काठमाडौं, कात्तिक ७ । निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले जनयुद्धकालमा आफ्नै सहकर्मीको हत्या गराएको तथ्य खुलासा भएको छ । नेकपा माओवादीकै पोलिटब्यूरो सदस्य देवी खडकाले आफ्नो दाजुसमेत रहेका तात्कालिन माओवादीका प्रभावशाली नेता रितबहादुर खडकाको हत्यामा अग्नि सापकोटाको संलग्नता रहेको तथ्य खोल्नुभएको हो ।

पूर्वराज्यमन्त्री तथा माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य देवी रितबहादुरकी बहिनी हुनुहुन्छ । तात्कालिन माओवादीका प्रभावशाली एवं बैचारिक नेता रितबहादुरको २०५९ साल असार २ गते रौतहटमा तात्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट गोली हानी हात्या गरिएको थियो । जनयुद्धकालमा प्रताप उपनामबाट चर्चित खडकाको हत्यामा अग्नि सापकोटाको संलग्नता रहेको तथ्य घटनाको ३० बर्षपछि उहाँकै बहिनीसमेत रहनुभएकी माओवादी नेतृ देवीले खोल्नुभएको हो ।

माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य देवीले गठबन्धनको चुनावी सभामै रितबहादुरको हत्या पार्टीभित्रैबाट भएको र अग्नि सापकोटा संलग्न रहेको तथ्य खोल्नुभएको छ । निकै आक्रोशित हुँदै देवीले भन्नुभएको छ, ‘रितबहादुर खडकाको हत्या गरियो । पार्टीभित्रै बाट हत्या गरियो । अग्नि सापकोटा र रितबहादुर खडका संगै थिए । रितबहादुर खडका मर्यो, अग्नि सापकोटा बाँचेर आयो कसरी ?’

माओवादी नेतृ देवीले पार्टीभित्रैबाट रितबहादुरको खत्या गरिएको र अग्नि सापकोटासँगै थिए, रितबहादुर मर्यो, अग्नि कसरी बाँचेर आए ? भन्ने प्रश्नले सो घटनामा सापकोटा नै संलग्न रहेको प्रष्ट हुन्छ । जनयुद्धको समयमा रितबहादुर प्रचण्डका निकै बिश्वासपात्र र बैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो । देवीको यो बयानले आफूभन्दा अब्बल नेता रहेकोले सुराकी गरी अग्निले नै मार्न लगाएको देखाएको छ ।

रितबहादुरको हत्यापछि दोलखाको जिल्ला कमिटी बैठकमै अग्निको बिषयमा कडा प्रश्न उठाइएको स्मरण पनि देवीले गर्नुभयो । ‘रितबहादुरको हत्यापछि दोलखामा निकै मर्माहत बन्यो । जिल्ला कमिटीको बैठक चल्न सकेन ३ घण्टा । बल्ल तल्ल म रुँदै गएर होइन साथी हो, मेरो दाजु शत्रुले मारेको हो भनेर भनेपछि मात्रै बैठक चल्यो,’ देवीले भन्नुभएको छ । देवीले माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नामै लिएर सुन्नोस यथार्थ कुरा भन्दै यो तथ्य खोल्नुभएको छ ।

माओवादी नेतृ खडकाले माओवादीमा परिवारवाद र श्रीमान श्रीमतीको मात्रै बनेकोले आफ्नो कडा असहमति रहेको बताउनु भयो । ‘केन्द्रको निर्णयहरुप्रति मेरो असहमति छन । यो साँचो कुरा हो । परिवारवादको बिरुद्ध मेरो बिद्रोह हो,’ खडकाले भन्नुभयो, ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीको घोर परिवारवादको बिरुद्धमा मेरो बिद्रोह हो । र म निरन्तर लागिरहन्छु । झुट र नातावाद, बिरुद्धको बिद्रोह हो । गुटको दह्रो गुटको नेता छैन, जस्को दाजु छैन, श्रीमान छैन नेता ती महिलाहरु किन लाग्ने माओवादीमा ?’

खडकाले आफू पार्टीको अन्याय सहेर चुपचाप बस्न नसक्ने पनि बताउनु भयो । ‘माओवादीमा अहिले देखिएको दाहिने काखमा श्रीमती च्यापेर, देब्रे काखमा बहिनी च्यापेर, अर्काेतिर गुटको थैलो च्यापेर नवराजा प्रबृद्धि र नवरानी प्रबृत्तिबिरुद्ध देवी खडकाको बिद्रोह हो,’ खडकाले भन्नुभयो । उहाँले सधैभरी दोलखाको माओवादी जुधाएर प्रचण्डको दाहिने काखमा रहिरहने प्रबृत्तिबिरुद्ध पनि आफूले बिद्रोह गरेको बताउनु भयो ।

रितबहादुर खडकाको हत्या गरियो । पार्टीभित्रै बाट हत्या गरियो । अग्नि सापकोटा र रितबहादुर खडका संगै थिए । रितबहादुर खडका मर्यो, अग्नि सापकोटा बाँचेर आयो कसरी ?

सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेको छ । लाई तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले १६ वैशाख २०६२ मा अपहरण गरेका पछि हत्या भएको थियो। लामाकी पत्‍नी पूर्णिमाया लामाले १७ वर्षदेखि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडकहरूको अभियोजनको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ ।

माओवादीले शुरूमा अर्जुन लामालाई अपहरण गरेको अस्वीकार गरे पनि पछि स्वीकार गरेको थियो। आफूहरूकै कब्जामा रहँदा नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी लामाको मृत्यु भएको माओवादीले बताएको थियो। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको खुलेको थियो।

काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। सोही मुद्धाको कारण सापकोटा चुनावमा उम्मेदवार नबने पनि काभ्रे १ बाट सूर्यमान दोङलाइ माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले घटनाको निष्पक्ष तथा तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका सापकोटा अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्। लामाको अपहरण तथा हत्याका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका अर्का माओवादी नेता दोङलाई २०६८ सालमा ऊर्जामन्त्री बनाइएको थियो।

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने बताउँदै आएको छ। तर, उक्त आयोगले अभियोजनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै अनुसन्धान गरेको छैन। पीडकहरूलाई अभियोजन गर्न गठन हुने भनिएको विशेष अदालत पनि हालसम्म गठन गरिएको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

डेढ दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा
घटनाको अनुसन्धान गर्ने मागसहित अर्जुन लामाको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत जानुभयो। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि मात्र काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भयो।

आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्न काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौं पत्राचार गरेको थियो। अग्निप्रसाद सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जब कि उनी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सभासद् निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि पनि आजका मितिसम्म विभिन्न प्रहरी कार्यालयबीच भएका पत्राचारबाहेक जाहेरीमाथि कुनै ठोस अनुसन्धान हुनसकेको छैन।

पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पीडितकी पत्‍नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै ७ मंसीर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

यसका अतिरिक्त २२ चैत २०७२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो। द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन।