काठमाडौं, असार २१

सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी देवी सिंहको दाइजो विवाद मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । काठमाडौंको छाउनीमा रहेको घर जग्गा दाइजोमा पाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासबाट ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश भएको हो । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, उनका छोराहरू दीपेन्द्र र निराजनको नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पती नेपाल ट्रस्ट मातहत रहने व्यवस्था छ । तर, सो घर जग्गा ट्रस्टको कार्यालयको भएको भन्दै सर्वोच्चले २१ पुस ०७३ मा फैसला गरेको थियो । फैसलको पूर्णपाठ भने ०७४ चैतमा आएपछि ट्रस्ट कार्यालयले सो घर जग्गा खाली गराउन भन्दै सिंहलाई पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । पहिलो पटक सर्वोच्चले सिंहको पक्षमा फैसला गरेको थियो । छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर दाइजोमा आएको भन्दै पहिलो पटक प्रेरणाले २५ माघ ०७१ सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको संयुक्त इजलाशले ६ असार ०७२ मा सो दाइजोबापत पाएपछि भोकचलन गरिरहेको घर जग्गालाई नेपाल ट्रस्टमा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै बदर गरेका थिए । त्यस फैसलाविरूद्ध ट्रस्ट कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो सम्पती ज्ञानेन्द्रको हकको नभएकाले दाइजो दिन नमिल्ने भन्दै फैसला गरेका थिए । सो फैसलाविरूद्ध फेरि सिंह ६ पुस ०७५ पुनरावलोकन मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगिन् । उनले मौलिक हकमा व्यवस्था भएको सम्पतीको हक’को हनन् हुने गरी फैसला भएको भन्दै मुद्दा हालेकी हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रेरणाको पक्षमा र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विपक्षमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पहिला आफूले सुनुवाइ गरिसकेको मुद्दामा पुनः हेर्न नमिल्ने’ बताउँछन् । इजलास नै फरक भए पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने बरु न्याय परिषद्को बैठक बसेर नयाँ न्यायाधीश तोक्नुपर्ने उनले तर्क गरे । (नयाँ पत्रिका)