काठमाडौं, साउन १४ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले गलत नियत राख्ने न्यायाधीशमाथि कठोर कदम चाल्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले एकै पटक चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न दुई समिति बनाएर अव नियत खराव वा न्यायमा खरिद बिक्रि स्वीकार्य नहुने संन्देश दिनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाकै निर्देशनमा न्यायपरिषदले अनियमितता गरेको आरोपमा चार न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ । क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अन्तरिम आदेश दिने उच्च अदालत पोखराका तीन र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सहयोग गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक न्यायधीशमाथि परिषदले छानविन अघि बढाएको हो । न्याय परिषदले चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सोमवार मात्रै दुईवटा समिति गठन गरेको थियो ।

पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा टोली गठन भएको छ । उनीहरूले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निजी कम्पनीको अन्तःशुल्क विवाद मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका थिए । जसबाट राज्यकोषलाई नोक्सानी पुगेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परिषद्लाई छानबिन गर्न आदेश दिनुभएको थियो । तीनैजना न्यायाधीशलाई परिषद्ले काजमा तानेर छानबिन सुरु गरिसकेको न्यायपरिषद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि पनि छुट्टै समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । परिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उनले सहयोग गरेका थिए । यो मुद्दामा २८ साउन ०७१ मा अदालतले मिलापत्र गराएको थियो । विवादित ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाको पनि मिलेमतो रहेको भन्दै अख्तियारले नै उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेको थियो । ९२ रोपनी वनको जग्गा भूमाफियाको सेटिङमा सामान्य कार्यबिधिसमेत पालना नगरी मेलमिलाप गराउने काम जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले गरेका थिए ।

अख्तियारले देख्यो बदमासी

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङमा पर्ने सार्वजनिक वन एकाएक एक व्यक्तिले आफ्नो हाउजिङको नाममा दर्ता गराए । दैनिक रुपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको चिसापानी सामुदायिक वनको पुर्जा एकाएक सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता भएको जानकारी आएपछि स्थानीयबासी अचम्ममा परे । यो जानकारी पाउन साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । स्थानीय जनताको उजुरीपछि अख्तियारले उक्त जग्गामा छानबिन थाल्यो ।

छानबिनमा अख्तियारले न्यायाधीशसम्मको सेटिङको रहस्य खुलेको हो । कर्मचारी र जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाएन । अख्तियारलाई उक्त क्षेत्राधिकार नभएपछि उसले न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो । अख्तियारको पत्रलगत्तै कोइरालाको उक्त प्रकरण सार्वजनिक भयो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीश कोइराला तानिए । उनीमाथि छानबिनका लागि अख्तियारले पत्र लेखेको करिब एक महिनापछि गम्भीर छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो।

९२ रोपनी जग्गा हत्याउने घटनाको सुरुवात घरायसी लेनदेनबाट हुन्छ । वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमार सुयलले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गरे । कागजमा कति रकम लेनदेन गरियो भन्ने खुलाइएन । लगत्तै उक्त ऋण दिदी मीनाले तिर्न नसकेको कागज निर्माण गरियो । वकिलहरुको सहयोगमा रामकुमारले दिदीले ऋण तिर्न नसकेको कागज खडा गरिदिए ।
ऋण तिर्न नसकेपछि मीनाको नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने कागज रामकुमारले बनाए । यसरी भएको कागजातको एउटै मात्र उद्देश्य थियो, मीनाको नाममा सेटिङ गर्दै दर्ता गराएको ९२ रोपनी जग्गा आफ्नो हाउजिङको नाममा ल्याउने । पूर्वयोजना अनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन । त्यसलगत्तै रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा हाल्छन । उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको र सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गरेका थिए ।

दुवै पक्षको मिलेमतोमा सहयोगी अधिवक्ता बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलले सहयोगीको भुमिका खेलेका थिए । न्यायाधीश कोइरालाले नै मिलापत्रको आदेश दिएका थिए । सोहीअनुसार २०७१ साउन २८ गते अदालतले मिलापत्र गराइदियो । मिलापत्र गराइएको पर्सिपल्ट साउन ३० गते चलानी नं ७७० नम्बरको पत्र लेख्दै अदालतले ‘वादीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिनू’ भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । अदालतको त्यही मिलापत्रलाई टेकी मालपोत कार्यालय कलंकीले कित्ता नं १०१ को ९२ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा निजी हाउजिङका नाममा दर्ता गरको थियो । सो पोल खुलेपछि न्यायपरिषदले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानविन अघि बढाएको हो ।

तीन मुख्य न्यायाधीशको सरुवा

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका तीन मुख्य न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाललाई सुर्खेत, सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई तुलसीपुर र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । परिषदका अनुसार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठलाई राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई सैनिक विशेष अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।