काठमाडौं, साउन २४ । पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले राजधानी र मुख्य सहरको सडक सुधारका लागि ‘द्रुत सम्बोधन टोली’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । सत्तारुढ नेकपाको सांसदसमेत रहनुभएका बस्नेतले सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातालगायत सम्मिलित द्रुत सम्बोधन टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

‘नयाँ सडक बनाउन ठेक्का लाग्ने गरेको छ । तर, बिग्रेको सडक समयमा बन्ने गरेको छैन, समयमै मर्मत नगर्दा सडकको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ काठमाडौंमा आयोजित पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अब लिनुपर्ने बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा द्रुत सम्बोधन टोली गठनको औचित्य राख्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

द्रुत सम्बोधन टोली गठन गरेर सडकको बिग्रदो अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मन्त्रालयले चासो देखाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बस्नेतका अनुसार सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । जनतामा पनि पूर्वाधार विकासको चाहना छ । यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर आवश्यक पूर्व तयारीसहित ठेक्का लगाउनुपछ । स्रोत सुनिश्चिता नभएका २५ सयभन्दा धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन । ‘यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई मात्र परिमार्जन गरेर पुग्दैन । आवश्यकताको आधारमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

असारे विकास भनेर सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न वैशाख १ गतेदेखि नै आर्थिक वर्षको थालनी गर्नुपर्छ,’ बस्नेतको भनाई छ । कार्यक्रममा पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले भने विकास निर्माणको कार्यमा ढिला हुनुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिन नहुने बताउनुभयो । ‘धेरैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ठेक्का लगाउने प्रणालीका रूपमा मात्र बुझेका छन । यो मात्रै दोषी होइन,’ प्रधानले भन्नुभयो, ‘आयोजनाको पूर्व तयारीबिना ठेक्का लगाइन्छ, खरिद योजनाको तयारीबिना बजेट विनियोजन गरिन्छ ।’

असार मसान्तसम्म ठेक्का लागि पूर्व तयारी गर्ने समय हुन्छ । सो समय सीमाभित्र पूर्व तयारी गर्ने हो भने असोजसम्म ठेक्का लागिसक्ने पूर्वस्चिव प्रधानको भनाइ छ । ‘करार प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्छ । आयोजना प्रमुखलाई ठेक्काप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । ठेक्काको अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्नु हुँदैन’, प्रधानले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नेलाई दण्ड सजाय दिन सक्नुपर्छ ।’ ठेक्काका विषयमा आयोजनाका अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताबीच समय÷समयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुनुमा राज्यप्रति उत्तरदायी भावना नहुनुलाई प्रमुख कारण औंल्याउनु भयो । उहाँका अनुसार बिकाशको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारी अधिकार, निर्माण व्यवसायी, जनता, राजनीतिक दलका नेता मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

‘हामी पूर्वधारलाई नै विकास मान्छौं। मानव विकासमा चुकिरहेका छौं, नैतिकवान बन्न सकिरहेका छैनौं,’ ओलीले भन्नुभयो । पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयोगले योजना बैंकमा काम गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव टंक चौलागाईंका अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै सच्चिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।