आआफ्नै महत्व छ ।

वैदेशिक रोजगारको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? मलेसियामा १३ महिनादेखि रोकिएका कामदारबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरेको काममा सुधार गर्न जरुरी छ । आईएलको होस या आईओएम । त्यसमा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आएका छन् । देश देश फ्रेमवर्कको विषयलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ । रोजगारका लागि हाम्रा युवा जाने मुलुकका मिसनलाई यसमा ध्यान दिन भनिरहेका छौं । खासगरी हामीले फेयर रिक्रुटिङ, शून्य लागत, सम्मानजनक काम, आयआर्जनको ससम्मान फिर्ती, स्वास्थ्य बिमाका ग्यारेन्टीहरू हेरेर काम गर्ने छौं । अब नेपालमा रोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय मलेसियाको विषयले हामी चिन्तित छौं । यसको गाँठो फुकाउन कूटनीतिक पहल जारी छ । कतार र मलेसिया जोड्नेभन्दा पनि कमजोरी कोबाट, किन र कहाँ हुन पुग्यो भन्ने विषय उच्चस्तरमा पक्कै जानकारी छ । यद्यपि यस वर्ष हेर्दा ३७ प्रतिशत कम पठाएर २७ प्रतिशत बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

एक सय श्रमिक खाडी जानु र एक श्रमिक इजरायल पुग्नुलाई उस्तै भनिन्छ तर कामदार इजरायल जान पाएका छैनन नि ?

यस विषयमा मनन भइरहेको छ । इजरायल लामो समयदेखि रोकिएको छ । यसमा कसरी अग्रसर हुने भन्ने छ । म जापान गएर श्रमिक भित्र्याउने मुलुकमा नेपाललाई पार्न आग्रह गरेको छु । इजरायलको बारेमा पनि सोच्ने छौं । अन्य गन्तव्य पनि हेरिने छ । यसमा हामी सचेत छौं । मिसनहरूलाई पनि त्यहीअनुरूपको निर्देशन गएको छ ।

रोजगार वा अन्य सबै क्षेत्रमा, कर्मचारी र राजनीतिज्ञको मानसिकतामा मेल नखाँदा समस्या आएको हो कि ?

कर्मचारीतन्त्र अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै आउने निर्णय परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी छ । यसमा रिजल्ट चाहिएको छ । यो प्रणालीमा केही परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । बहुदल आएदेखि नै परीक्षण र हस्तक्षेप भएका कारण यस्तो भएको हो । कर्मचारीमा पनि केही क्रिएटिभ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना पाइँदैन । जागिरकै लागि मात्र चलेका छन् । कुनै फाइलमा हस्ताक्षर गर्न नपरोस, दोष अन्यलाई पन्छाउन पाइयोस्, आफूलाई फाइदा कताबाट हुन्छ । यस्तैयस्तै सोच सबै कर्मचारीमा छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । नेतृत्वको मुख ताक्ने र क्रस गर्ने बानी देखिन्छ । जनप्रतिनिधीसँग कर्मचारीको मेल हुनुपर्छ । अन्यथा, कर्मचारीलाई सधैं बलियो धारमा राख्न पनि हुँदैन ।

हामीले आधार वर्षका रूपमा काम गरिरहेका छौं । जगबाहिर कोठा बनिनसकेकाले सरकार अलमलमा देखिएको होला । कर्मचारी खटाउने समस्या समाधान भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । विश्व बैंकले नेपाललाई राइजिङ मुलुक भनेको छ

हतारमा निर्णय गर्ने बानीले नतिजा राम्रो नआएको बताइन्छ । पछिल्लो अवैतनिक भेला र कूटनीतिक बहसलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ नि ?

यस्ता विषयमा कुनै हतारो छैन । हामीले सुरुवात गरेका हौं । अब यस्ता विषयलाई क्यालेन्डरमा राखेर काम अघि बढाउने छौं । एकै स्थानमा राखेर बहस छलफल र प्रशिक्षण आवश्यक छ । सूचना दिएपछि पनि नआउने अवैतनिकको बारेमा हामीले अर्को निर्णय लिनेछौं । केही साथीहरू छुटेका छन् । उनीहरू किन आएनन, यसमा अध्ययन हुन्छ ।

एमाले र माओवादी एकीकरण भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि एकता प्रक्रियाले सार्थकता पाएको छैन नि ?

एकीकरणपछि केही विषय मिलाउन ढिलाइ हुँदा यस्ता कुरा उठेका हुन् । हाम्रो एकता मन नपराउनेले खेल्दा समस्या भएको हुन सक्छ । अझै खेलिरहेका छन । जनमतबाट आएको अवसर गुमाउने अधिकार कसैलाई छैन । हामीलाई असफल हुने छुट छैन । जनस्तरको कमेन्टलाई बेवास्ता नगरी भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामीले आधार वर्षका रूपमा काम गरिरहेका छौं । जगबाहिर कोठा बनिनसकेकाले सरकार अलमलमा देखिएको होला । कर्मचारी खटाउने समस्या समाधान भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । विश्व बैंकले नेपाललाई राइजिङ मुलुक भनेको छ । त्यसैले हामी अलमलिनु हुँदैन ।

समस्या कार्यकर्तामा नभई नेतृत्वमै छ भनिन्छ त ?

नेतृत्व पनि स्पष्ट नै छ । दुई अध्यक्ष प्रणालीमा छौं । मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तल मिलेकैले हामी यो अवस्थामा आएका हौं । हाम्रो धरोहर भनेका नै जनता हुन । मास बेस नभई क्याडर बेस पार्टी भएकाले माथि हुने समस्याले तलसम्म असर गर्छ । त्यसैले समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विदेशी शक्तिको चलखेल रोकिएको अवस्थामा छिद्र छोड्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयदेखि द्वन्द्वपीडितका खाटा पूर्णतः निको पार्न लाग्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलेको छ नि ?

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सामान्य विषय हो । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । हामी त प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हात मात्र हौं । मन्त्रिपरिषद्को सर्वेसर्वा उहाँ नै हो । को मन्त्री आउँछ र जान्छ भन्ने विषय ठूलो होइन । पछिल्लो समय चलाइएका हल्ला प्रायोजितजस्तै लाग्छन् । हुन त सत्तारुढ दलले पनि आफ्नो थैली राम्रोसँग बाँधे यस्ता हल्ला आउँदैन । मूलतः मुलुक सफल बनाउने हो ।

स्विच बक्समा करेन्ट पुर्याइएको छ । बल्ब पनि माथि छ । तर बीचमा तार चुँडिएको छ भने स्विच थिचेर बत्ती बल्दैन । यही आधारमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्यो मन्त्रालयमा के काम भए, सरकारको कार्यशैली कस्तो छ त्यो महत्वपूर्ण हो । (अन्नपुर्ण पोष्टका लागि चन्द्रशेखर अधिकारीले लिनुभएको अन्तरवार्ता साभार गरिएको हो )