नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो कुरा बिनासंकोच राख्नुहुन्छ  । जतिसुकै घुमाएर वा फसाउने नियतले प्रश्नकर्ताले प्रश्न गरे पनि ओली सहज रुपमा जवाफ दिनुहुन्छ  । सत्यसँग नलडने, शक्तिसँग नझुक्ने ओलीको दृढ मान्यताका कारण उहाँ बेलाबेला आलोचनाको शिकार पनि हुनुहुन्छ  । तर तथ्य र सत्यका आधारमा ओलीका जवाफ आउने गर्छन  । यही क्रममा बिहीवार नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन बिभागले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग झण्डै तीन घण्टा लामो संवाद गरायो  । ओलीसँग कुण्ठादेखि अहिलेका राजनीतिक घटनासम्मका प्रश्न सोधियो  । उहाँले जवाफ दिनुभयो  । जवाफपछि सवै पत्रकार सहमत भए  । यस्तो थियो ओली–पत्रकारबीचका सवाल जवाफ  ।

प्रश्न १ : के एजेन्डा लिएर चुनावमा लडनु हुन्छ  ?  पहिले नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार टिकाउन सक्नुभएन, जनताको आकांक्षा पनि पूरा गर्न सक्नुभएन…

केपी ओली : हामीलाई एजेन्डा खोज्दै पर्दैन । त्यही समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै हो हाम्रो एजेन्डा । सामाजिक न्याय र समानतासहितको सबल नेपाल हाम्रो एजेन्डा हो ।

प्रश्न २ : चुच्चे नक्सा चुनावी एजेन्डा हो कि ?

केपी ओली : हेर्नुस्, हाम्रो राष्ट्रियताको प्रश्न हो त्यो । हामी त्यसमा प्रस्ट छौं । नक्सा जारी गरेको कुनै सरकारविरुद्ध होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रो न्यायोचित हकको कुरा गरेका हौं । तथ्यमा आधारित भएरै सीमाका कुरा उठाएका हौं ।

प्रश्न ३ : अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमण भयो, जुन चीनको अभिन्न अंग हो । यसले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा दरार ल्यायो । नेपालले कसरी लिने ?

केपी ओली : हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौं । एउटा मात्रै चीन छ, अरु छैन । हाम्रो मान्यता के हो छिमेकीसँग वा जुनसुकै मुलुकसँग भित्र एउटा, बाहिर अर्को कुरा गर्नु हुँदैन । त्यसले सम्बन्धमा अविश्वास ल्याइदिन्छ । हामी छिमेकीका भर पर्दा मित्रको रुपमा रहनुपर्छ । तिब्बतबारे पनि हाम्रो नीति स्पष्ट छ । तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र हो । अन्य ठूला देशका अनेक स्वार्थमा नेपालमा हुन सक्छन्, तिब्बत मामिलालाई लिएर । त्यो उनीहरुको कुरा हो । हामीले हाम्रो स्वार्थ र हित हेरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमि अरु कसैले हाम्रा छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिन हुँदैन ।

अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको कुरा उठाउनुभयो । अरु देशको संवेदनशील मामिलामा सचेत हुनुपर्छ सबैले । अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपमा उत्रनु बिलकुल गलत हो । अर्काको मुलुकमा अशान्ति र तनाव गरिदिएर के फाइदा  ?  हामी चाहन्छौं– हाम्रो छिमेक र विश्वमै शान्ति होस् । हामी छिमेकी वा अर्का मुलुकविरुद्ध कार्ड खेल्दैनौं । वैदिक कालदेखि हामी शान्तिका पक्षधर हौँ । पृथ्वी शान्ति, आकाश शान्ति भन्नेमा विश्वास गर्दै आएको हो । अहिले पनि त्यही हो । तर अहिलेको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन र हाम्रो छिमेक सम्बन्ध बिग्रने गरी काम गरिरहेको छ । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुन्छ ।

प्रश्न ४ : अहिलेको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएन भन्नुभयो । अरु बेला पनि भूराजनीतिक चुनौतीको कुरा सुनिन्छ । खासमा के नमिलेको हो हाम्रो मुलुकमा ?  के लाग्छ यहाँलाई ?

केपी ओली : जस्तो युक्रेन मामिलामा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघमा लिएको पोजिसन । त्यसले हाम्रो असंलग्नता र परराष्ट्र नीतिलाई आघात पुर्यायो । हामी शान्तिका पक्षमा छौं । समस्या आए शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान हुनुपर्छ भन्नु ठीक हो । त्यसमा हाम्रो मुलुक दृढताका साथ उभिन्छ । तर युक्रेन मामिलामा त्यसो भएन । युक्रेन युद्ध किन भयो, कसले उचाल्यो ?  के युक्रेनी जना युद्ध चाहन्थे त ?  चाहँदैनथे । त्यस्तो कुरामा पनि ख्याल नगर्ने ?  कतिवटा कुरामा भारत नचम्किँदा हुन्छ, चीन नचम्किँदा हुन्छ ।

अनि निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा रहेका भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्नेहरु आफ्नो ठाउँमा रहे हुन्छ । हामी उभिने एउटा युद्धको पक्षमा हो कि ?  युक्रेनी जनताले चाहेको युद्ध हो ?  होइन । युक्रेनी जनताले नचाहेको युद्धलाई कसले उचाल्यो ?  कुनै देशलाई अरुको स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु हुँदैन । त्यहाँ हतियार कहाँका गइराख्या छन्, को लडिराख्या छन् त्यहाँ ?   यस्ता कुरामा हामी शान्तिका पक्षमा उभिनुपर्छ, यसको वा त्यसको पक्षमा होइन । हामी युक्रेनको पक्षमा होइन, खासमा अरुकै पक्षमा उभिएको हो । हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीतिविपरीत भयो । आक्रमणको विरोध त गर्न सकिन्छ, तर कसैका पक्षमा उभिइरहन जरुरी थिएन ।

कुरा के हो भने नेपालको तटस्थताको नीति कायम हुनुपर्छ । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्छौं । पहिले वार्सा प्याक्ट हुँदा हामी वार्सातिर पनि लागेनौँ, आज नेटोको एकलौटी छ, हामी त्यतापट्टि पनि लाग्दैनौँ । अहिले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा गुटतिर छैन । अब भविष्यमा पनि त्यसमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन ।

प्रश्न ५ : एसपीपी अघि नबढाउने मामिलामा यहाँहरुकै सरकारका पालामा किन काम भएन ?  किन अमेरिकालाई पत्र लेखेर हामी अघि बढ्दैनौं भन्न सक्नुभएन ?  दोहोरो चरित्र भएन यहाँहरुको ?

केपी ओली : सरकारले एसपीपीको बाहिर आएको ड्राफ्ट होइन भन्न सकेन । अमेरिकीले होइन त्यो मस्यौदा गलत भन्यो, ठीकै छ मान्यौं । तर सत्ताधारीका नेताले के भने भने, यो त केपी ओलीले नै एसपीपी गर्न लाग्या रैछ । नेपाल आर्मीले पहिला केही पनि पत्राचार भएकै छैन भन्यो, अनि दोस्रो पत्राचार भएकै थियो । अनि केपी ओली सरकारका पालामा पत्राचार भएको भनेर पनि भन्न लगाइयो । केपी ओलीको मात्रै कुरा किन आयो, जबकि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उसलाई थाहै छैन । म २०१५ मा प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै सुशील कोइरालाका पालामा पत्र गएको रहेछ । त्यसपछि शेरबहादुर र प्रचण्डका पालामा पनि पत्र गएको रहेछ । तर उनीहरुको बारेमा मिडियामा किन केही आएन ?  केपी ओलीलाई थाहा नदिइएको कुराचााहिँ किन आयो ?

प्रश्न ६ : प्रश्न के हो भने जुन ३, २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा सरकारको त्यतिबेलाको दाबीभन्दा फरक नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिपको अंग भनेर उल्लेख भएर आयो । यो अनुबन्धनबाट हट्न त्यही बेला किन पत्र लेखिएन ?  पुराना कुरा हामीलाई भनिएन, तपाईंलाई पनि ढाँटियो ?

केपी ओली : हो हामी त्यसमा थिएनौं, छँदै छैनौं । त्यसपछि हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्यौं कि कहाँबाट इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल पर्यो ।  म प्रधानमन्त्री छु मलाई नै थाहा छैन । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि इन्डो–प्यासिफिकमा हामी छैनौं भनेको छ भनेपछि हामी कसरी आईपीएसको अंग भयौँ ?

प्रश्न ७ : तर त्यो कुरा बाहिर आएन नि ?  अक्टोबरमा हाम्रो राजदूत अर्जुन कार्की र अमेरिकास्थित नेपाली सैनिक सहचारी उटाह स्टेट जानुभयो । सन् २०१९ डिसेम्बरमा आईपीएसका प्रिन्सिपल अन्डर सेक्रेटरी आउँदा पनि त्यतिबेला रक्षा मन्त्रालयले हामी इन्डो–प्यासिफिकमा जान सकारात्मक छौं भनेको कुरा हामीले नै लेख्या थियौं…

केपी ओली : त्यसमा सत्यता छैन । सरकारबाट त्यही बेला खण्डन गरिसक्या छौं । हामीले अमेरिकलाई एसपीपी हुँदैन भनेर त्यहि बेला अस्वीकार गरिसक्या छौं । त्यसबेला एउटा लहड थियो– लेख्दा सरकारको विरोध गर्ने, बोल्दा पनि विरोध गर्नुपर्ने । जब परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आधिकारिक रुपमा हामी आईपीएसमा छैनौं भन्नुभएको थियो । त्यति भनेपछि त्यो भन्दा आधिकारिक के हुन्छ त ?

अर्को कुरा एसपीपीको ड्राफ्ट कति सत्य हो त ?  अमेरिकाले होइन भन्यो । त्यो हामीलाई मान्यौं । अर्को खालको त्यस्तो सम्झौता गर्ने काम त कतै यो सरकारले गर्दै छैन भन्ने आशंका छ । यो गठबन्धन अहिले पनि गोप्य पत्राचारमा माहिर छ । एमसीसी सम्झौता पास गर्नुअघि सत्ताधारी दुइटा नेता (प्रचण्ड र देउवा) ले आफ्ना पार्टी, मन्त्रिपरिषद्का साथी, पत्रकार र सिंगो देशलाई समेत ढाँटेर पाँच महिनाभित्र एससीसी सम्झौता पास गर्छौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेखेको होइन ?

शेरबहादुर देउवाजीले पोल खोलेपछि प्रचण्डले त्यसबेला होइन भनेर ढाँटे । अनि फेरि प्रचण्डले अमेरिकालाई संयुक्त पत्र त लेख्या हो, तर भाषा होइन भनेर फेरि ढाँटे । पछि छताछुल्ल भएपछि थाहा भइगयो, सबै कुरा वाचा गरेको रहेछ । राज्यको शक्तिबाट मिडियालाई पनि उपयोग गर्छौं भनेर पत्रमै लेख्या रहेछन्– प्रचण्ड र देउवाले । आफ्नै देशका नेताले ढाँटे भनेर बाहिर भन्नुपर्दा दुःख लाग्ने रहेछ । तर के गर्नु ढाँटेका छ रहेछन् नि! एकातिर एमसीसी पाँच महिनामा पास गर्ने वाचा गर्या छ अमेरिकातिर । अर्कोलाई गर्दिनँ भनेर वाचा गरेको छ ।

प्रश्न ८ : चीनलाई आईपीएसमा जाँदैनौं, एमसीसी पास गर्दिनँ भनेर प्रचण्डले बकाइदा भन्या कुरा पनि आयो नि ? 

केपी ओली : सत्ता गठबन्धनले निकै दोहोरो चरित्र देखायो । एकातिर सडकमा तताउने, अर्कोतिर भित्रभित्र पत्र लेख्ने अमेरिकालाई । बाहिर उनका पार्टीका कार्यकर्ताले ढुंगा हान्ने भित्र अमेरिकासँग हुन्छ भन्ने । यस्तो दुईजिब्रे पारा देखाए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्तो खेलाँची किन ?

प्रश्न ९ : एसपीपीबारे तपाईंको सरकारले अनुमति दिएको भनेर त तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भन्नुभएकै छ त ?

केपी ओली : अहिलेको आएको एसपीपीको कुरा छुट्टै मस्यौदा आयो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनालाई सबैभन्दा पहिला पत्र आएको रहेछ सन् २०१५ मा, संविधान जारी भएको ३ दिनपछि । त्यसलाई सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको रहेछ, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री समेत कोइराला हुँदा । कोइरालाजीले निर्णय गर्नुभएको रहेछ– सहमति दिएर । त्यसका बारेमा खोतल्नुस् न । रक्षा मन्त्रालयबाट प्रति लिनुस् सूचनाको हकअन्तर्गत । त्यो बेलाको कुरा गर्दै छु फेरि । संविधान बनेपछि सरकार परिवर्तन भयो ।

नेपाली सेनाले के कारणले हो कुन्नि रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई अमेरिकालाई पत्र लेखेछ । रक्षामन्त्री समेत म आफैं प्रधानमन्त्री छु । कात्तिक १० गतेतिर अमेरिकालाई लेखेका रहेछन्– प्रधानसेनापति क्षेत्रीले । तर एसपीपीमा त्यतिबेला जम्माजम्मी प्राकृतिक विपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मात्रै थियो ।

एसपीपीको सवालमा २०१९ को फेब्रुअरीतिर नेपाल र श्रीलंका एसपीपीमा नयाँ देश आबद्ध भएका छन् भन्ने आयो अमेरिकाको आईपीएसको रिपोर्ट । आएपछि किन आयो भनेर सोध्यौँ । पहिले अमेरिकीले हो भने, पछि होइन भनेर वक्तव्य पनि दिए । २०७४ साल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को पत्र गएको रहेछ । फेरि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पत्र गएको रहेछ । हामीले परराष्ट्र सचिवको कार्यदल बनाएर अब एसपीपीअन्तर्गत केही पनि पत्राचार नगर्ने भनेर रोक्यौँ । अब एसपीपीअन्तर्गत कुनै गतिविधि नगर्ने भनेर रोक्यौं । अहिले आएर फेरि एसपीपीको नयाँ ड्राफ्ट निकै खतरनाक खालको आयो । त्यो आएपछि निकै हल्ला र चर्चा भयो ।

अर्को कुरा– सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सीधै पत्र लेख्ने नै होइन । त्यो बिलकुल त्रुटिपूर्ण भयो । प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रीको जानकारी बेगर त्यसरी पत्र लेख्न नहुने । अब पत्रकार साथीहरु तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्री त हुनुहुन्छ त । सोध्नुस् न उहाँलाई । किन सोध्नुहुन्न ?  सोधेर स्पष्ट गर्नुस् ।

प्रश्न १० : उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ ।

केपी ओली : अमेरिका फोन लाग्दैन ?

प्रश्न ११ : कुरा गरेँ मैले उहाँलाई ।

केपी ओली : के भन्नुभयो त ?

प्रश्न १२ : प्रधानमन्त्री ओलीलाई बकाइदा सोधेर चिठी पठाएको हो भन्नुभएको थियो ।

केपी ओली : सोधेर पठाएको हो भन्नुभयो क्षेत्रीजीले नै ?  म तपाईंकै अघिल्तिर फोन गर्दिम क्षेत्रीलाई ?  तपाईँकै अघि फोन लाइदिम उहाँसँग ।

प्रश्न १३ : हो, मैले कुरा गर्दा क्षेत्रीले त्यही भन्नुभयो…

केपी ओली : अहिले अमेरिकामा कतिबेला भयो ?  (राजन भट्टराईलाई सोध्दै, राजनको जवाफ उठ्ने बेला भयो । बिहानको ६ बज्यो ।)

प्रश्न १४ : मैले च्याटमै उहाँसँग कुरा गरेको छु । मैले एसपीपीबारे के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भनेर सोधें । अन्तिममा त क्षेत्रीले तपाईं को हो भन्नुभयो ।

केपी ओली  :  यति इन्टरनेसनल पत्रकारहरु माझ यस्तो कुरा गर्ने ?

प्रश्न १५ : क्षेत्रीजी अहिले पनि अनलाइन हुनुहुन्छ । कुरा गर्नुस् न…

केपी ओली : ल फोन लाउनुस् न दूधका दूध पानीका पानी गर्दिम् न । उहाँले म प्रधानमन्त्री सोध्नुभएको थियो कि थिएन भनिहाल्नुहुन्छ नि । सत्य त सत्य हो नि, त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्नेछ